विद्युत् नियमन आयोग: कानुन एवं संस्थागत विकासका कुरा

विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३ जारी हुनु नेपालको विद्युतका क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन हो I यसभन्दा अघि नेपालमा यस प्रकारको ऐन थिएन I जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ जारी भएपछि मात्र विद्युत् ऐन का साथै यो ऐनको मस्यौदा तयार गर्न शुरू भएको हो । सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निर्वारण कार्ययोजना, २०७२’ मा समेत अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन गरिने प्रावधान समेटिएको थियो ।

यो ऐन जारी भएपछि हाल गठन आदेश अनुसार सञ्चालन हुँदैआएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ । यो नया आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सिमित रहेको विभिन्न विषयमा एकल अधिकारलाई अन्त्य गरी प्रसारणलाइन, विद्युत् खरिद, महशुल निर्धारण, कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई स्वतन्त्र रुपमा नियमन गर्नेछ । आयोगको निर्णय एवं निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले हाल जलविद्युत्का क्षेत्रमा देखिएका कतिपय अनियमितता र अराजकता अन्त्य हुने छन ।

विद्युत् खरिद बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने आयोगको प्रमुख अधिकार हो ।

आयोगले विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, र विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गर्नेछ । आयोगले विद्युत्को महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने र विद्युत्को लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार रहेको छ । विद्युत् सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय यसै आयोगको स्वीकृतिसँगै मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन् भने जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय र नियमन गर्नेछ । अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत् खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने र शुल्क निर्धारण गर्नेछ । आयोगले विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी नीति निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ । आयोगको कार्यक्षेत्र समेत वृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको रहेको छ । आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ ।

ऐनअन्तर्गत रहेर तयार पारिएको विनियमावली पारित हुन बाँकि नै छ I विनियमावली बनेपछि आयोग गठनगर्ने कार्य सहज हुने छ I ऐनले आयोगलाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउने जिम्मेवारी पनि परिकल्पना गरेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने प्रावधान ऐनमा छ । आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउनेजस्ता काम पनि गर्नुपर्नेछ । आयोगले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रावधानसमेत ऐनमा उल्लेख छ ।