‘सत्य निरूपण असफल’

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै टीआरसी पुनर्गठनमा भइरहेको ढिलाइ र आयुक्त नियुक्तिको ‘अपारदर्शी प्रक्रिया’ प्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बेलाबेला खबरदारी गर्ने गरे पनि प्रस्ट निष्कर्ष यसअघि कतैबाट आएको थिएन । मानव अधिकारवादी अधिवक्ताहरूले यसलाई नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अहिलेसम्मकै कडा प्रहारका रूपमा लिएका छन् ।

पाँच वर्षअघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै असन्तुष्टिका कारण सरकारले पुनर्गठन गर्न लागेको छ । तर आयुक्तहरूको नाम सिफारिस गर्न चार महिनाअघि बनेको समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । समिति राजनीतिक स्वार्थको बन्धक भएको टिप्पणी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले गत साता यसलाई भंग गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पीडितको त्यही माग प्रतिध्वनित गर्ने गरी ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका सदस्यहरू मनोनीत गर्न थालिएको प्रक्रिया स्थगित गर्न’ नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ती संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार संशोधन गर्न र त्यसपछिका आफ्ना गतिविधिको समयरेखा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, बेलायत, अमेरिकालगायतले पटकपटक नेपाल सरकारलाई पत्र लेखी संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितको मागअनुसार अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ट्रायल इन्टरनेसनलले यसअघि पनि टीआरसी ऐनको संशोधन मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार गर्न सरकारलाई भनेका थिए ।

चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विज्ञप्तिले विस्तारै नेपालको दण्डहीनताले अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटो समात्न लागेको संकेत दिएको मानव अधिकारवादी अधिवक्ताहरूले बताएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यो निष्कर्षलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिएन भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीले भने, ‘यहाँ पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् भन्ने अन्तिम निष्कर्ष निक्लियो भने नेपालजस्तो सानो देश बर्बाद हुन्छ ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा थिए ।

‘सोमबारको विज्ञप्तिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको संकेत गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उनीहरूले परिणामलाई होइन, प्रक्रियालाई असफल भनेका छन् । यसको अर्थ हामीले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन प्रक्रियालाई अघि बढाउने ठाउँ अझै छ, तर यसो हुन सकेन भने परिणाम पनि असफल भयो भन्ने दिन आउन धेरै कुर्नुपर्दैन ।’

अर्का मानव अधिकारवादी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको विश्लेषणमा चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको संयुक्त घोषणाले नेपाललाई नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लैजाने बाटो सुरुवात गर्ने खतरा उत्पन्न हुने छाँट देखिएको छ । ‘नेपालमा न्याय अवरुद्ध भयो भन्ने तथ्य स्थापित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गर्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौं बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउने र पीडकहरू सत्तामा पुग्ने परिस्थितिले अब नेपालमा द्वन्द्वकालीन अपराधको छानबिन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पुगेजस्तो देखिन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार सम्बन्धित देशमा पीडितले न्याय पाएनन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले सबभन्दा पहिले खोजबिन गर्छ । परिषद्ले पटकपटक नेपाल सरकारलाई द्वन्द्वकालका घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन सिफारिस गरेको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

परिषदका सिफारिस पटकपटक अवज्ञा भएपछि सम्बन्धित देशको मामिला राष्ट्रसंघको महासभामा उठ्ने गर्छ, जसले अझ बढी गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ । महासभाले पारित गरेको निर्णय सम्बन्धित देशले लागू नगरे मामिला राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पुग्ने र परिषद्ले द्वन्द्वका ‘अपराधी’हरूलाई हेगमा उभ्याउने आदेश गर्न सक्ने अधिवक्ता अर्यालले बताए । ‘सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले नै हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था आए कुनै न कुनै दिन नेपालको मुद्दा हेगमा पुग्छ ।’

ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सवालमा नेपाल सरकारको विफलताले मानव अधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराशलाग्दो बेवास्तालाई इंगित गर्छ ।’

एमनेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धान गर्ने र फौजदारी अपराधमा संलग्नलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ मातहत न्यायसामु ल्याउने दायित्व पूरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर नबनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको वाचा पूरा नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरूप बनाउने वाचा’ गरे पनि सरकारले कानुन संशोधन नगरेको, पर्याप्त परामर्शबिना संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि धकेलेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०६:५१