सुरक्षा घेराभित्र संविधान र सहमति उल्लंघन: घडी हेरेर बस्ने कि कानूनी कारवाही गर्ने?

फागुन २७, २०७५ काठमाडौं– नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच गत शुक्रवार ११ बुँदे सहमति भएपछि सीके राउतबाट पुनः विखण्डनकारी गतिविधि नहुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर आइतबार काठमाडौंबाट जनकपुर फर्केका राउतको स्वागतमा स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा नाराबाजी भयो । सहमतिको बुँदा नम्बर एकमा 'नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो र नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो' भनेर उल्लेख गरिएको छ । राउत र उनका समर्थकहरूले स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाएर सहमतिको पहिलो बुँदा नै तोडेका छन् ।

सहमतिको ६ नम्बर बुँदामा 'स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले तयार गरेका प्रचार सामग्रीलाई आधार बनाएर कारवाही नगर्ने तर सहमति लागू भइसकेपछि त्यस्ता प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन गर्न र वितरण गर्न नपाइने' उल्लेख छ । तर आइतवार जनकपुरमा सहमति विपरीतका र पुरानै प्रचार सामग्रीहरू सहित राउतका समर्थकले नाराबाजी गरे । सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै एउटा पक्षले सहमति तोडिसकेकोमा दुईमत रहेन ।

उसो त सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक राउतबीच भएको सहमतिको कुनै कानूनी र संवैधानिक धरातल नभएको कानूनविद्हरूले टिप्पणी छ । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मानवअधिकारवादी नेताले 'सरकारले अपराध गरेको' टिप्पणी गरे भने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले उक्त ११ बुँदे सहमतिलाई संविधान र कानूनले नचिनेको बताए । त्यस्तै संविधानविद् विपिन अधिकारीले पृथकतावादी आन्दोलनमा होमिएकाहरूलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास स्वागतयोग्य भएपनि एक पक्षबाट सहमति तोडिनु दु:खद् भएको टिप्पणी गरे।

संविधानको घेराभित्र स्वतन्त्र मधेशको नारा

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १ को धारा ५ भन्छ, 'नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।'

धारा ५ कै उपधारा २ मा भनिएको छ- 'राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्यसंघीय कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् ।'

राउतसँग गरिएको सहमतिमा उल्लेख गरिएका बुँदा सैद्धान्तिक रूपमा संविधानसँग नबाझिएको भएतापनि व्यावहारिक रूपमा प्रष्ट छैनन् । यसबाट प्रश्न उठेको छ, के संविधानको सैद्धान्तिक व्याख्याले मात्र देशको हित प्रतिकूल हुने कार्यहरू रोक्न सम्भव छ ? के स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनकै नाममा क्रियाकलाप गर्न छुट दिनु भनेको राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु हो ?

संविधानविद् आचार्य शंका गर्छन्, 'सरकारले कसको निर्देशनमा यस किसिमको सहमति गर्ने आँट गर्‍यो ? सरकार कहीँ कतैबाट परिचालित त छैन ?'

यसअघि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई खुलेआम देश टुक्र्याउने नारा लगाउने छुट थिएन । राज्यविप्लवको आरोपमा प्रहरी प्रशासनले अवरोध गर्थ्यो, नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्थ्यो । तर आइतवार पृथकतावादीहरूले प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै रहेर स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्काए । सरकारसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिको आडमा जनमतसंग्रहको माग गरे । जबकि देशको कुनै एक भू-भाग छुट्याएर अलग्गै देश बनाउनका लागि माग गरिने जनमतसंग्रह संविधान प्रतिकूल छ ।

पछिल्लो समय पाँच महिनाभन्दा बढी जेलमा बसेका पृथकतावादी राउतसँग सरकारले निरन्तर वार्ता गरिरहेको तथ्य खुल्यो । वार्तामा राउत पक्ष र सरकार पक्षीय अधिकारीबीच निरन्तर सम्पर्क र सूचना आदान प्रदान भयो । सत्तारुढ दलकै नेताका अनुसार पृथकतावादी अभियानलाई सरकारले राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो ।

मधेश मामिलाका जानकार राजेश अहिराज भन्छन्, 'सरकारले पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका विभिन्न समूहसँग गरेको यो १९औं सहमति हो । यसअघि पनि ज्वाला समूह, गोइत समूहजस्ता दर्जन भन्दा बढी समूहसँग सरकारले वार्ता र सहमति गरिसकेको छ ।'

तर सरकारले यसअघि गरेका अधिकांश सहमतिहरू तोडिएका छैनन् । सहमति तोड्न खोज्ने समूहलाई सरकारले कानूनी उपचारको माध्यमबाट पृथकतावादी अभियानलाई निष्प्रभावी पार्ने प्रयास गरेको थियो र केही हदसम्म सरकारको उक्त काम सफल रह्यो । तर राउतसँग गरिएको सहमतिको ४८ घण्टा नबित्दै राउतले नै तोडेका छन् ।