हिन्दू राष्ट्रको माग: सरकारले हिन्दू धर्मलाई राजनीतिक माग बनाउनेहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउला?

सरकारका एकजना मन्त्रीले आइतवार एउटा औपचारिक धार्मिक कार्यक्रममा नेपालमा "हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र" फर्काउने नाममा गरिने गतिविधिमाथि "बन्देज लगाइने" बताएपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू भएका छन्।

इसाई धर्मावलम्बीको पर्व इस्टरका अवसरमा राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासङ्घ नेपालको कार्यक्रममा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले दिएका त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले सरकारको सम्भावित नयाँ कदमको आधिकारिक घोषणाका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

तर राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै विभिन्न राजनीतिक अभियान चलाइरहेको एक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई सरकारले वार्तामा बोलाएकै दिन उनले दिएको त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई केहीले भने सरकार भित्रै रहेको मत भिन्नताका रूपमा हेरेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा भने राप्रपाले गर्दै आएका गतिविधिहरू संविधानको मर्म विपरीत भएको भएपनि हाल भने वार्ताको पहल भइरहेकाले 'बन्देज'बारे सरकारले नसोचेकोमा जोड दिएका छन्।

राईले के भनेका थिए?
आइतवार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका केही नेताहरू समेत सहभागी उक्त कार्यक्रममा मन्त्री राईले नेपालको हालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको बताएका थिए।

उनले राप्रपातर्फ सङ्केत गर्दै "अहिले केही तत्त्वहरू राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका नाममा सल्बलाएको" भन्दै त्यसलाई "दिवा स्वप्न"का रूपमा अर्थ्याएका थिए।

उनले भनेका थिए, "नेपाल एउटा गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यसमा कसैले केही ‌औँला उठायो भने सरकारले त्यसलाई कुनै पनि माफ गर्नेवाला छैन। हामी त्यस्ता कामलाई, कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्देज पनि गर्छौँ किनकि संविधानले त्यो कुरालाई चाहिँ स्थान दिएको छैन।"

'आफ्नो मतमा स्थिर'
सोमवार बीबीसी नेपाली सेवासँगको टेलिफोन कुराकानीमा पनि मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले "हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको माग राखेर गरिएको गतिविधि संविधान विपरीत रहेकाले" त्यसलाई "बन्देज लगाउन सकिने" धारणामा आफू अडिग रहेको बताए।

उनले भने, "कसैले पनि संविधान विपरीत गतिविधि गर्छ भने सरकार चुप लागेर बस्न सक्दैन भनेको हो।"

हाल राप्रपाले गरिरहेको गतिविधि संविधान विपरीत भएको उनको दाबी छ।

मन्त्री राईले भने, "उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा बुझाएको विधानमा संविधान मान्छौ भन्नुभएको छ।

राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र मान्छौँ भन्नुभएको छ र?"

उनले संविधानले व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिए पनि सङ्गठनले धर्मका नाममा राजनीति गर्न भने नपाउने बताए।

उनले राजतन्त्रको पक्षमा र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई "छुट नदिने"मा प्रधानमन्त्री पनि सहमत रहेको दाबी गरे।

"प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तो दिवासपना नदेख्नु भनिसक्नुभएको छ। ज्योतिषहरूले २०७६ सालमा राजतन्त्र आउँछ भनेर भविष्यवाणी गर्दा उनीहरूलाई पनि चेतावनी दिनुभएको छ," राईले भने।

'बन्देज होइन वार्ता'
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने सरकारले अहिले नै "हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र"को माग गर्दै राप्रपाले गरिरहेका गतिविधिलाई बन्देज लगाउन नखोजिएको बताए।

उनले भने, "अहिले हामीले बन्देज भन्दा पनि वार्ताका लागि पहल गरेका छौँ।"

बाँस्कोटाले सरकारले वार्ताका लागि अधिकतम् लचकता अपनाउने बताए।

सरकारका तर्फबाट आइतवार मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई पत्र लेख्दै मङ्गलवार दिउँसो १ बजे वार्ताका लागि बोलाएका छन्।

राप्रपाले उक्त वार्ताका लागि तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाइसकेको जनाएको छ।

उसले वरिष्ठ नेता दीपक बोहोराको संयोजकत्वमा महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन र अर्का नेता निरञ्जन थापा सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको राप्रपाले जनाएको हो।

'बन्देज लगाउन मिल्दैन'
संविधानविद्हरूले भने शहरी विकासमन्त्री राईले भनेजस्तो राप्रपाका गतिविधिमाथि बन्देज लगाउन नसकिने बताएका छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, "संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नेपाली नागरिकले जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली र जस्तोसुकै राजनीतिक मुद्दाबारे सार्वजनिक धारणा बनाउन सक्छन्। प्रजातान्त्रिक ढङ्गले ती मुद्दालाई स्थापित गर्न सङ्गठन खोल्न, प्रचारप्रसार गर्न र भोट माग्न कसैले रोकटोक गर्न सक्दैन।"

नेपाल बार एसोसिएशनका भूतपूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर कसैले गरेको गतिविधिमा नेपालको अहिलेको संविधानले नरोक्ने बताए।

राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनतामा खलल पुग्ने बाहेकका गतिविधिहरू गर्नलाई संविधानले नरोकेकाले राप्रपाले अहिले गरेका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने मैनालीको धारणा छ।

के भन्छ राप्रपा?
राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले चाँहि मन्त्री राईको धारणाले सरकारभित्रै एकमत छैन कि भन्ने शङ्का उब्जाएको बताए।

राप्रपाले गत गत फागुन ७ गतेदेखि २२ बुँदे माग राखेर विभिन्न अभियानहरू चलाइरहेको थियो।

हाललाई भने एक साताका लागि उक्त अभियान स्थगित गरिएको श्रेष्ठले बताए।

राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नुपर्ने, राजा सहितको लोकतन्त्रका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने, सङ्घीयताका लागि जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर अभियान चलाएको हो।

त्यसक्रमममा राप्रपाले १५ दिने मेची-महाकाली 'स्वाभिमान यात्रा', हस्ताक्षर अभियान, प्रशासनिक कार्यालयहरूमा धर्ना, धर्म निरपेक्षताको पोस्टर र ब्यानर जलाउने लगायतका गतिविधि गरेको थियो।