संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी पनि संसदीय समितिले जोकोहीलाई बोलाउन र निर्देशन दिन पाउने बताउँछन् । अदुअआ प्रमुखले समितिको निर्देशनलाई सुझावको रूपमा लिनसक्ने तर बैठकमै अनुपस्थित हुनु भने आपत्तिजनक भएको उनको बुझाइ छ । अधिकारी भन्छन्, “यसरी अटेर गर्दै जाने हो भने संसद्ले कार्यपालिकालाई कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छ ?” संसदीय निर्देशनलाई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले अवज्ञा गर्दा महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारी संसद्ले चाहँदा कडा कानून बनाउन समेत सक्ने बताउँछन् ।
प्रमुख आयुक्त कार्की कावेली लगायत १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको दर्ता खारेजीका सम्बन्धमा अदुअआले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाउँदा कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा नगएका हुन् । कुनै आयोजनाको लाइसेन्स दिने, बनाएन भने खारेज गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । आयोजनामा कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा मात्रै अख्तियारले छानबीन गरेर कारबाही गर्न पाउँछ । लेखा समितिका सदस्य सभासद् सुरेन्द्र पाण्डे अदुअआले नीतिगत विषयमा हात हाल्नु गलत भएको बताउँछन् । “आफूले पाएको संवैधानिक दायरामा बसेर काम गर्ने हो भने यस्ता विवादै आउँदैन”, पाण्डे भन्छन्, “संसद्का समिति सार्वभौम छन्, त्यसैले कुनै पनि समितिमा म आउँदिन भन्न मिल्दैन ।”
आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषयमा समेत हात हालेको अदुअआले ११ भदौ २०७० मा चाडपर्व भोजभतेरमा तडकभडक र फजुल खर्चका कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै ५१ जना भन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर गर्न नपाउने आदेश समेत जारी गरेको थियो । उसको यो निर्देशनले भ्रष्टाचार त घटेन नै बरु राजधानी काठमाडौं र सीमा क्षेत्रका धनाढ्यहरूबीच भारतमै गएर भोजभतेर आयोजना गर्ने चलन बढ्यो । संविधानविद् अधिकारी अदुअआको मुख्य ध्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रणमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एउटा संवैधानिक अंगले व्यवस्थापिका वा कसैलाई चुनौती दिएर मूठभेड निम्तिने काम गर्नु राम्रो होइन ।”
–सन्त गाहा मगर
