१९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कानुनविदहरुले सरकारको दायित्व नभुल्न र असन्तुष्ट दललाई साथमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसुशील कोइरालाले सोमबार परामर्शका लागि बोलाएपछि कानूनविदहरुले जनमतको कदर गर्दै संविधानसभाले आफ्नो कार्य निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने सल्लाह समेत दिएका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध गर्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले संवैधानिक कानूनका जानकारहरुसँग सोमबार परामर्श गरेका हुन् ।
‘संविधानसभा नियमावलीलाई बटमलाइन बनाएर काम गर्नुस्, सरकारको दायित्व नभूल्नुस् भन्ने हामी सबैको एउटै राय थियो,’ छलफलमा सहभागी नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुुनविद्हरु डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. विपिन अधिकारी, शेरबहादुर केसी, गणेश भट्ट, बद्रीबहादुर कार्की, प्रकाश राउत, गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए ।
उनीहरुले जनताबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि कसैले पनि संविधानसभा छोड्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संविधानसभाले गठन गरेको प्रश्नावली समिति संविधान निर्माण प्रक्रियाको सुरुवातमात्र भएकाले आत्तिन नहुने सुझाव दिएको प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायी संठनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य हिस्सा एमाओवादी संविधानसभा बाहिर नजाओस् भनेर सहमतिको प्रयास गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।
