कानूनी आधार तयार नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालिँदा यसको उपयोगमा अनिश्चिततासँगै नागरिकबाट संकलित सूचनाको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ।
३ मंसीरदेखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संघीय सरकारमार्फत पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरबाट परिचयपत्र वितरण शुरू गर्यो। फिदिम-४ की भगवतीदेवी भण्डारी (१०१) लाई परिचयपत्र दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले परिचयपत्र वितरणको शुभारम्भ गरे।
एशियाली विकास ब्यांकको रु.५५ करोड आर्थिक सहयोगमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको विभागले पहिलो चरणमा पाँचथरका एक लाख १० हजार र सिंहदरबारका सात हजार कर्मचारीलाई परिचयपत्र बाँड्दैछ।
शुभारम्भ कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक भण्डारीकै हातबाट आफ्नो परिचयपत्र लिएका गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकको सुरक्षासँगै देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने बताए। तर, नागरिकलाई बहुआयामिक लाभ दिने भनिएको परिचयपत्र बाँड्ने हतारोमा यससम्बन्धी आवश्यक कानून बनाइएकै छैन।
यसबाट परिचयपत्र कहिलेदेखि उपयोग गर्ने भन्ने अन्योलसँगै व्यक्तिका संकलित विवरणको गलत प्रयोग हुने जोखिम देखिएको छ।
दुरुपयोगको जोखिम
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका गोप्य जैविक र व्यक्तिगत विवरणहरू समेटिएका छन्। तर, ती विवरण कुनै कानूनी आधारविना संकलन गरिएको छ।
‘नेपालको संविधान’ को भाग ३ मा भएको मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘गोपनीयताको हक’को विषय उल्लेख छ। तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचयपत्रका लागि सूचना संकलन, संकलित सूचनाको सुरक्षा र परिचयपत्र वितरण गर्न बनाउनुपर्ने कानून बनाएकै छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा ती काम गरिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशी बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५-७६-२०७७-७८’ बनाएको छ। सोही कार्यविधि र रणनीतिक योजना अनुसार विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन र व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ।
रणनीतिक योजनामा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तथा नियम जारी भइनसकेको अवस्थामा प्रचलित कानून र प्रशासकीय निर्णयअनुसार भएका कार्यहरू समेत योजना कार्यान्वयनको अंगका रूपमा रहने उल्लेख छ।
तर, साइबर कानूनका जानकार एवम् अधिवक्ता बाबुराम अर्याल संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारको हनन् हुने गरी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा गोप्य जैविक र व्यक्तिगत सूचना संकलन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार नागरिकबाट संकलित सूचनाको दुरुपयोग भएमा हुने सजायको व्यवस्थासम्बन्धी कानून नभएकाले गलत प्रयोगको जोखिम छ।
राज्यले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट व्यक्तिगत सूचना लिए पनि ती सूचना अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने गरी कानूनले ग्यारेन्टी गर्न नसकेको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्। “नागरिकले सरकारलाई उपलब्ध गराएका सूचनाहरू अनावश्यक रूपमा छताछुल्ल भइरहेका छन्,” अधिकारी भन्छन्, “यसले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई असर पार्ने भएकाले कानून बनाएर व्यक्तिगत सूचनाको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।”
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिले प्रयोग गरिरहेको सूचना निर्वाचन आयोगमार्फत लिइएको हो। आयोगले २०६७ सालमा मतदाता परिचयपत्र संकलन गर्दा लिएका व्यक्तिगत सूचनालाई विभागले कर्मचारीमार्फत प्रत्येक वडामा पुनर्पुष्टि गर्दै विवरण बटुल्ने गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांकहरू ऐन बनाएर पनि सरकारको अन्य कुनै निकायलाई दिन नमिल्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। “किनभने आयोगले नागरिकका गोप्य सूचना संकलन गर्दा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मात्र भनेर संकलन गरेको हुन्छ,” उनी प्रष्ट्याउँछन्।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २२ को उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले जुन प्रयोजनको लागि विवरण प्राप्त गरेको हो, त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि त्यस्तो विवरण प्रयोग गर्ने छैन।” ऐनको यही प्रावधानअनुसार निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको विवरण अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ९ वर्षअघि बनाएको मतदातासम्बन्धी ऐनमा आयोगले संकलन गरेका सूचना गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। तर, नागरिकबाट संकलित व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने गरी कानून नबन्नु दुःखद भएको भएको उप्रेतीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “व्यक्तिका सूचनाको संरक्षण महत्वपूर्ण विषय हो। सरकारले तत्काल जुन उद्देश्यका लागि सूचना लिएको हो, त्यसैमा प्रयोग गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्छ।”
बहुउपयोगी परिचयपत्र तर उपयोग कहिले ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एउटा ‘चिप्स’ राखिएको छ, जसमा व्यक्तिको १० औंलाको छापसहितका जैविक र वैयक्तिक विवरण राखिएको बताइएको छ। नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, चालक अनुमतिपत्र, जग्गा धनीपुर्जासहित सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै विवरण समेटिने भनिए पनि अहिले नागरिकतामा उल्लिखित विवरण मात्र राखिएको छ।
कार्डमा भएको १० वटा नम्बर (डिजिट) का आधारमा व्यक्तिको पहिचान गरिन्छ। नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिंदा विभिन्न कागजात जुटाउनुपर्ने झन्झट हट्ने भएकाले सरकारी अधिकारीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी भन्दै आएका छन्। यस्तै, परिचयपत्रको प्रयोगपछि आपराधिक घटनामा पनि कमी आउने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका इन्जिनियर ज्ञानेश्वर बोहरा राष्ट्रिय परिचय नम्बर, राष्ट्रिय परिचय नम्बरको प्रमाणीकरण, नागरिक तथ्यांक र मतदाता सूची तयारीजस्ता चार वटा विद्युतीय सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताउँछन्।
विभागले जन्मदर्ता गर्ने बेलामै राष्ट्रिय परिचय नम्बर उपलब्ध गराउने र १६ वर्ष पुगेपछि वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। परिचयपत्रमा लोकसेवा आयोग तथा ब्यांकमा व्यक्तिगत विवरण भर्दा नागरिक तथ्यांकको प्रयोग गर्न सकिनेजस्ता विशेषता राखिएका छन्।
नागरिक तथ्यांक प्रयोग गरेर ब्यांकिङ प्रयोजनका काम गर्न नेपाल ब्यांकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले समेत रुचि देखाएका छन्। एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, “विद्युतीय माध्यमबाट केवाईसी फारम भर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हुने नम्बर उपयोगी हुन्छ। यसैले हामीले सरकारलाई त्यस्तो प्रविधि छिट्टै प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरेका छौं।”
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरू गर्दै यसको बहुउपयोगिताको चर्चा भइरहे पनि नागरिकले यसको तत्काल उपयोग गर्न भने सक्दैनन्। परिचयपत्रमा अहिले व्यक्तिको नागरिकता र जैविक विवरण मात्र समावेश गरिएकाले आर्थिक कारोबार गर्नेलगायत सुविधा थपेर प्रयोगमा ल्याउन संसद्ले कानून बनाउनुपर्छ, जुन बन्न बाँकी नै छ।
त्यसो त, पाँच वर्षअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेश भएको थियो। त्यतिबेलै गृहमार्फत संसदमा पुगेको विधेयक विभिन्न कारणले पारित हुन सकेन।
२८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार पञ्जीकरण विभाग राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रमा गाभिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बल्ल संसद्मा पुगेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग कहिलेबाट गर्न सकिन्छ भन्ने अनिश्चयसँगै प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा पनि सर्वसाधारण अन्योलमा छन्। पाँचथरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचयपत्र बुझेपछि अधिकांशको प्रश्न थियो, ‘कार्ड त पाइयो, तर प्रयोग गर्ने कसरी ?’
कानून नबनेकै कारण विभागले जारी गरेको परिचयपत्रमा सबै खालका विवरण कहिले समावेश हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ। विभागका निर्देशक जोशीका अनुसार परिचयपत्रलाई बढीभन्दा बढी उपयोगी बनाउन अधिकांश सरकारी निकायका सुविधा राख्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ। “ती सुविधा प्रयोगमा ल्याउन अब सरकारी निकाय अग्रसर हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
पहिलो चरणको परिचयपत्र बाँड्ने काम सकेपछि विभागले दोस्रो चरणमा चालु आर्थिक वर्षमै १५ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। तेस्रो चरणमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २५ जिल्ला र त्यसपछिका वर्षमा बाँकी जिल्लामा गरी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सूचनाको सुरक्षा
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रत्येक वडाबाट नागरिकको विवरण संकलन गर्ने, उक्त विवरण जिल्ला हुँदै गृह मन्त्रालय परिसरमा विभागको डाटा सेन्टरमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
नागरिकबाट संकलन गरिएका सूचनाहरूलाई प्राकृतिक विपत् तथा साइबर हमला हुँदा पनि सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागका निर्देशक जोशी बताउँछन्। “जिल्लामा संकलन गरिएको डाटा पठाउन भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोग गरिएकाले सूचना चुहिने सम्भावना रहँदैन,” उनको दाबी छ।
जोशीका अनुसार सुरक्षाका लागि सूचनाको ‘ब्याकअप’ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा सेन्टर र त्यसपछि रिकभरी ब्याकअपका लागि हेटौंडामा सूचनाको डेटा सेन्टर खडा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अधिकांश देशमा विवादमा पर्दै आएको देखिन्छ। गोपनीयताबारे प्रश्न उठेपछि सन् २०१० मा बेलायतले बायोमेट्रिक प्रणालीसहितको कार्डको प्रचलन हटाएको थियो।
यस्तै, इजरायलमा स्मार्ट कार्ड प्रयोगमा आए पनि त्यसमा बायोमेट्रिक प्रणाली समावेश गरिएको छैन। अधिकांश देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बायोमेट्रिक प्रणाली समावेश गरिएको छैन। तर, ती देशहरूले विदेशी पर्यटकहरूको भने बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य लिने गरेका छन्।
नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नाम दिएको जस्तो प्रणाली भारतमा ‘आधार कार्ड’ को रूपमा प्रचलित छ, जुन विवादित बनेको छ। ९ असोजमा भारतको सर्वोच्च अदालतले १२ अंकको आधार नम्बरको अनिवार्यताले व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको मुद्दामा उक्त नम्बर कहाँ जरूरी भएको र कहाँ नभएको भन्दै सीमा तोकेर फैसला सुनाएको थियो।
[साथमा राधा गौतम, पाँचथर]
