काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको पद पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकार र समितिबीच दूरी बढेको छ।
आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी समावेशी सिद्धान्त र संघीयताको मर्मविपरीत माग गरेपछि समितिले तत्काल विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयपछि सरकार र आयोगबीच वाक युद्ध नै सुरु भएको छ। समितिले संविधानअनुसार नै निर्णय गरेको भन्दै आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिँदै आएको छ भने सरकारले विज्ञापन रद्द नहुने दाबी गर्दै आएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाब थेग्न हम्मेहम्मे परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापन रद्द गर्नुको कारण नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
उनी विज्ञापन फिर्ता नलिने अडानमा छन्। मन्त्री पण्डितले समितिलाई आफ्नो निर्णयको वैधता पुष्टि गर्न चुनौतिसमेत दिएका छन्। ‘पद पूर्तिको विज्ञापन कानुनअनुसार नै छ। खारेज गर्नुको कारण छैन। उक्त निर्देशनको पुष्टि समितिले नै गर्नुपर्छ’, उनले भने।
यता समितिले भने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ। समिति सदस्य डा. डिला संग्रौलाले मन्त्रीलाई निर्देशन लागू गर्दिनँ भन्ने अधिकार नभएको दाबी गरिन्।
‘हामीले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार निर्णय गरेका हौं। संविधान अनुरुप नभएकै कारण विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएका हौं’, उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘संसदीय समिति मिनी संसद हो। संसदीय मूल्यमान्यताबारे मन्त्रीलाई पनि थाहै होला। उहाँ पनि संसदभन्दा माथि हुनुहुन्न।’
सरकार र समितिको ‘अड्डी’का कारण आयोगको परीक्षा दिने तयारी गरिरहेका विद्यार्थीमा भने अन्योलता आएको छ। आयोगले पनि समितिको पत्र आइसके पनि आवेदन लिने क्रम भने जारी राखेको छ।
‘समितिको पत्र प्राप्त भयो। अब चाँडै बैठक गरेर निर्णय गर्छौं’, आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले भने, ‘तत्कालका लागि आवेदन बन्द हुँदैन।’ उनका अनुसार मंगलबार दिउँसोसम्म ८३ हजार २१० ले आवेदन दिएका छन्।
समितिको यो निर्देशनपछि अहिले विरोध र समर्थन दुवै भइरहेको छ। मंलबार दिनभर केही समूहले यो निर्देशनको विरोध प्रदर्शन गरे भने केहीले समर्थन गर्दै जुलुस निकाले।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द भयो भने करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दबाब हुने भन्दै निर्देशको विरोध पनि भइरहेको छ।
‘करारमा नियुक्ति गर्ने बितिकै गढबढी हुन्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ। त्यसपछि ती कर्मचारी कहिल्यै निक्लिँदैनन्। उनीहरुकै हालीमुहाली हुन्छ’, पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी भन्छन्, ‘समितिले निर्देशन दिँदा योग्य छनोट हुने प्रणाली सुनिश्चि गर्ने विकल्प पनि दिनुपर्छ।’
समितिले निर्देशन दिए पनि आयोगले मान्न नपाउने अधिकार रहेको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्। ‘राज्य व्यवस्था समितिले टिप्पणी गर्न पाउँछ। तर, रद्द गर्ने÷नगर्ने फैसाला दिने अधिकार अदालतको हो’, उनले भने, ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग हो। यसलाई समितिको निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने बन्धनकारी हुँदैन। यसलाई निर्देशनभन्दा पनि आग्रहका रूपमा लिनुपर्छ।’
समितिले के के विषयमा आपत्ति जनाएको हो त्यसलाई भने मिलाएर आयोगले विज्ञापन गर्दा उचित हुने डा. आचार्यको भनाइ छ।
