एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको अवरोधबीच संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको प्रस्तावमा गठित ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ ले संविधान बनाउने प्रक्रिया जारी रहेको सन्देश दिएको छ ।
संवैधानिक कानूनका विज्ञ डा. विपिन अधिकारीको बुझाइमा, अध्यक्ष नेम्वाङ सुझबुझपूर्ण तरिकाले पर्याप्त छलफल गरेरै समिति गठनको निर्णयमा पुगेका हुन् । हुन पनि, उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मात्रै होइन, एमाओवादी र मधेशवादी दलका नेताहरूसँग समेत यस विषयमा पर्याप्त छलफल गरेका थिए । ९ माघमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाओवादी नेता समेत रहेका संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समिति गठन गर्न लागेको जानकारी पनि दिएका थिए । भट्टराईले १० माघसम्म समय मागेकोमा ११ माघमा प्रस्ताव समिति गठन गरिएको थियो ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू ध्रुवीकृत हुँदा संविधानसभा अध्यक्ष कसको कुरा सुन्ने, कसको नसुन्ने भन्ने अप्ठ्यारो दबाबमा थिए । यो अवस्थामा दुईतिहाइ भन्दा बढी सभासद्को कुरा सुन्नुको विकल्प नहुने डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । सभाध्यक्षको निर्णयपछि संविधान बन्ने आशा बढेको अधिकारीको विश्लेषण छ । ५ माघ राति एमाओवादी मोर्चाले गरेको तोडफोड र ८ माघमा संविधान जारी नहुँदा छाएको निराश माहोलमा ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ले थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गराएको देखिन्छ । संविधान त के मस्यौदा पनि जारी नभएको र दलहरूले संविधान जारी गर्छौं भनेर संयुक्त प्रतिबद्धता समेत जनाउन नसकिरहेको अवस्थामा प्रस्ताव समितिले संविधान निर्माणको काम गरिरहेको छ । समितिले ‘संवाद समितिका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर असहमति रहेका संविधानका अन्तरवस्तुहरू पहिचान गरी त्यस्ता विषयहरू निर्णयार्थ संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न सहज हुने गरी प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्ने’ जिम्मेवारी पाएको छ ।
“सँगसँगै सहमतिको प्रयास पनि जारी नै छ”, सभाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, “दलहरूबीच सहमति हुँदा प्रस्ताव समितिको काम जहाँ छ त्यहीं रोक्न सकिन्छ ।”
