‘सरकार कति सुन्न तयार छ ? संसद्लाई कति ‘रेस्पोन्स’ गर्छ ? त्यसले संसद्को कामकारबाहीलाई फरक पार्छ ।’
काठमाडौँ — ‘एउटा फुलस्टप, कमा र एक रुपैयाँको फेरबदल हुने होइन । हामी सांसद दिनभरि कराइरहेका छौं । राम्रा कुरा पनि उठ्छन् । तर, भूलसुधार हुँदैन, गरिँदैन । हुने त केही होइन, थाहा छ । सबैले रेकर्ड गराउने हो । म पनि रेकर्ड गराउन उपस्थित भएको हुँ ।’
पटकपटक मन्त्री भइसकेका राजेन्द्र महतोले संघीय संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा मंगलबार सुरुमै यसो भने । सिंगो संसद् र सांसदहरूको प्रभाव कति कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने उनको धारणा थियो । बजेट सन्दर्भमा मात्रै होइन, संसद्मा प्रवेश पाउने अरू विषयमा समेत सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेको खासै देखिन्न ।
महतोले त्यसो भनेको भोलिपल्टै प्रतिनिधिसभा मातहतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसद पम्फा भुसालको त्यस्तै धारणा आयो । उनले भनिन्, ‘संसद् र समितिमा बोल्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकारलाई विधेयक, संसद् र समितिको वास्ता छैन भने हामी हाजिर गर्ने, बस्ने ।’ उनले बोलेर केही नहुने भएकैले आफूले बजेटमाथिको छलफलमा समेत नबोलेको उल्लेख गरिन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा कमा पनि परिवर्तन भएन, बजेटमा एक पैसा पनि परिवर्तन हुने होइन,’ उनले भनिन्, ‘परिवर्तन केही नहुने भएपछि संसद् त गफ गर्ने अखडामात्रै भएको छ । मार्क्सवाद पढदा संसद्बारे भन्ने गरिएको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ, त्यस्तै भएको छ ।’
संघीय संसदको दुइटै सदन प्रतिनिधिसमा र राष्ट्रिय सभामा यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल जारी छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दर्जनौं सांसदले बजेटमाथि सुझाव र प्रतिक्रिया जनाइसकेका छन् । यो क्रम केही दिन जारी रहनेछ ।
तर बजेटमाथि भाग लिएर आलोचनामा चर्काचर्का आवाजमा बोल्ने प्रतिपक्षी र बजेटको प्रशंसा गर्दै केही सुधारका कुरा राख्ने सत्तापक्षका सांसदले आफूहरूको बोलीको कुनै अर्थ नरहेको भने बुझेका छन् । बजेटमा मात्रै होइन, अन्य विषयका छलफलमा पनि सांसदले त्यस्तो अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
यी दुई सांसदका अभिव्यक्तिले ‘संसद्मा बोल्नु भनेको आफ्ना मतदातासमक्ष आफ्नो उपस्थिति देखाउने मेसो मात्र भएको’ देखिन्छ । छलफलका विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि संसद्मा उपस्थिति न्यून रहन्छ । बोल्नलाई नाम टिपाएकाहरू कुरेर बस्छन् । बोलेपछि हिँड्छन् । कतिपय अवस्थामा सभामुखले बोल्नलाई नाम बोलाउँदा सांसद सभाकक्षमा अनुपस्थित रहनेसमेत गरेका छन् । समितिका छलफलमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । सांसदहरू बैठकमा उपस्थित हुने र बाहिरिने गर्छन् ।
‘सरकारले सुन्न चाह्यो भने जति पनि सम्भावना रहन्छ । अहिलेको सरकार पूरै रिजिड देखिन्छ । विधेयकहरूमा पनि व्यवहार त्यस्तै छ,’ राष्ट्रिय सभामा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘सरकारले नसुन्दा बोलेको निरर्थक लाग्ला । तर सरकारले सुन्दैन भनेर सांसदले नबोल्ने कुरा हुन्न । जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व हाम्रो हो ।’
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हतपती परिवर्तन हुन्न । ती फेल भए भने त सरकारै ढल्छ । त्यसकारण सरकारले आफ्ना सांसदलाई एक स्वरमा प्रस्तुत हुनै प्रेरित गरेका हुन्छन् । सांसद अधिकारीका अनुसार संसदीय प्रणालीमा विश्वास/अविश्वासको मत, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा पार्टीले हवीप लगाउन सक्छ । अन्य विषयमा सत्तापक्षीय सांसदलाई खुला हृदयले छलफलमा भाग नलिएको देख्दा अघोषित हवीप लगाइएको आभास मिल्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत नियन्त्रणमुखी र संघीय सरकारको ‘सुपरभिजन’ बढी रहने गरी ल्याएका विधेयकमा पनि सत्तापक्षीय सांसदको मौनताले संसदको गुणवत्ता घटाउने गरेको बताउँछन् । सत्तापक्षका सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन जहिले पनि ग्यारेन्टेड विषय हुने भएकाले त्यसबाहेकका कुरामा ‘राम्रोलाई राम्रो तथा नराम्रोलाई नराम्रो’ भनेरै जानुपर्नेमा त्यसो नहुँदा संसदको गरिमामा आघात पुग्ने उनले बताए ।
‘बजेट फरक विषय भयो, त्यसमा सरकारले एउटा पोजिसन लिएपछि हतपती परिवर्तन गर्दैन, बाहिर पनि यस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्य धेरै विषयमा सांसदले दिएको रचनात्मक सुझावका आधारमा परिवर्तन हुनुपर्थ्यो । त्यो पनि नहुँदा संसद्मा निराशा आउँछ ।’ उनले आफूले ल्याइसकेको विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिने सरलता सरकारले देखाउन नसकेको गुनासो गरे ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले सरकार बहुमतको आडमा मात्रै होइन, ‘न्युट्रल’ एप्रोचमा गए संसद्को प्रभावकारिता बढेर जाने बताउँछन् । ‘सरकारले सुन्दैन भन्ने हिसाबले सरकारप्रति विश्वासमा कमी आएपछि निराशा देखिन्छ ।
विपक्षीको कुरा छाडिदिनु, सत्तासीन पार्टीकै नेताबाट पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले जति सुनिदियो त्यति नै सदनको प्रभावकारिता बढ्छ । सांसदमा उत्प्रेरणा आउँछ ।’ उनले संसदको महत्त्व र गरिमा बढाउन स्वयं संसद्, सांसद, संसदीय दल तथा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
संसद्को शून्य समय, विशेष समय होस् वा दलविशेषले अवरोध गरेरै विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका हुन्छन् । तर सरकारले त्यसलाई विरलै ‘रेस्पोन्स’ गरेको पाइन्छ । पछिल्लो उदाहरण हो– पटकपटक मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने राजपाको माग । सभामुखले त्यसका लागि सरकारलाई रुलिङसमेत गरिसकेका छन् । महिनौं भइसक्दा पनि गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले संसद्लाई दिएको छैन ।
संविधानविद् अधिकारी संसदको मर्यादा र संसदीय व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउन सरकारले सार्वजनिक अनुभूति गराउने गरी संसद्मा उठेका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्छन् । ‘बलियो सरकार हो, संसद्मा उठेकै कारण यो विषय थपिएको वा सच्याइएको सरकारले सार्वजनिक रूपमै भन्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो । तर, आजसम्म त्यस्तो सुनिएको छैन,’ उनले भने, ‘संसदको द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया सैद्धान्तिक छलफल र संवादबाट मात्रै हुने हो, तर त्यो कमजोर देखिएको छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:१६
