विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशहरूले दिए राय
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाले न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्।
न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाबारे बिहीबार दिउँसो केही सम्पादकसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले महाअभियोग लगाउने मापदण्ड तोकेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउन लागेको बताए।
‘न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोगको विषयमा हिजो पनि प्रश्न उठेको हो, त्यसलाई न्यायपालिकाले सम्बोधन गरेको छ र महाअभियोगबारे मापदण्डको विषय संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा वृहत रूपमा नेपाल बारको समेत सहयोग लिएर सही निर्णय हुने छ भन्ने जानकारी गराउँछु।’
दुई वर्षअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसदका एकतिहाइ सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। महाअभियोग दर्ता हुनासाथ कार्की निलम्बनमा भइन्।
महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश राणको एकल इजलासले गर्यो। उनको इजलासले कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अन्तरिम आदेशबाट बदर गरिदियो। उक्त रिट अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ, अन्तिम फैसला भएको छैन।
अदालतमा विचाराधीन विषयबारे कस्तो फैसला हुँदैछ भन्नेबारे न्यायाधीशले कुनै पनि मञ्चमा बोल्न पाइँदैन।
न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि यसरी विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नपाइने भनेको छ।
महाअभियोगको विषयलाई लिएर उक्त कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू कार्की र खतिवडाले पनि महाअभियोगबारे मन्तव्य राखे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की पनि छन्।
न्यायाधीश खतिवडाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँदा सजिलो तरिकाले लगाउन नहुने तर्क गरे।
‘महाअभियोग हुनुपर्छ। पब्लिक चेयरमा बसेको हरेक व्यक्ति कहीँ न कहीँ उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि उसले संविधानले तोकेको कर्तव्य निर्वाह गर्ने बाटोबाट विचलित भयो भने महाअभियोग लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले जुन पद्धति अपनाएका छौं र त्यसको प्रयोग जसरी भैरहेको छ, त्यसमा हाम्रो सरोकार रहन्छ। तीन-चार जना सांसदले एउटा प्रस्ताव लगेर दिएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कलम बन्द गरेर बस्नु पर्ने संविधानका प्रावधान बनेका छन्, न्यायाधीशको कुर्चीमा बसेको मान्छेले त्यसलाई अन्यथा भन्न त मिल्दैन तर त्यसमा सुधार गर्दै जानुपर्छ।’
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिले महाअभियोग सजिलै लगाउन सकिने प्रावधान राख्न नहुने पनि उनले बताए।
‘त्यति हलुकै प्रयोग गर्न सकिने नगरेर त्यो पद्धति अलि ढंगको बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव गरे सर्वोच्चका न्यायाधीश निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अन्तरक्रियामा अर्का न्यायाधीश कार्कीले पनि मन्तव्य राखेका थिए।
उनले महाअभियोग लगाउने व्यवस्थाको दुरूपयोग हुन नहुने बताए।
‘महाअभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। तर सस्तो ढंगले महाअभियोग लगाइनु हुँदैन। यसको दुरूपयोग हुनुहुन्न। भयो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई असर गर्छ।’
अदालतमा विचाराधीन विषयमा न्यायाधीशरूले सार्वजनिक मञ्चबाट बोल्न नपाइने संविधानविद्हरूले बताएका छन्।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक प्रतिकृया दिन नपाइने बताए।
‘मुद्दा मामिलाको रोहमा बोल्नु पर्ने कुरा इजालासबाटै बोलिनु पर्ने हो। इजलासबाट बोलिने भनेको न्यायीक अधिकारको प्रयोग हो। अन्यत्रबाट आफ्ना कुरा राखिन्छ भने त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मान्नुपर्छ। त्यो भनेको कार्यकारीणी अधिकारको प्रयोग हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यायमूर्तिहरूले विचाराधीन मुद्दा मामिलाको विषयमा प्रतिकृया दिनु हुँदैन।’
विवादित विषयमा न्यायाधीश इजलास बाहिरबाट बोल्ने प्रचलन संसारभरि नै छैन। यो न्यायाधीशहरूले नै अभ्यास गर्दै आएको न्यायिक आचरण हो।
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि यसरी विचाराधीन विषयमा न्यायाधीशले मन्तव्य दिनु र यस्तो फैसला आउँदैछ भन्दै हिँड्नु न्यायीक मान्यताविपरित हुने बताए।
‘विचाराधीन मुद्दामा मन्तव्य आउनुहुन्न। इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले पहिल्यै धारणा दिइसकेपछि त्यो विषयमा न्यायाधीशको पोजिसन देखिन्छ। निष्पक्ष न्याय हुन्न,’ उनले भने, ‘यसरी बोल्नु न्यायीक परम्परा र मान्यताविपरित हुन्छ। यो कुरा निश्चित मानिस र समुदायमा लोकप्रिय हुन सक्ला। तर न्यायाधीशले लोकप्रियता होइन न्यायीक आत्मसंयमता राख्न सक्नुपर्छ।’
[प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १६, २०७६, २२:३१:००]
