Interviews
Opinions
Articles
Books
Book Reviews
Journals
Speeches
Reports
Notes
Guest Lectures
Student Support
References
Miscellaneous
Must-Read Books
on 'Nepal'
Must-Read References on 'Khas Ethnicity'
Links
प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको महाअभियोग केही नेताको अभिमानको ठेसः संविधानविद् विपिन अधिकारी
Dr Bipin Adhikari,
HimshikharTelevision, Programme "Shikhar Sambad", May 2, 2017
'यो संसद्ले संशोधन गर्नै मिल्दैन' - Interview
नागरिक दैनिक,
May 2, 2017
हुन्छ हुन्छ जस्तो भएको चुनाव हुँदैन कि भनेजस्तो हुन थाल्यो । परिस्थिति जटिल हुँदै गएकै हो त ?
परिस्थिति जटिल बनाउने खोजिएको छ । माघ ७ गतेभित्र तीनै चरणको चुनाव भएन भने अहिलेको संघीय संविधान कार्यान्वयन हुँनै सक्दैन र देश राजनीतिक संकटमा पर्छ । अहिलेका संरचना पुराना हुन्छन् नयाँ बनेको हुँदैन, त्यसले फेरि तजबिजको प्रयोग गर्ने दिन आउँछ । प्रजातन्त्र सरलरूपमा जानुपर्ने हो नजाने अवस्था आउँछ । अबको बाँकी समय तीन तहका लागि पनि एकदमै कम छ । सरकारले धेरै लामो प्रयासबाट वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको हो । आफैँ घोषणा गरेको मितिप्रति जुन जस्तो निष्ठा सरकारमा देखिनुपर्ने हो त्यो कमजोर देखिँदैछ । अहिलेको समस्या यहीँबाट सुरु हुन खोजेको हो ।...Read All
Two-phase Election is Proplematic - Interview
The Rising Nepal,
May 2, 2017
The nation is heading for the local polls amidst deep political discord. Holding the overdue election is good for the federal republic, but the growing crisis of trust seems to hurt the vibrancy of electoral democracy. How do you analyse this scenario?
I think the more you delay the polls, the more discords there will be. There will not be democracy if it does not compel the politicians and their parties to go to the people periodically. The proposed polls will impel them to do so. If they can show their worth and possibilities, they can come back with the necessary electoral strength and popular mandate. Amendment to the Constitution will never be an issue in that case. The problem exists because you want to do things before you go to the people. You fear that the people might not accept your agenda. I do not see any crisis of trust; the crisis is here because the people have been left outside...Read All
The constitution should be amended only after a fresh electoral mandate - Interview
My Republica,
April 13, 2017
In a democracy it is abnormal for political forces that promulgate the constitution to keep amending it without taking people’s feedback even once. Normally, framers of a constitution take the document to the people for their approval. They do so by holding elections as per the provisions of the constitution. Supporters of constitution persuade voters by defending the constitution. The dissenting forces point to its flaws, if any, to bring people to their side. But this is not happening in Nepal...Read All
निर्वाचन भनेको सरकारको छनोटको कुरा होइन, सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यो बाध्यता बुझ भनेर नै ७ माघ २०७४ को समयसीमा दिइएको हो । यो समयसम्म तीन तहको चुनाव गरेर संविधानलाई जनता माझमा लैजाने अवसर हो । संविधानको विरोध गर्नेहरूले जलाउन पनि पाउँछन् । जसले संविधानलाई उपलब्धि भन्छन्, उनीहरूले त्यसका आधारमा राजनीति गर्छन् । जनताले जसलाई म्याण्डेट दिन्छन्, त्यसले संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ । सर्वत्र यही चलन हो ।...Read All
SUNDAY EXCLUSIVE - Interview with Dr. Bipin Adhikari - Interview
annanote.com,
April 2, 2017
I am glad that the new constitution was finally drafted and adopted by the Constituent Assembly (CA) - II even though the first attempt failed. The effort to strike a compromise between different political parties, ethnic communities, minorities, regional groups and other forces, external and internal, was very difficult. It was an ambitious constitution drafting process - full of emotions, perceptions, ignorance and aspiration. The issues were not just based on constitutional norms and standards, but the thinking of the people about caste, ethnicity, culture, religion and other aspects of their identity...Read All
नेपाललाई हजारौं वर्ष केले टिकायो - Interview
कोसेली, कान्तिपुर दैनिक,
पुस २, २०७३ (December 17, 2016)
दयारामभक्त माथेमाको ‘अनुभव र अनुभूति’, रेवतीरमण खनालको ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’ गोपाल खनालको ‘भूराजनीति’, भोजराज घिमिरेको ‘मोडहरूमा म’, कुलचन्द्र गौतमको ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ र एन्ड्रयु डफको ‘सिक्किम : रेक्विम फर अ हिमालयन किङडम’ मैले पछिल्लो समय पढेका पुस्तकहरू हुन् । यी सबै सूचनामूलक छन् । माथेमाले पुस्तकमा १९९७ देखि २०१६ सम्म र त्यसपछिको समयबारे आफ्नो हिसाबले चर्चा गरेका छन् । यो किताबले नेपालको संवेदनशील समयका बारेमा राजा त्रिभुवनको दृष्टिकोण दिन्छ । लेखकले राजाहरूबारे इमानदार प्रस्तुति दिएका छन् । सिक्किमसम्बन्धी किताब धेरै जानकारीमूलक छ । सिक्किम विलयपछि आएको सुनन्ददत्त रायको ‘स्म्यास एन्ड ग्रयाब’ भन्दा यो पुस्तक निकै राम्रो छ । डफको पुस्तकमा भारतको दृष्टिकोण मात्र छैन । भारतले कसरी कदम चाल्यो भन्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा सिक्किम विलय कसरी भयो भन्ने चर्चा छ यसमा ।...Read All
‘महाअभियोग लगाउने अधिकार सांसदलाई मात्रै छ’ - Interview
हरेकpal.com, October 25, 2016
‘महाभियोगको विषयमा संविधान स्पष्ट छ’
संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई सार्वभौम संसदको कानुनी तरिकाले हटाउनु प¥यो भने महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यो प्रक्रिया अदालती प्रक्रिया भने होइन । यद्यपि जसलाई दोषी भनिएको छ, उसलाई सफाईको मौका दिइन्छ । दोषी भनिएकालाई जसरी महाभियोग लगाउनेले कुरा राखेको हुन्छ, त्यसैगरी उसले पनि मौका पाउँछ । तर निर्णयको प्रक्रिया भने संसदमा भोटिङका आधारमा हुन्छ ।...Read All
हाम्रा बौद्धिक: सन्तुलनका पर्याय - विपिन अधिकारी - Interview
सन्त गाहा मगर, हिमाल खबर, October 08, 2016
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानूनसँगै समसामयिक विषयमा वस्तुगत र मेरिटको आधारमा विचार प्रवाह गरिरहेका छन्। डा. विपिन अधिकारी (५५) ले १५ असोजमा बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा भने, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गर्ने भनेको राज्यका निकायहरूको हो। सार्वजनिक पद धारण नगरेका कसैमाथि पनि उसले छानबीन गर्न मिल्दैन। शक्तिको कुनै पनि अवधारणालाई रबर तन्काए जस्तो भित्तासम्म तन्काउन पाइँदैन। कानूनमा लेखिएको भन्दा बढी एक पैसो पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन।' उनले सार्वजनिक महत्वको विषयमा यसरी स्पष्ट धारणा राखेको पहिलो पटक होइन। नेपालको संवैधानिक इतिहासमै पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्नुअघि संविधानका अन्तरवस्तुबारेको माथापच्चीमा अधिकांशले दलगत वा अन्य आस्थाका आधारमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरे। तर, संवैधानिक कानूनका विद्यावारिधि अधिकारीले संविधानवादको सिद्धान्तमा रहेर वस्तुगत र मेरिटमा आधारित स्वतन्त्र विश्लेषण गरे। अधिकारीले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विभिन्न अस्पष्टताहरूलाई आफ्नो ज्ञान र विवेकको आधारमा स्वतन्त्र ढंगले सल्ट्याउन मद्दत गरे।...Read All
गृहमन्त्रीले चाहँदैमा टीकापुर घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता हुँदैन्ः डा. अधिकारी
Dr Bipin Adhikari,
Mountain Television, Programme "Mountain Sambad", September 26, 2016
टिकापुर घटनाका दोषीका मुद्दा राजनीतिक दल र गृहमन्त्रीले चाहेको खण्डमा मात्र फिर्ता लिन सक्दैनन । मुद्दा फिर्तालिने कानुनी प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित अदालतले यस बिषयमा निर्णय लिने हो । अदालतले मुद्दा फिर्ता दिन अस्विकार गर्न सक्दछ। न्यायका सिद्धान्त, दन्दबिहिनाताको प्रस्न र पीडितहरुको अधिकार समेतलार्इ ध्यानमा राखी त्यस्तो निर्णय लिइन्छ । गृहमन्त्रीको राजनीतिक दाउपेचले मात्र केहि हुँदैन ।
दलहरूको बीचमा सहमति हुन सक्दैन भने जनतामा जानुपर्छ - Interview
khabarera.com, September 25, 2016
यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व भनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले लिने हो । त्यो भनेको सरकारमा रहेका दलहरूले लिने हो । सबैलाई मनाउने सबैलाई विश्वासमा लिने जिम्मा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको हो । अब विपक्षीको दायित्व भनेको पनि राष्ट्रहितको पक्षमा सरकारमा रहेका दलहरूलाई खबरदारी गर्ने हो । विपक्षी भन्ने बित्तिकै सबै विषय अड्काएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने होइन । जित र हारभन्दा पनि संविधान संशोधन राष्ट्रका लागि आवश्यक छ कि छैन त्यो हेरेर अगाडि जानुपर्छ । यसलाई आफ्नो पार्टीको गरिमाको विषय बनाउन हुँदैन । साथै विपक्षीले नेपाल र नेपालको हित विपरीत काम गर्न पनि दिनु हुँदैन । असन्तुष्ट जनाउने पार्टीहरूको पनि दायित्व छ । उनीहरूले पनि आफ्ना मागका बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यदि दलहरूका बीचमा विश्वास हुँदैन भने जनतामा जाँदा भयो ।...Read All
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र त्यसमा सन्निहित विषयवस्तुः डा. अधिकारी
Interview by Tikaram Yatri,
Avenues Television, Programme "अबको बाटो", September 23, 2016
संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक संस्कारको कमी छ - Interview
थाहा खबर, September 19, 2016
संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्ने संस्कार स्थापित गर्न जरुरी छ। तर,हाम्रो देशमा राजनीतिक संस्कारको कमी छ। त्यसैले सतही रुपमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रयास भएको देखिन्छ। तर, यसमा गतिशिलिता छैन। पहिलो कुरा त संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक अधिकारदेखि संविधानका बिभिन्न प्रावधानहरु कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खर यस सम्बन्धमा सरकारले काम थालेको छ। तर कानुन निर्माणमा तिब्रता छैन।...Read All
डा विपिन अधिकारीलाई ३ प्रश्न - Interview
नयाँ पत्रिका, July 26, 2016
१. मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउन गरेको सिफारिसलाई के भन्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन दिनुभएको सुझाब आवश्यक थिएन । संविधानको धारा २९८, २०४७ सालको संविधानमा जस्तो सरकार निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्ट नभए पनि बहुमतको सरकार निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्न प्रशस्त थियो । यसअन्तर्गत सरकार बिदा हुने तथा नयाँ सरकार स्थापित हुने कार्यमा कुनै बाधा अड्काउ थिएन । राष्ट्रपतिले चलेको चलनअनुसार धारा २९८ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न अप्ठ्यारो थिएन । तर, यो बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिसका कारणले दुईखाले त्रुटि भएका छन् । पहिलो त्रुटि अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीमार्फत यो सिफारिस प्रस्तुत हुनु हो । मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित भए पनि यो सिफारिस संसद्को विश्वासप्राप्त मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित थिएन । दोस्रो, संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस केबल संसद्को अधिवेशन नहु“दाको अवस्थामा मात्र गर्न मिल्छ । त्यसैले देशमा यो सिफारिसमार्फत गलत प्रयोग सुरु भएको छ । यसबाट यो सिफारिस गर्ने अधिकारको भविष्यमा दुरुपयोग पनि हुन सक्छ ।...Read All
संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ तथा नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी छलफल - Click here for Part I and here for Part II
Dr Bipin Adhikari,
Avenues Television, Programme "अबको बाटो", July 26, 2016
Nepal and One Belt One Road Initiative - Interview
New Spotlight Newsmagazine,
Issue Name : Vol: 09, No. 23, June 24,2016 (Ashad10, 2073)
Fundamentally, the One Belt One Road (OBOR) initiative is a Chinese dream that envisions the revival of the historic Silk Road that gave a basis to Chinese prosperity based on international trade and political relations. It is now being reinvented with a plan to develop the land-based Silk Road Economic Belt that links up China with the rest of Central Asia, Europe, the Middle East and Russia and East Asia according to the modern parameters. The Belt includes more than 60 countries which were once situated on the original Silk Road. Nepal is connected to the Silk Road through the Tibet region of China. The other South Asian countries are also linked. In the OBOR concept, Nepal may serve as a gateway into the rest of South Asia...Read All
"संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना राम्रो तयारी हो । यसलाई समग्र पक्षमा विश्लेषण गर्ने र सुधार गर्ने काम बाँकि नै छ" - Dr Bipin Adhikari, Constitutional Expert
Avenues Television, Programme "अबको बाटो", June 22, 2016
Dr Bipin Adhikari being interviewed by Narayan Timalsina about the Transitional Arrangements on the Change of Government - Kantipur Television, Programme "Rise and Shine", May 5, 2016
Constitutional expert Dr Bipin Adhikari talking to Journalist Narayan Timilsina of Kantipur Television on Transitional Constitutional Arrangements on the Formation and Change of Government under the new Constitution of Nepal 2015 (2072) (May 05, 2016)
"चुनावमा नगइकन लेनदेन गरौं भन्नु राम्रो कुरा हैन" - Interview
WeeklyNepal, May 3, 2016
यो संविधान कार्यान्वयनमा लानका लागि कसरी अघि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ? हामीले जुन परिवेशमा संविधान निर्माण ग¥यौं, त्यहाँ सबैको सहमति हुन्छ भन्ने छैन । कुनै पनि देशको शत प्रतिशत मत मिलेर आउँदैन । तर, संविधानको मान्यता के हो भने दुईतिहाई भन्दा बढीको जुन समझदारी भएको छ, त्यही नै संविधान निर्माणको समझदारी हो । बाँकी रहेका विषयहरूमा पुरानो नमिलेका कुरालाई पनि मिलाउने र नयाँ विषयहरूलाई पनि महत्व दिंदै त्यसको छिनोफानो गर्दै जानुपर्छ । चुनौतीहरू छन् । छुटेको पक्षलाई समाहित गरेर लैजानु पर्ने भएकाले पनि केही मेहेनत गर्नुपर्छ । संविधान बनाउने पक्ष र छुटेको पक्षलाई मिलाउन केही गृहकार्य त गर्नैपर्छ । त्यसले गर्दा केही ढिलाइ हुने सम्भावना प्रशस्त छन् । जिम्मेवार हुन सकिएन भने सोचेको भन्दा बढी समय लिन सक्छ । त्यसका लागि संविधानमा जे छ, त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ ।...Read All
कनकमणि दीक्षितको गिरफ्तारीबारे संविधानविद् विपिन अधिकारी - Interview
April 28, 2016, हिमाल खबर पत्रिका
अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दाखेरी आफ्नो मापदण्ड कसरी कायम गर्दछ भन्ने मुख्य कुरो हो । भ्रष्टाचारीमाथि कार्वाही गर्ने कुरा क्रान्तिकारी प्रवृत्तिबाट हुँदैन । त्यो भनेको दण्डप्रणालीलाई छोडेर हिंडने भन्ने होइन । जबसम्म कसैको पनि अपराध प्रमाणित भइसक्दैन तबसम्म यसरी सार्वजनिकरुपमा आउने गरी प्रतिक्रिया दिंदा त्यो यदि पछि निर्दोष ठहर्यो भने उसलाई धेरै घाटा हुन्छ, चरित्रगत रुपमा पनि । उसको घरपरिवार, समाज सबै हिसाबले डुब्दछ मान्छे । त्यसरी गरिनुुहुँदैन ।...See All
CIAA Vs Dixit - Nepali Times, April 28, 2016
English excerpts of BBC interview in Nepali.
If a person holding public office abuses his power, the CIAA can investigate the corruption charges against him. It is within its jurisdiction. The CIAA is not a court, it is just an institution with a mandate to investigate corruption cases. It has to follow a due process, and there is concern that it failed to do so in Dixit’s case...Read All
Professional inclusiveness is as necessary as ethnic inclusiveness - Interview
The Kathmandu Post, March 14, 2016
Mar 14, 2016- On March 1, the Judicial Council (JC), the body responsible for selecting judges, recommended 11 judges for the Supreme Court (SC). Speaker Onsari Gharti, however, sent back the recommendations—a decision that has given rise to a controversy. Bhadra Sharma andShashwat Acharya spoke to Bipin Adhikari, a constitutional law expert and Dean of Kathmandu University School of Law, about the validity of the Speaker’s decision, inclusiveness in the recommended names, rift between the judiciary and Parliament and increasing politicisation in key appointments...Read All
Dr Bipin Adhikari being interviewed by Tikaram Yatri about Presidential Election to be held on october 28, 2015 and applicable constitutional standards - Avenues Television, Programme "Bishesh Samwad", October 27, 2015
Constitutional expert Dr Bipin Adhikari talking with Journalist Tikaram Yatri of Avenues Television on Presidential Election to be held on october 28, 2015 and applicable constitutional standards. He also talks about the power of the President of Nepal and gives his opinion on the ongoing Indian blockade.
The issue of Madhes is more political than constitutional - The Kathmandu Post, October 19, 2015
Couldn’t the constitution have addresed the grievances of various sections of society before its promulgation?
The constitution was portrayed as though it would cure all the problems of the country. And our political leadership also sought to solve multiple political issues at once. But they did not think about their capacity to manage the aftermath. They did not think about the situation they were writing the constitution in, or keep our geopolitical realities in mind. There are over 200 models of constitution in the world. No matter the model Nepal would have adopted, people would still not have been satisfied with it... Read All
We are granting citizenship to ‘floating population’ - Republica, August 12, 2015
संविधान लेखन प्रक्रिया र यसका परिणतिहरु - Avenues Television, February, 2015
(Interview of Dr. Bipin Adhikari by Rajendra Bania on the Sambidhan Kahile Programme dealing with current constitution writting procedures.)
"The constitution building process is locked in horns because nobody bothers what is democratic process" - News Spotlight Magazine
Issue Name : Vol: 08 No. -13 December. 26- 2014 (Poush 11, 2071)
संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रदान गरिएको स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारीसँग निरजराज जोशीले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम समय सन्दर्भ, हिमालय टेलिभिजन- November 4, 2014
संबिधान निर्माण प्रक्रियामा गएर भएपनि संबिधान बनाउनु पर्छ : डा. बिपिन अधिकारी -News24 Television, October 9, 2014
(Interview of Dr. Bipin Adhikari by Sangam Baniya on the Isuue of the Day Programme dealing with constitutional processes which must be complied with following the discussions on contentious issues.)
Parliament is not helping the independence of judiciary - The Kathmandu Post, May 26, 2014
Article 155(1) of the Interim Constitution on parliamentary hearing is a faulty provision as far as Supreme Court Judges are concerned - New Spotlight Newsmagazine, May 6, 2014
Discussion on controversies over Truth and Reconciliation Commission Act with Pratibha Tuladhar – Programme Rise and Shine, Kantipur Television, April 18, 2014
संविधान लागु भएको घोषणा कसले गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारीसँग महेन्द्र विष्टले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम इमेज संवाद, इमेज टेलिभिजन, २६ फागुन, २०७०
Democratic constitution a must to protect core issues – The Kathmandu Post, January 13, 2014
"नेपालको निर्वाचन कानुनमा समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था एवम् यसको दुरुपयोग" सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारी तथा डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग श्रीधर न्यौपानेले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम समय सन्दर्भ, नेपाल टेलिभिजन, २०७० पुष २५
"नयाँ संविधानसभामा महिला प्रतिनिधित्वको विषय" सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारीसँग स्वागत नेपालले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम संकल्प मिसन ५०/५०, संकल्प वुमेन्स् एलायन्स्, २०१३ डिसेम्बर १८
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियतका बारेमा बिबिसी नेपाली सेवामा प्रसारित राय - (२०७० कार्तिक २९/ 2013 Nov 15)
(मंसीर ४ गते हुन गइरहेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा अहिले चर्चा परिचर्चा चलेको छ ।
डा. विपिन अधिकारी तथा देवेन्द्र पौडेल कार्यक्रम 'इलेक्सन एक्स्प्रेस – २ संकल्प' मा राजेन्द्र बानियाँको साथमा - Avenues Television - November 10, 2013
राष्ट्रपति भारतीयको एजेन्डामा प्रयोग हुनुभयो - (July 29, 2013) तरुण साप्ताहिक
० यो लामो अध्ययन र अनुभवले नेपालको संवैधानिक स्थिति के छ?
– २००७ सालदेखि देशले कानुनी रूपमा या संवैधानिक रूपमा जसरी काँचुली फेर्यो, त्यो त असाध्यै सकारात्मक थियो। खासगरी संविधानका बारेमा तल–माथि भए पनि कानुन सुधारका कुरामा धेरै सकारात्मक छ। कानुन क्षेत्रमा जे जति नयाँ विचार आए, जे जस्ता मूल्य मान्यतालाई संख्यागत गरिए, सबैलाई हेर्दा धेरै ठूलो फड्को मारेको भन्ठान्नुपर्छ। तर अहिलेको हाम्रो कानुनको शासन प्रभावित भयो। माओवादीको जनयुद्ध र यसलाई बिसाउने क्रममा जुन 'कम्प्रोमाइज' गरिए र गरिँदैछन्, त्यहाँदेखि हाम्रो 'नेगेटिभ ब्यालेन्स' सुरु भयो।
राजनैतिक संकटको संवैधानिक निकास - (November 11, 2012
कान्तिपुर टेलिभिजन (अर्जुन खड्काले डा विपिन अधिकारीसँग लिएको अन्तर्वाता)
"संवैधानिक शून्यताले खतरा आउँदैछ " -डा. विपिन अधिकारी - (November 7, 2012)
० संविधानसभाको विघटनपछिको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
संविधानसभाको विघटन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो दुई तीन वटा कारणले । एउटा त चार वर्षसम्म छलफल र लगानी गरिसकेपछि अनि सम्पूर्ण रुपमा देश नै सहभागी भएको एउटा प्रक्रियाले परिणाम नै नदिई समाप्त हुनु दुर्भाग्य नै हो । दोस्रो कुरो संविधानसभाबाट भए गरेका काम कारवाहीलाई जतिसम्म सम्भव हुन्थ्यो एउटा परिणति दिन सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । तेस्रो संविधानसभा बिदा नै हुनु परे पनि यसको भविष्यको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने विषयमा एउटा स्पष्ट योजना बनाएर यो विघटन भएको भए अहिलेको जस्तो अनिश्चितताको स्थिति हुने थिएन ।)
संविधानसभा पुनर्स्थापना की नयाँ चुनाव? - (September 16, 2012)
कार्यक्रम साझा सवाल? (संविधानसभा विघटन भएको सय दिन भयो । तर अब नयाँ चुनाव या संविधान सभा पुनस्स्थापना के गर्ने भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । संविधान सभा विघटनपछि दलहरुले कहिले नयाँ चुनावमा जाने, त्यो चुनाव पनि संसदको हुने वा संविधानसभाको हुने भन्ने दुविधा त कहिले संविधान सभा पुनस्स्थापना भन्दै साढे ३ महिना बिताए । यस्तो अनिर्णयको बन्दी भएर देश रहन सक्छरु उत्तम विकल्प के होलारु साझा सवालको यो बहसमा संवैधानिक कानूनका विज्ञ विपिन अधिकारी, एनेकपा माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेल र नेपाली काङग्रेसका नेता भिम बहादुर तामाङ हुनुहुन्छ।)
संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक सङ्कट - inseconline.org August 09, 2012
संविधानसभा विघटन पछिको निकास, बजेट र सहमतिको सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरु - (July 8, 2012)
कार्यक्रम देश कता? (सरोज कोइरालासँग), Avenues Television
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या एवम् यससँग सम्बन्धित न्यायिक सरोकारका विषयहरु - Interview (June 25, 2012)
कार्यक्रम हाम्रो अदालत, Nepal Televisioin, २०६९ असार ११
Nepal's constitutional impasse: an insider's perspective - Interview
ConstitutionNet: Supporting Constitution Builders Globally, (June 5, 2012)
A week after the collapse of the constitutional process, Bipin Adhikari, a senior constitutional lawyer, and external expert advisor to the Constituent Assembly Secretariat and the civil society sat down with IDEA's Constitution Building Programme to shed light on some of these questions.
मंसीर ७ गतेका लागि घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन कति संवैधानिक छ ? - Interview
Himalaya Televisioin, May 28, 2012
नयाँ संविधान: संविधान आउने सम्भावनाहरु - Interview
Kantipur Television, May 26, 2012
संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ - Interview
Outline News Servece, March 31, 2012
नेपालको शासकीय स्वरुप सम्बन्धी बहस - (January 14, 2012)
नयाँ संविधान बहस कार्यक्रम By Hari Phuyal, Kantipur TV
"The doctrine of necessity is vulnerable on any ground" - Interview
Constituent Assembly Dialogue Bulletin, (Year 3, Issue 24, August-November (Joint Issue) 2011)
"The UN mission had some significance for the peace process"
Source: New Spotlight Newsmagazine Vol. : 05 No.-2 July 01-2011 (Ashar 17,2068)
– Bipin Adhikari
http://www.nepalnews.com.np/ contents/2008/englishweekly/ spotlight/mar/mar 14/interview.php#2
