Head Section
Head Section
New Books

This site is dedicated to late statesman B.P. Koirala
(1914–1982)

Opinions

Opinions

संविधानको वार्षिकोत्सव : कति हर्ष, कति विस्मात ? - Opinion
Annapurna Post, September 19, 2016

नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएको एक वर्ष पुगेको छ । यस अर्थमा आजको दिन नयाँ संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सव हो । वार्षिकोत्सव विभिन्न कारणले मनाइन्छ । संविधानका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने यो दिन नयाँ संविधान किन जारी भएको थियो ? केका लागि ? कसको लागि ? कुन उद्देश्यले ? कस्तो प्रतिबद्धता नयाँ संविधानले घोषणा गरेको छ ? ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन यो वर्ष कसरी भएछ वा केही हुन सकेको छैन कि ? यी सबै प्रश्न सम्झाउने, समीक्षा गर्ने र आगामी वर्ष वा वर्षहरूका लागि नयाँ वाचा गर्ने बेला पनि यही हो ।...Read All


स्थानीय निर्वाचनको संवैधानिक अनिवार्यता - Opinion
Annapurna Post, May 16, 2016

हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा करिब चौध वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको घोषणाले धेरै महत्व राख्दछ । नेपाल सरकारमा कुन राजनीतिक दल वा दलहरुको सहभागिता छ भन्ने पक्षलाई जोडेर यो घोषणाको महत्वलाई घटाइनु हुँदैन । वास्तवमा मुलुकमा ढिलो चाँडो राष्ट्रिय स्तरमा संसद्का लागि चुनाव भइरहेकै देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिज्ञहरुले यो चुनावमा परीक्षित हुने र प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकै छन् । महत्वाकांक्षा भएका बलिया नवप्रवेशीहरु पनि सानो समूहकै रुपमा सही सिधै संसद् छिर्न पाएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै राजनीतिमा आफूलाई “ठूलो माछा“ सम्झिने समूहहरुले पनि संसद्को निरन्तर उपभोग गर्न पाएका छन् । “साना माछा” हरुको पनि अलिअलि प्रतिनिधित्व भएकै छ ।...Read All


चीनविरोधी प्रचार र हाम्रो रणनीति - Opinion
Annapurna Post, March 17, 2016

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैत ७ गते हुने चीनको औपचारिक भ्रमण सम्बन्धमा राज्यको तयारी सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । भारतीय नाकाबन्दी खप्दाताका नेपाल–चीन बीचका प्रमुख व्यवसायिक नाका वा सडकहरुको तत्काल स्तरोन्नति र विस्तार, इन्धन आपूर्तिका लागि भोट–नेपाल पाइपलाइन, दीर्घकालीन इन्धन आवश्यकता पूर्तिका लागि दुईवटा जलविद्युत स्टोरेज प्रोजेक्ट तथा वैकल्पिक उर्जामा चिनीया लगानीलाई विकल्पका रुपमा अघि सार्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक बहसको विषय भएको थियो । सरकार पक्षबाट यी प्रस्तावहरु चिनीया नेतृत्व समक्ष पु¥याइएको पनि सर्वविदित तथ्य नै हो ।...Read All

कांग्रेसको अबको गन्तव्य ? - Opinion
Annapurna Post, March 2, 2016

सन् २०१० मा पंक्तिकारलाई रिचार्ड लिनद्वारा लिखित ‘मेन इन ह्वाइट: अनटोल्ड स्टोरी अफ सिंगापुर्स् रुलिङ पोलिटिकल पार्टी’ भन्ने पुस्तक पढ्ने अवसर जुरेको थियो । आजको सिंगापुरको पिपल्स् एक्सन पार्टी (पीएपी) का बारेमा यो एउटा सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक हो । सन् १९५९ देखि यो पार्टी लगातार सत्तारुढ रहन सकेको छ । यसको संस्थापक कानुनविद् लि क्यान यु थिए । चौधौँपटक पनि आमनिर्वाचन जित्न सकेको यो दल कुन रूपमा स्थापना भयो ? कसरी अगाडि बढ्यो ? यसका आदर्शहरू के–के थिए ? त्यसका लागि यसले कस्ता–कस्ता संगठनात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दियो ? एउटा गरिब तेस्रो विश्वको मुलुक यो अवधिमा कसरी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा सिंगापुरका लागि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा परिणत भयो ? आफ्नो सानो देशको सार्वभौमसत्तालाई बेलायत, चीन तथा अमेरिकाको क्रीडास्थलका रूपमा रहेको तत्कालीन एसिया–प्रशान्त जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निरन्तर कायम गर्दै आफूलाई कसरी छोटो समयमै प्रथम विश्वको श्रेणीमा उभ्याउन सक्यो भन्ने कुरा कसैका लागि पनि एउटा रोमाञ्चक कथाजस्तो लाग्न सक्छ ।...Read All

शंकाको घेरामा ‘विशेष सम्बन्ध’ - Opinion
Kantipur Daily, February 17, 2016

नाथन हेल अमेरिकी इतिहासका ‘हिरो’ मानिन्छन् । उनी सिपाही थिए र अमेरिकी क्रान्तिका बेला जासुसका रूपमा काम गर्थे । तत्कालीन महाद्विपीय सेनाका लागि कार्यरत उनी बेलायत अधीनस्थ न्युयोर्क राज्यमा गोप्य जानकारी खोज्ने कार्यमा संलग्न भएका बेला समातिइए । उनलाई फाँसी दिइयो । नाथन हेललाई फाँसीमा झुन्ड्याउनुअघि कसैले गरेको प्रश्नको प्रत्युत्तरमा दिएको उनको अमर वाक्यले अमेरिकी राष्ट्रवादलाई आज पनि प्रेरित गरिरहेको छ । त्यो हो, ‘मलाई केवल अपसोच छ कि मेरो मुलुकका लागि दिनसक्ने मसँग एउटा ज्यानमात्र छ ।’ अर्थात् मारिनुपरेकोमा पीडा छैन । यदि उनीसँग भनेजति ज्यान हुँदो हो भने त्यो पनि उनले आफ्नै मुलुकका लागि दिन्थे । २१ वर्ष उमेर पुरा नगरेको यो ठिटोको भनाइ कसैका लागि पनि प्रेरणादायी हुनसक्छ ।...Read All


संवैधानिक विवादका गहिराइ - Opinion
Annapurn Post, February 5, 2016

हालै पारित नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ ले तराईमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता बढाउने विषयलाई संविधानमा आम स्पष्टताका साथ सुनिश्चितता गरे पनि धेरैले शंका गरेजस्तै सम्बन्धित पक्षलाई स्वीकार्य हुन सकेको छैन । पारित विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाएको छ । संशोधित धारामा भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।'यसअघि उक्त धारामा ‘समावेशी' भन्ने शब्द उल्लेख भए पनि ‘समानुपातिक' शब्द भने थिएन । अब ‘समानुपातिक समावेशिता' का लागि केवल १५ वटा समूह मात्र रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हकमा रहेको ‘आदिवासी' र ‘युवा' भन्ने शब्द हटाइएका छन् । ...Read All


संवैधानिक निकासका उपाय - Opinion
Annapurn Post, December 11, 2015

संयुक्त मधेसी मोर्चाको आन्दोलन तथा यसले पछिल्लोपटक राखेको एघारबुँदे मागपत्रको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै आजका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न हो। विद्यमान जटिल परिस्थितिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय केवल संविधान सुधारको मात्र होइन। तथापि यहाँ संवैधानिक सुधारको पक्षलाई मात्र मध्यनजर गर्दै मोर्चाका लागि केही विकल्प अघि सार्न खोजिएको छ। मूलतः दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमतमार्फत संविधानसभाको खुला प्रक्रियाबमोजिम जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधानमाथि सतहमा विवेचना गर्दा नाकाकेन्द्रित आन्दोलन गरेको महिना दिनपछि बल्ल संयुक्त मधेसी मोर्चाले सार्वजनिक गरेको एघारबुँदे मागमध्ये संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी समुदायसँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) (क) अनुरूप तराई र मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेश नै सबैभन्दा पेचिलो माग हो।...Read All


संविधानविद्को राष्ट्रवाद - Opinion
Annapurn Post, November 11, 2015

सन् २०१२ मा प्रकाशित चिनियाँ संविधानविद् तथा प्राध्यापक क्वियानफान साङद्वारा लेखिएको 'कन्स्टिट्युसन अफ चाइना: अ कन्टेक्सुअल एनालिसिस' भन्ने पुस्तक चिनियाँ संविधानका बारेमा अंग्रेजी भाषामा गरिएको एउटा राम्रो विवेचना मानिन्छ । संविधान र कानुनका विश्वव्यापी मान्यता हुन्छन्, तर तिनको स्थानीय परिप्रेक्ष्य पनि हुन्छ। यो कुरालाई बुझेर प्रा. साङले चिनियाँ विशेषताहरूसहितको प्रजातन्त्र कस्तो रहेको छ र यसका आधारमा हेर्दा चिनियाँ संविधानवादको भविष्य कस्तो छ ? भन्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दै यो पुस्तकमा राम्रोसँग केलाएका छन्। चिनियाँ संवैधानिक प्रयोगको राम्रो अध्ययन नभएका पंक्तिकारद्वारा प्रा. साङको टिप्पणी गर्न सकिने स्थिति छैन। तर विश्वव्यापी मापदण्डसमेतलाई बुझेर संविधान र कानुनको आधारभूत एजेन्डा आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र परिस्थितिबमोजिम नै निर्धारित हुने हो भन्नेमा विवाद गर्नु जरुरी छैन।...Read All


संविधानको सुत्केरो - Opinion
Annapurn Post, October 9, 2015

आन्तरिक रूपमा धेरै प्रतिकूल परिस्थिति रहे पनि अन्ततः राष्ट्रपतिमार्फत नेपालको संविधान २०७२ सार्वजनिक गराउँदै दोस्रो संविधानसभा बिदा भएको छ। अपनाइएको संविधान विश्वकै सबैभन्दा कान्छो संविधान हो।संविधानसभा १ ले सर्वसम्मतिबाट संविधान अपनाउन नसकेपछिको परिस्थितिमा दोस्रो संविधानसभाले झन्डै ९० प्रतिशतको बहुमतद्वारा यो संविधान पारित गरेको हो। नयाँ संविधानलाई सहमतिको यो अवस्थामा ल्याउन प्रमुख तीन ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी र सीमांकनको प्रावधानबाहेकका विषयमा मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले एकअर्कासँग गरेको सैद्धान्तिक लेनदेन र समझदारी सर्वविदितै छ। यीमध्ये कुनै पनि राजनीतिक दललाई नयाँ संविधान यो रूपमा ल्याउने रहर थिएन। तर गत सात वर्षदेखिको संविधान निर्माण कार्य सफल गराउने असफल प्रयासलाई मध्यमार्गी दृष्टिकोणका आधारमा परिणाम दिई संक्रमणकाललाई बिदा गर्न पनि नयाँ संविधान आवश्यक थियो। ...Read All


कठिन मोडमा संविधान लेखन - Opinion
Annapurn Post, September 11, 2015

संविधानसभामा परिमार्जित विधेयकमाथि दफाबार छलफल प्रारम्भ भएको छ। सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले कुल ५४ संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको छ। नेम्बाङले संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न चाहने सभासद्को नाम पनि प्राप्त गरिसक्नुभएको छ। प्रस्तावमाथिको छलफल पनि आरम्भ भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभा संविधान निर्माणको सबैभन्दा कठिन चरणमा प्रवेश गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। संघीय समाजवादी फोरमसहित चार राजनीतिक दलद्वारा संविधानसभाभित्रको छलफल बहिष्कार गरेको वर्तमान परिस्थिति छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले विगतमा भएको मधेसी दलसँगको सम्झौता लागू नभएको र विभिन्न जिल्लामा जनता शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकारले सेना परिचालन गरेको भन्दै सहमतिको वातावरण नबनेसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सबै जाति र समुदायले मुलुक आफ्नो हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सेना परिचालनलाई फिर्ता गरी सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने ध्येयसहित ठूला दलहरूलाई भूमिका निर्वाह गर्न संविधानसभाबाटै यादवको आह्वान छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा संघीय समाजवादी फोरम, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिक र सद्भावना पार्टी आबद्ध छन्। सद्‍भावना पार्टीले यसअघि नै संविधानसभा छोड्न राजीनामा बुझाइसकेको छ। राप्रपा नेपाल जो वर्तमानमा संविधानसभाको चौथो ठूलो राजनीतिक दल हो, पनि अस्तिदेखि मूलधारबाट किनार लागेको घोषणा गरेको छ।...Read All


संविधानसभामा थपिएका चुनौती - Opinion
Annapurn Post, September 1, 2015

भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले हिजो नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा उनीहरूको चासो सम्बोधन हुने भनी गरेका टिप्पणीले आम नेपालीलाई सशंकित तुल्याएको छ। उनीहरूसम्बन्धी विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि भारत सरकारले उनीहरूको हितको संरक्षण गर्नेछ भनी उनले भनेका छन्। भारतीय सशस्त्र सीमाबलको एक कार्यक्रममा आएको गृहमन्त्री सिंहको यो भनाइ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कैलाली हत्याकाण्डको पृष्ठभूमिमा नेपाललाई सुरक्षा सहयोग गर्न भारत तयार छ भन्ने अभिव्यक्तिको केही दिनपछि नै देखिएको हो। राजनीतिमा प्रधानमन्त्री मोदीभन्दा ठूलो लगानी भएका राजनाथ सिंहको यो भनाइ केवल स्थानीय राजनीतिलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको होइन। यी दुवै भनाइ सार्वजनिक भएपछि नेपालको संविधानसभाको भविष्य संकटमा परेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यो केवल एउटा नाटक गर्ने ठाउँ मात्र हुन जाने सम्भावना देखिँदै छ। यस्तोमा आफ्नो देशका बारेमा आफैंले निर्णय लिन सक्ने अवस्था अब कसरी रहला? यदि उनीहरूले बोलेका कुराहरू सत्य हुन् भने भारतले अब नेपालमा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त कथित ‘एक करोड भारतीयको कार्ड’ खेल्ने मानसिकता लिएको प्रस्ट देखिन्छ। आमनेपालीका लागि यो एउटा कठोर प्रश्न हो।...Read All


नागरिकताको प्रश्न - Opinion
Annapurn Post, August 14, 2015

नेपालमा नागरिकताको विषय सधैं विवादमा आएको छ। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने अधिकार स्वतः दाबी गर्न पाउँछ । तर एकातिर को नेपाली नागरिक हो तथा अर्कोतिर अनागरिकलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने प्रश्न यहाँ सधैं चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ। वर्तमान अन्तरिमकालको सुरुआतमै एकपटकका लागि भनी मागेजति सबैलाई खुकुलो प्रावधानअन्तर्गत नेपाली नागरिकता प्रदान गरिए पनि नेपालमा नागरिकता समस्या समाधान हुन सकेन। आज सात वर्षपछि पुनः लाखौंले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन् भनिँदै छ। किन यस्तो हुँदैछ ? नबुझिने होइन। नेपाली नागरिकता कानुनले थाम्न नसकेको बोझ भनेको नेपाल भारतको खुला सिमाना हो। सिमानावारि बस्ने नेपाली र पारि बस्ने भारतीयहरू कतिपय अवस्थामा उस्तै लाग्दछन्। उनीहरूबीच साझा भाषा, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज पनि छन्। उताका लाई यताका आफ्नै लाग्दछन् भने यताकालाई पनि उताका परचक्री देखिँदैनन्। आइजाइमा सुगमता छ। तर ऐतिहासिक कालमा सुगमतालाई स्वीकार गरिए पनि सीमालाई इज्जत गरिन्थ्यो।...Read All


निर्वाचन प्रणालीमा सुधार्नुपर्ने विषय - Opinion
Annapurn Post, July 31, 2015

प्रस्तावित मस्यौदा संविधानउपर परिमार्जन भइरहँदा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्ने आधारभूत पक्षहरूमा त्यति विचार नपुगेको देखिन्छ। गरिएको प्रस्तावलाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न भनाइहरू आएका छन्। कसैले बुझेर बोलेका छन्, कसैले बुझ पचाएर आफ्ना कुरा राखेका छन्। यसमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम हुन नसकेको अहिलेको यथार्थ हो।निर्वाचन प्रणाली संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्ने महत्‍वपूर्ण संरचनाअन्तर्गत पर्दछ। संविधान जस्तोसुकै राम्रो भए पनि निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने खालको भएन भने प्रजातन्त्रमा सबैका लागि उत्तिकै फलिफाप नहुने स्थिति हुन्छ । आजको आवश्यकता हिजोका दिनहरूमा अनुभव गरिएका अभावका आधारमा पहिचान हुनुपर्छ। सुधारको विषयलाई यस्तो सुधारबाट कुनै राजनीतिक दलको भविष्य केकस्तो हुन जाला वा यसको 'भोटबैंक' कुन रूपमा प्रभावित होला भन्ने आधारमा हेरिनु हुँदैन। हालै 'माइ नेपाल' समूहले गरेको अध्ययनका आधारमा यहाँ केही सुझावको चर्चा गरिएको छ।...Read All


संसदीय व्यवस्थाको जर्मनीकरण - Opinion
Annapurn Post, July 03, 2015

हालै सार्वजनिक गरिएको संविधानसभा निर्मित नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले नेपालले नयाँ संविधान अन्तर्गत कस्तो शासकीय स्वरुप अपनाउने भन्ने प्रचण्ड विवादको परम्परागत समाधान नै खोजेको छ । यस अनुसार नेपालले अन्ततः संसदीय पद्धतिको नै चयन गरेको छ । यसप्रति समावेशी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको खोजीमा रहेका सबैले सन्तुष्टि प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । प्रस्तावित धारा ७९ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख गरिएको छ । संघीय संसदको तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा यसभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा नियुक्ति नै भए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा मस्यौदा संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।...Read All


मस्यौदा लेखनका चुनौती - Opinion
Annapurn Post, June 19, 2015

जेठ २५ गते आठ प्रदेशको संघीयतासहितको सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि नयाँ संविधान निर्माणका अधिकांश गतिरोध समाप्त भएका छन्। मोटो एवं मूल विषयमा भएको सहमतिले बाँकी रहेका ससाना विषयमा सहमति खोज्न सजिलो भएको छ। तर संविधान लेखनका चुनौतीहरू सकिएका छैनन्। आजका केही चुनौतीहरूका सम्बन्धमा यस लेखमा संविधानसभाको ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको छ । संविधानसभाको निरन्तर कामकारबाही अघि बढे पनि नेपालको नयाँ संविधानमा के-कति विषय समेट्ने हो भन्नेबारे द्विविधा नै देखिन्छ। संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने भनेको विभिन्न समिति, उपसमिति वा संविधानसभाको पूर्ण सभाबाट पारित वा अनुमोदन हुँदै आएको संविधानका स्रोत-सामग्री एक ठाउँमा राखी प्रकाशन गर्ने मात्र होइन। संविधान निर्माणको गत सात वर्षको अवधिमा संविधानसभाले हजारौंहजार पृष्ठको संवैधानिक सामग्री तयार गरेको छ। यसमा पनि विभिन्न विषयगत समितिका सयौं पृष्ठका आफ्नै विषयगत मस्यौदाहरू छन्। यी सबै स्रोतसामग्री र मस्यौदाहरू आआफ्नो किसिमले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट तयार गरिएका हुन्। कतिपय अवस्थामा यी मस्यौदाको भाका एकअर्कासँग मिल्दछ, कतिपय अवस्थामा मिल्दैन।...Read All


सशस्त्रको अधिकारमा विवाद किन ? - Opinion
Annapurn Post, June 6, 2015

गृह मन्त्रालयले हालै अपराध सन्दर्भमा व्यक्ति पक्राउ गर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई दिन नियमावली संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएकोमा सो स्वीकृति दिनुअघि नै यो विषय बुझ्न नसकिने विवादको घेरामा पुगेको छ। मुलुकको सुरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित यो प्रश्न दूरगामी प्रभाव विचार गरी समाधान गर्नुपर्ने कानुनी प्रश्न मात्र नभई एउटा संवेदनशील विषय पनि हो।...Read All

किन आवश्यक छ वास्तुकला संरक्षण ऐन? - Opinion
Annapurn Post, May 24, 2015

नेपाली वास्तुकलालाई जनस्तरमा पुनस्र्थापित गर्ने हो भने नेपालमा जनसहभागिता परिचालन गर्ने गरी नेपाली वास्तुकला प्रवद्र्धन एेन नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसलाई जनस्तरमै एड्भोकेसी गर्नुपर्ने स्थिति छ, यसका लागि सबैभन्दा सजिलो सरकारलाई नै छ। जस्तो- अहिले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र गोरखामा सरकारले उचित रूपमा सहयोग नगरी भुइँचालोबाट सकिएका भत्किएका घर पुनर्निर्माण गर्न सकिने स्थिति छैन। निब्र्याजी वा आंशिक ब्याजदरमा ऋण दिई सरकारले घरबार पुनर्निर्माण सुरु गर्ने सोच बनाएको छ। उपरोक्त सबै क्षेत्रको जातीय वास्तुकलात्मक नमुना छन्। सरकारले पैसा लगानी गर्दैछ भने त्यस्तो घर संसार निर्माण गर्दा स्थानीय वास्तुकला प्रवद्र्धन गर्ने गरी गराउन नसकिने होइन। ती क्षेत्र अनुपम सांस्कृतिक विशेषतायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गराउन सकिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका हकमा पनि यो अत्यन्तै जरुरी छ। भत्किएका घरको पुनर्निर्माणमा ६० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म उपत्यकामा परिचित वास्तुकलाको ढाँचा अपनाउन सकिन्छ। अहिल्यै यसका बारेमा निर्णय गर्ने र पछि एेन बनाई व्यवस्था गर्ने तरिका उत्तम मान्नुपर्छ।... Read All

भुइँचालोको जोखिम व्यवस्थापनः के प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध बिमा प्रणालीको प्रयोग सम्भव छ? - Opinion
Annapurn Post, May 8, 2015

गत वैशाख १२ तथा १३ गतेको भुइँचालोले नेपाल तथा नेपालीलाई अपूरणीय क्षति गरेको छ। यसबाट अप्रभावित नेपाली कमै होलान्। तर यो भुइँचालो अप्रत्याशित थिएन। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सले हालै एउटा लेख लेखी यस्ता अपेक्षित विपद्का सम्बन्धमा बिमा सुरक्षा प्रणालीको आवश्यकता छ भनी चर्चा चलाइदिएका छन्। यो लेख यसै चर्चासँग सम्बन्धित छ।... Read All

बुद्ध विवाद : कहाँ चुक्यौं हामी? - Opinion
Annapurn Post, April 24, 2015

हालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी भूमिमा गई भारत बुद्धभूमि भएको उल्लेख गर्दै हिँडेकोमा धेरै नेपालीहरू आक्रोशित भएको देखियो। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्को प्रतिवाद भइरहेको छ। जापान जाँदा जसरी उहाँले सो दाबी गर्नुभयो, त्यसैगरी हाल जर्मनी र फ्रान्स जाँदा पनि गरेको पाइएको छ। त्यसैले यो केवल भाषागत रूपमा चिप्लिएको कुरा मात्र होइन।... Read All

राष्ट्रभक्तिबिनाको राष्ट्रगान - Opinion
Nepal National Weekly, April 19, 2015 (Vol 15, No. 36)

स यौँ थुँगा फूलका हामी...' बोलको हाम्रो राष्ट्रगानलाई सर्वोत्कृष्ट मानेरै १४ सदस्यीय राष्ट्रगान छनोट कार्यदलले १ हजार २ सय ५२ रचनामध्येबाट छनोट गरेको हो। कवि व्याकुल माइलाद्वारा रचित यस गीतले नेपाली विविधता, राष्ट्रिय सम्पदा, वीरहरूको   रगत, तराई, पहाड, हिमाल, बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र नेपाली राष्ट्रको अग्रगामी आकांक्षालाई बडो सरल र सहज रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। संगीतकार अम्बर गुरुङले यसलाई राम्रो संगीत दिएका छन्। सँगसँगै २० जनाभन्दा बढी चर्चित गायक- गायिकाको  स्वर यसले पाएको छ।... Read All

इजरायलको अनुभव काम लाग्ला? - Opinion
Annapurn Post, April 10, 2015

इजरायलको शासकीय प्रणालीका बारेमा हामी नेपाली कमै जानकार छौं। प्राय: राजनीतिशास्त्र वा कानुनका विद्यार्थीहरूले इजरायलको शासकीय नमुनालाई उदाहरणका रूपमा अध्ययन गरेका हुँदैनन्। नेपालमा शासकीय स्वरूप विवादका सम्बन्धमा इजरायललाई पनि तानिएकाले यसका बारेमा केही टिप्पणी गर्नु जरुरी छ। तथापि माथि उल्लिखित प्रश्न- के इजरायलको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी अनुभव नेपाललाई काम लाग्ला? को जवाफ प्रस्टरूपमा दिन सकिन्छ। इजरायलको अनुभव काम लाग्दछ, तर त्यहाँको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको असफल नमुना भने काम लाग्ने सम्भावना छैन। ... Read All

अचेत संविधानसभाको भविष्य - Opinion
Annapurn Post, March 27, 2015

सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधानसभाको अनिश्चितकालका लागि स्थगित प्रक्रिया पुन: सुरु गर्ने क्रममा चैत ११ गते राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा अनिर्णीत संवैधानिक विषयवस्तुमा निर्णय गर्न चार दिनको समय पुन: थप्नुभएको छ। नेम्बाङले यसअघि दिनुभएको समयसीमाभित्र केही प्रगति हुन नसकेपछि लाचार भएर पुन: यो थप समय प्रदान गरिएको हो। दलहरूबीच संविधानको अन्तरवस्तु र प्रक्रियामा सहमति गर्न पटक-पटक कायम गरिएको समयसीमा उल्लंघन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो अनिश्चितता कहिलेसम्म कायम हुने भन्नेबारे राष्ट्रव्यापी रूपमा अन्योल छ। ... Read All

संघीयताका मध्यमार्गी विकल्प - Opinion
Annapurn Post, March 13, 2015

गत माघ ५ गते संविधान निर्माणका विषयमा भएको अन्तिम प्रयासमा पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरको सम्बन्धमा बाहेक संघीयतासम्बन्धी सबै विवाद निरूपण भइसकेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको तथ्य थियो।  तर अर्को दिनको प्रयासबाट यी जिल्लाका बारेमा समेत सकारात्मक रूपमा समाधान खोजिने सन्देश दिए पनि त्यसपछि वातावरण बिथोलिँदै गएको र भनिएअनुरूप माघ ८ मा कुनै अन्तिम सहमति सार्वजनिक हुन नसकेको वर्तमान परिस्थिति हो। यसै पृष्ठभूमिमा हिजोदेखि पुन: वार्ता तथा सहमतिको प्रक्रिया सुरु भएको छ। ... Read All


संवैधानिक प्रक्रियामा किन प्रश्न ? - Opinion
Kantipur National Daily, October 14, 2014

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नयाँ संविधानका निम्ति असहमतिका धेरै विषयसहित असोज २२ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने सम्भावना बढेको छ । दुईपटक म्याद थप्दा पनि धेरै शक्तिशाली मानिएको उक्त समितिले संविधान निर्माण सम्बन्धी मुख्य विवादहरु टुंग्याउन असमर्थ भएको हो । अब संविधानसभाको प्रक्रिया बमोजिम विवादास्पद संवैधानिक प्रश्नहरुका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको अवस्थामा बाँकी रहेको विकल्प यही नै हो ।... Read All


नेपाल किन बन्न सकेन ? - Opinion
Kantipur National Daily, July 16, 2014

वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्माले सुरु गरेको 'नेपाल किन बन्न सकेन ?' वा के गर्दा नेपाल बन्ला त ? भन्ने बहसको एउटा पाटोलाई यो लेखमा छुने प्रयास गरिँदैछ । मूलतः कुनै पनि देश आफैं बन्दैन । देश बनाएरमात्र बन्ने हो । प्रत्येक देशको राजनीतिक सिमाना नेपालका पृथ्वीनारायण शाह, जर्मनीका अट्टो भान विस्मार्क वा इटालीका जोसेप गरिबाल्डीजस्ता सुरवीर तथा महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिले कोरेका हुन्छन् । प्रत्येक सफल देशको राजनीतिक विकासमा स्पेनकी महारानी इसाबेला प्रथम तथा फर्डिनान्ड द्वितीय, अमेरिकाका जर्ज वासिङ्टन वा अब्राहम लिंकन, बेलायतकी महारानी भिक्टोरिया तथा विन्स्टन चर्चिल वा भारतका जवाहरलाल नेहरूजस्ता व्यक्तिहरूको योगदान हुन्छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि हरेक सफल देशमा चीनका देङ सिआओपिङ, सिंगापुरका ली क्वाङ यु तथा मलेसियाका महाथीर मोहम्मदजस्ता व्यक्तिहरूको लगानी हुन्छ । सफलतालाई दीर्घकालमा मानवीय मूल्यसहितको समृद्धितर्फ लैजाने हो भने त्यस्ता देशमा महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर, नेल्सन मन्डेलाजस्ता व्यक्तिहरूको मेहनत चाहिन्छ । नेपाल किन बन्न सकेन भने नेपाललाई दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत बनाउने उद्देश्य, कटिबद्धता, जाँगर र अन्ततः चरित्र भएको त्यस प्रकारको नेतृत्व वा नेतृत्व समूह विदेशी षड्यन्त्रअन्तर्गत राजनीतिमा टिक्न दिइएन ।... Read All


न्यायिक नियुक्ति सम्बन्धी विवाद - Opinion
Setopati: Nepalko Digital Patrika, April 30, 2014

न्यायपरिषद्द्वारा हालै सर्वोच्च अदातलमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरु सम्बन्धी विवादमा देखिएको छाडापनले आकाश छोएको छ । न्यायिक नियुक्तिलाई विवादविहीन ढंगले सम्पन्न गर्न नेपालको संविधान अन्तर्गत न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । परिषद्को व्यवस्था आउनुभन्दा अघिका संविधानहरुले न्यायिक नियुक्तिको अधिकार सामान्यतः कार्यपालिकालाई नै दिएका थिए । मौलिक अधिकारहरु राज्यका विरुद्ध दाबी गरिन्छन् । जसको विरुद्ध प्रायः न्याय चाहिन्छ, उसैले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् सक्षम व्यक्तिहरु आउन सक्दैनन् कि भन्ने देखिएकाले न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । तर अनुभवले के देखाएको छ भने न्यायपरिषद्द्वारा गरिएका सिफारिसहरु विगतमा कार्यपालिकाद्वारा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरु भन्दा बढी विवादमा आउन थालेका छन् । यस्तो किन हुँदैछ ? यो आजको कठोर प्रश्न हो । ... Read All


एमाओवादी पराजयका कारण - Opinion
नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, Issue: 571, November 24, 2013

भनिन्छ, चिनियाँ साम्यवादी क्रान्तिका नायक माओ त्से-तुङ् (सन् १८९३-१९७६) दाँत माझ्न मन पराउँदैनथे। चिया पिउँदा कुलकुल गरी निल्ने वा पात चपाएर थुक्दा दाँत आफैँ सफा हुन्छ भन्ने उनको सोचाइ थियो। त्यस बानीप्रति प्रश्न गर्दा माओको प्रतिप्रश्न हुन्थ्यो, 'कहिले कुनै बाघले दाँत माझेको देखेका छौ ?' ... Read All


निर्वाचनको राजनीतिक वैधताको प्रश्न - Opinion
Kantipur National Daily, September 8, 2013

नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण विवाद कायमै रहे पनि आगामी मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचन हुनै लागेको देखिँदै छ । जेठ १४, २०६९ पछि देशले भोग्न बाध्य भएको संवैधानिक संकट तथा निरन्तर अस्थिरताको व्यवस्थापनका लागि प्रस्थान बिन्दुका रूपमा चुनाव बाहेक अर्को विकल्प नरहेकामा दुविधा छैन । तर पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका राजनीतिक दल तथा समूहहरूलाई व्यवस्थापन नगरी निर्वाचनलाई केवल प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन ।... Read All


न्याय प्रशासनमा नवीनता : कति सही, कति गलत? - Opinion
Nagarik National Daily, April 24, 2013

इटालीमा सोह्रौं शताब्दीताका त्यहाँका दार्शनिक निकोलो मकियावेली धेरै चर्चित थिए। उनले लेखेको पुस्तक ुद प्रिन्सुआज धेरै बदनाम छ। तर, उनले लेखेको एउटा राम्रो कुरा यहाँ स्मरणयोग्य छ। समय प्रतिकूल हुँदा गणतन्त्र स्थापनाका आदि सिद्धान्त बचाउनु गाह्रो कुरा हो। यस्तो बेलामा शासन चलाउने मान्छेमा भएको साधारण साधुशीलताहरू ९सिम्पल भर्च्युज्० ले पनि गणतान्त्रिक मूल्य मान्यता जोगाउन सक्छ। उसको असल उदाहरणको प्रभावले असल व्यक्ति त प्रभावित हुन्छन् नै, दुर्जनहरू पनि लज्जित भएर कमजोर हुन्छन्।... Read All


महासमितिसँग अपेक्षा - Opinion
Nagarik National Daily, April 10, 2013

त्रिवेणीधाममा हुँदै गरेको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक प्रत्यूत्पादक नभए पनि अनुत्पादक हुने सम्भावना धेरैले व्यक्त गर्दैछन् । संविधानसभाको कारुणिक अवसान र त्यसपछिको १० महिनाभन्दा बढीको राजनैतिक विकासक्रमको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो बैठकमा प्रस्तुत भएको राजनैतिक प्रस्ताव हेर्दा नेपालको प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादको भविष्य उज्यालो देखिँदैन ।... Read All


तमसुकी सरकारका विडम्बनाहरू - Opinion
Kantipur National Daily, March 30, 2013

प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई बदनाममात्र होइन, अन्तरिम संविधानलाई खोस्टोमा परिणत गराउनुभयो । उहाँको हैसियत प्रधानमन्त्रीको नभई तमसुकी सरकारको प्रमुखको मात्र हुनआयो । संविधान जस्ताको तस्तै छ, तर शासनका नियमहरू बदलिएका छन् । अब संविधान संशोधन गर्नु जरुरी रहेन ।... Read All


प्रधानन्यायाधीशको सरकार ! - Opinion
Kantipur National Daily, February 12, 2013

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठनसम्बन्धी एनेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावले एकपटक फेरि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकटको एकमुष्ठ समाधान एवं नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धी बहसलाई गलत दिशातर्फ उन्मुख गरेको छ । प्रचण्डले आफ्नो दलको महाधिवेशन उद्घाटन सम्बोधनमा सरकार निर्माणमा सहमतिको सूत्रका रूपमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर जान सकिन्छ भनी राष्ट्रिय सरकार निर्माणको सैद्धान्तिक सेरोफेरोलाई चुनावी सरकारको सेरोफेरोमा सीमित गर्नुभएको छ ।... Read All


राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री द्वन्द्वको समाधान के ? - Opinion
Kantipur National Daily, November 28, 2012

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको सरकार प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेलगत्तै उक्त आह्वानलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी प्रतिकार गर्नुभएको नमीठो समाचारले नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्ने धेरैलाई गम्भीर तुल्याएको छ । नियतिले नेपालका लागि प्रजातान्त्रिक प्रणाली सोचेकै छैन कि भन्ने पनि कतिलाई लाग्यो । यो सोचाइमा अतिशयोक्ति हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको सोचाइ र दृष्टिकोण हेर्दा नेपालले खोजेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको चुनौती घटेर जाने सम्भावना देखिँदैन ।... Read All


राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री द्वन्द्वको दुष्परिणाम - Opinion
Kantipur National Daily, November 21, 2012

मध्यअपिकी मुलुक कंगोले आफूलाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको दर्जा दिएको छ । तर त्यो दर्जामा टिकिरहन निकै गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा कंगोले करिब पाँच दशकदेखि बुझ्दै आएको छ । सन् १९६० मा कंगोमा एकजना नाम चलेका राष्ट्रपति थिए- जोसेफ कासाभुबु । उनका प्रधानमन्त्री थिए, अर्का होनहार व्यक्ति- प्याटि्रस लुमुम्बा । दुवैको राजनीतिक लगानी थियो । दुवैले जनताका नाममा पद त प्राप्त गरे, तर मिलेर काम गर्न सकेनन् । पद प्राप्त होेस्-नहोस्, मिलेर काम गर्नु राजनीतिका लागि बढी संवेदनशील पक्ष हो । ... Read All


राष्ट्रवाद र अकल्पनीय दुर्घटनाहरु - Opinion
हिमालय टाइम्स, September 9, 2012


राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रका कुरा - Opinion
Kantipur National Daily, July 30, 2012

१२ वर्षयता नेपालमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरू भएका छन् । पहिले हजारौं सेनाले सुरक्षा दिएको नारायणहिटी राजदरबारभित्र एउटा स्वाभिमानी राजा र उनका परिवार समाप्त भए । यस लगत्तै नेकपा (माओवादी) को तथाकथित जनयुद्धले अस्वाभाविक रूपमा तीव्रता पायो । सोह्र हजार नेपाली अनाहकमा खेर गए । एउटा धान्न सकिने संविधान र भविष्योन्मुख प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई आमचुनाव हुनै नदिई समाप्त गरियो ।... Read All


फेरि संविधानसभाको भुमरीमा किन ? - Opinion
Kantipur National Daily, June 6, 2012

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा जेठ १४ को मध्यरात मंसिर ७ मा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने भनी गरिएको घोषणाले धेरैलाई क्रुद्ध बनाएको छ । यो घोषणा आफैंमा अप्रस्ट, संवैधानिक रूपमा जटिल र राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुनुका साथै संविधान निर्माणको वर्तमान चुनौती हल गर्नसक्ने खालको देखिंदैन ।

२०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचन इतिहासमा एउटा महत्वाकांक्षी प्रयोग थियो । हुन त विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाजस्तो उच्चकोटीका नेताले पनि तत्कालीन राजाबाट गराइएको संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणालाई ००७ सालको क्रान्तिको उपलब्धिका रूपमा देखाउनुभएको थियो । ... Read All


संविधान निर्माणको उत्तम विकल्प - Opinion
Kantipur National Daily, May 23, 2012

बलमिचाइँ गरे पनि संकटकाल टिकाउन गाह्रो हुन्छ । यसमा नेपालको आफ्नै अनुभव छ । मागहरू राजनीतिक प्रकारका छन् भने तिनलाई राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै पनि संकटकालको घोषणा गर्ने अख्तियार पाएका राष्ट्रपति महोदयले कृत्रिम आधारमा आएको संकटकालको सिफारिसलाई घोषणा गरी प्रधानमन्त्रीलाई अनुगृहित गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मुलुकमा हाल देखिएका आपराधिक गतिविधि र उच्छृंखलता 'ल एन्ड अर्डर'का समस्या हुन् । नागरिक सुरक्षा निकायहरू नै तिनलाई नियन्त्रणमा लिन सक्षम छन् । बद्नियतका आधारमा संकटकालको सिफारिस आएमा त्यस्तो घोषणा राष्ट्राध्यक्षबाट हुन नसक्ने कुरामा समयमै सरकारलाई सचेत गराउनु संविधानको संरक्षकको भूमिका पाएका राष्ट्रपतिको मर्यादा अन्तर्गतको जिम्मेवारी पनि हो । ... Read All


Running in Circles - Opinion
The Kathmandu Post, February 9, 2012
Only 19 days remain to promulgate a new constitution. In this challenging situation that req-uires honest, concentrated efforts to resolve the disputed issues, the leaders of major parties are acting on yet another five-point agreement to form a national consensus government.

The top leaders have tried to build on the seven-point agreement of October 31, 2011, which maintained, among other things, that a consensus government should be formed along with constitution-building work. This would have been worthwhile at this critical hour if there was any agreement regarding the important matters of constitution-building first. A consensus government could have been envisioned based on such an agreement. But the idea of focusing on a consensus government while ignoring the constitution-making process gives enough grounds to critical observers to smell a rat on the alternative scenario being created in the country. ... Read All


See More in Archive

Head Section

Recent Quick Comments

- [See All]

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण


2017-08-30
काठमाडौँ, १४ भदौ - जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश...

Recent Legal Developments

- [See All]

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पास


2017-02-02
माघ २०, २०७३- व्यवस्थापिका संसदले आज स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास ग...

Recent TV Interview

- [See All]

Nepali-English Constitutional Legal Dictionary

Find Bipin Adhikari on

Bipin Adhikari Official Twitter Page Bipin Adhikari LinkedIn Bipin Adhikari on Youtube

Quick Links

Nepal Consulting Lawyers Inc
B. P. Koirala Archives & Records
Head Section