नयाँ संविधान, पुरानै समस्या

लामो अवधिपछि पनि बलिया सरकारहरु निर्धा भएर उभिनुपर्ने बाध्यतामा किन परिवर्तन आएको छैन ?

तत्कालीन श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले मुलुकको प्रमुख सेनापतिसमेतको हैसियतमा जारी गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ लाई नेपालको पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ । मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक असन्तोष व्यवस्थापन गर्न तथा राणाशासनलाई वैधानिक रूपमा निरन्तरता दिन नै पद्मशमशेरले यसलाई जारी गरेको भनिन्छ ।

धेरै संविधान आए–गए, तर यो प्रक्रियाले विश्राम पाएको छैन । नेपाल अहिले सातौं संविधानको परीक्षण गर्दै छ । यसलाई सफल बनाउनु मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

वैधानिक कानुनसमेत गरी २०७२ मा जारी वर्तमान संविधान सातौं संविधान हो । यो अन्तरालमा नेपालका फरक–फरक राजनीतिक अनुभव रहे । संविधानसभाद्वारा निर्मित, संवैधानिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा राम्रो तथा जनसहभागिता प्राप्त एवं सकेसम्मको सन्तुलनका आधारमा जारी यो संविधान सबैभन्दा आधुनिक भन्न मिल्छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य यसको लक्ष्य हो ।

देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प संविधानको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार देश संघीय बनेको छ । संघलगायत तीन तहका सरकारको व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै ७६१ वटा सरकार बनेका छन् । निर्वाचनका आधारमा यत्रो ठूलो प्रयोग नेपालमा कहिल्यै भएको थिएन । संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यकलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । विविधता र पहिचानसम्बन्धी संवैधानिक आकांक्षालाई सहयोग गर्न अतिरिक्त आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति तथा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीति संविधानका मौलिक विषयवस्तु बनेका छन् ।

नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अब सैद्धान्तिक धरातलमा अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था तत्कालै देखिँदैन । त्यस्तै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार मुलुकमा हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक रीतिथिति तथा कानुन निर्माणमा असजिलो हुनुपर्ने कारण छैन । वैधानिक स्थिरता निर्वाचनले दिएको छ । राजनीतिक स्थिरता सरकारले आफ्नो सुझबुझबाट प्राप्त गर्ने हो ।

नयाँ संविधानले स्थापित गरेका मूल्यमान्यता एवं रूपान्तरणका लक्ष्य धेरै ठूला छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त समय, स्रोत र साधन चाहिने हुन्छ । यसभन्दा पनि बढी चाहिने सरकार तथा सार्वजनिक प्रशासनको निष्ठा हो । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई मूल आधार बनाई विभिन्न ऐन पारित गरेको छ । करिब ४० विधेयक अहिले पनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका प्रक्रियामा छन् । नयाँ संविधान लागू भई रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ र संशोधन गरी ८७ विधेयक र संघीय संसद्बाट हालसम्म नयाँ र संशोधनसहित ४३ गरी कुल १३० कानुन निर्माण गरिसकेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित संघले नै बनाउनुपर्ने विभिन्न ऐन अझै संसद्को छलफलमा छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७६, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयसम्बन्धी विधेयक २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी विधेयक २०७५, लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक २०७५ लाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधान जारी हुँदा कायम रहेका करिब ३०० ऐन प्रतिस्थापन गरी संघीय संसद्ले नयाँ कानुन बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था छ । आजसम्म करिब ८० ऐन निर्माण भइसकेका छन् । अवश्यै यी सबै आजका उपलब्धि हुन् ।

यीमध्ये अधिकांश ऐन नियन्त्रणमुखी एवं संघीय सरकारको सुपरिवेक्षणलाई स्थापित गर्ने प्रयासमा समेत देखिन्छन् । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता हेर्न सकेन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी ऐनमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । भूउपयोग विधेयकमा भूव्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको भूमिका बलियो हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन ऐनले संवैधानिक सन्तुलनलाई असर गर्न खोजेको छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी ऐन विवादमा पर्‍यो । सरकारले नचाहिँदो भूमिका खोज्दा गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपरेको तथ्य ताजै छ ।

कानुन निर्माणमा उपलब्धि भए पनि संविधानको धारा२३२ मा उल्लिखित तीनै तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको पुष्टि हुन सकेको छैन । साझा अधिकार, राष्ट्रिय महत्त्वका विषय, प्रदेशहरूबीच समन्वय, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको चासोका विषयमा संघ र प्रदेशको स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गर्न प्राप्त अधिकार संघले एकल रूपमा प्रयोग गरेको र कानुन बनाउँदा वा निर्देशन दिँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न नसकेको पक्षलाई सम्बन्धित सरकारहरूले निरन्तर उठाइरहेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त परिषद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रभावकारी रूपमा सम्बन्धित सबैसँग उठबस गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयन देशव्यापी रूपमा हुँदै गरे पनि प्रदेश सरकार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र समन्वयकारी हुन नपाएको र प्रदेश समन्वय परिषद् नियमित हुन नसकेको पनि यथार्थ नै हो । निःसन्देह अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व एवं संरक्षणबिना यी सांगठनिक प्रयास सफल हुनेछैनन् ।

नेपाल संघीय बनाइनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्नमा अब समय फाल्नु बुद्धिमानी हुन्न । यसका लागि मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ । अहिलेको चासो हो– संघीयतालाई संविधानको भावनाअनुसार बलियोसँग प्रयोग गर्नु र देशको रूपान्तरण एजेन्डाका लागि यसलाई वाहक बनाउनु । जसरी सातै प्रदेश तथा ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउनु जरुरी छ, त्यसैगरी उपयुक्त संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक–सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न पनि ढिलो भइसकेको छ । हिमाली क्षेत्रका १७ वटै जिल्लालाई अर्को आमनिर्वाचनअघि नै यो मापदण्डमा ल्याउन सकिन्छ । यसबाट देशले धेरै थोक पाउन सक्छ ।

आर्थिक विकासलाई अघि ल्याउन नसक्ने राजनीतिक परिवर्तन आफैं प्रश्न बनेर थन्किने सम्भावना हुन्छ । यसका लागि सांगठनिक विकास (इन्स्टिच्युसनलाइजेसन) अनिवार्य प्रक्रिया हो । राजनीतिले आधार दिन्छ भने आर्थिक विकासले आडभरोसा । कठोर नाकाबन्दीसमेत खपेर आएको नयाँ सरकारले दुःख पाएका जनतालाई दिएको आश्वासनको वर्तमान स्थिति के छ, शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । न केरुङसम्मको बाटो टु–लेनको बनाउनेतर्फ प्रगति भएको छ, न त नेपाल–चीन ट्रान्सहिमालयन रेलवेबारे काम अघि बढ्न सकेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि प्रगति हुन सकेको छैन । मुलुकको स्वाधीनताको प्रश्न र चीनसँगको पारवहन सन्धिमा टेकेर बनेको सरकारले यी विषय किन पन्छायो, आम मान्छेको चासो हो यो । प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रम अन्ततः भारतीय रेलवेलाई काठमाडौं पुर्‍याउने र पाइपलाइन ओछ्याउने विकल्पलाई स्थापित गरेर बिदा हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यत्रो ठूलो शक्ति र सामर्थ्य भएको सरकार यति चाँडै कसरी पूर्वाधार कार्यक्रमबाट पछि हट्यो, आश्चर्य लाग्छ । जनतालाई संलग्न गराउने कार्यक्रम नभए जनता पछाडि छुट्दै जान्छन् । त्यसपछि सरकार हल्लाउने खेल हुनु स्वाभाविकै हो । हालै प्रकाशित बीपी कोइरालाको डायरीमा २६ चैत २००८को टिपोटमा तत्कालीन परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै लेखिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनः नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको एकताको कोसिस बिथोल्न लागिपर्‍यो । पार्टीले दाजु मातृकाको सहयोग लिएर मलाई सरकारबाट हटायो । अब ऊ फेरि भद्रकालीलाई (मेरो हकमा जस्तै) ठूलदाजुका विरुद्ध उक्साउन कोसिस गरिरहेको थियो । आफ्नो दूतका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रयोग गर्ने भारतको चाल बुझ्न सजिलो थिएन । यो मात्र बुझिन्थ्यो कि ऊ हाम्रो राजनीतिलाई गलाएर भारतमा विलय गराउन चाहन्थ्यो ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले चालकको स्थानमा छ । हिजोको चेतना यसलाई जति आवश्यक छ, त्यति नै संविधानवाद तथा विधिको शासनप्रतिको निष्ठा पनि चाहिएको छ । संसद्, प्रतिपक्ष र सामाजिक संस्थाहरूसँग सहकार्य नभए सरकारका कार्यक्रम एकपक्षीय देखिन जान्छन् । वास्तवमा यत्रो लामो अवधिपछि पनि बलिया सरकारहरू निर्धा भएर उभिनुपर्ने बाध्यतामा किन परिवर्तन आएको छैन ? संविधानले हैसियत दिने हो, बाँकी कुरामा आमजनताले सरकारसँग अपेक्षा राखेका हुन्छन् । हरेक सरकारलाई यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

संविधान नयाँ आए पनि यसको वकालत गर्ने राजनीति देशमा अझै सुरु हुन सकेको छैन । रूपान्तरणका एजेन्डाले संविधानको उपादेयता सिद्ध गर्ने हुन् । यसको कार्यान्वयन गतिशील हुनुपर्छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारले सबैतिर निराशा देखिनु नयाँ संविधानको भविष्यका लागि राम्रो संकेत होइन । यसतर्फ समयमै सचेत हुन सके देशका लागि अनन्त सम्भावना जीवितै छन् ।