संविधानमा पर्याप्त अवसर

संविधान दिवस विशेष

राजनीतिक र कानूनी गरी संविधानको दुईवटा पक्ष छन् । राजनीतिक रूपमा संविधानको कार्यान्वयन भइरहेको छ किन भने निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन्, मुलुकमा तीन तहका सरकार बनेको छ, संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार काम कारबाही शुरू भएको छ । यसरी राजनीतिक रूपमा एउटा प्रारूप तयार भएका छ ।

संविधानको कानूनी पक्षमा मुलुकभित्र दर्जनौ नयाँ कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। संविधान जारी भएपछिको शुरूका वर्षहरूमा रहेका कानूनी रिक्तता पूर्ति हुने क्रममा छ । तर संविधानको भावना अनुसार निष्ठा र कर्तव्यबोधका साथ संविधानलाई अगाडि बढाउन अझ धेरै विषयहरू बाँकी रहेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन अधिकत्म फलदायी रूपमा नभई न्यूनतम रूपमा गरिएको देखिन्छ ।

अहिलेसम्मको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई म सन्तोषजनक भन्छु तर यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो, कार्यान्वयनको गुणस्तरलाई अझ धेरै कायम गर्न सकिन्थ्यो किनभने अहिले हामीसँग दुई तिहाईको सरकार छ, स्थिरता छ, कुनै बाधा विरोध छैन । सहकारिताको भावना राखेर कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउने प्रयाप्त अवसरहरू अहिले पनि छ।

कतिपय पक्षले संविधानलाई व्यवहारमा स्वीकार गरे पनि आलोचनात्म दृष्टिकोण राख्दछन् । संविधानबारे उनीहरूले गरेका टिका टिप्पणीलाई छलफलको माध्यमबाट निकास दिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले स्थिर सरकार भएको हुनाले उनीहरूसँग छलफल गर्दा संविधानलाई नराम्रो हुँदैन । अहिलेको संविधान रूपान्तरणको एजेण्डामा नै आएको हो त्यसैले जो जो पछि परेका छन् वा जजले आफ्नो अस्तित्व बोध गर्न सकेको छैन उनीहरूका लागि प्रयाप्त अवसर जुटाइदिने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको नै हुन आउँछ । सरकारले त्यो गरदिनुपर्छ । संविधान ठूलो जनसमर्थनबाट आएको छ, यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म ‘कर्नर’ मा रहेकाहरूलाई अझ पनि 'एकोमोडेट' गर्न सकिन्छ।

संविधान भनेको एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो, राजनीतिक व्यक्तिहरूले राजनीतिक उद्देश्यका लागि संविधान निर्माण गरेका हुन्छन् । संविधानबारेको टिकाटिप्पणी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत नै पर्दछ । यस्तो अवस्थामा संविधानको समर्थन र विरोध गर्न पाइन्छ । यसको कमिकमजोरीबारे निरन्तर छलफल गर्न पाउनुपर्छ।

संविधान दिवसलाई कालो दिवस भन्ने कि नभन्ने आ–आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा हो । सामान्यतः कुनै पनि संविधान सर्वसहमतिले बन्न सक्दैन । सुन्दा सर्वसहमति राम्रो लागे पनि लोकतन्त्रमा प्रायः त्यो सम्भव हुँदैन । विरोधहरूको समाधान खोज्ने प्रवृत्ति हामीले निरन्तर राख्नुपर्दछ । कालो दिवसलगायतका विरोध गर्नेहरूले मात्र राजनीतिक रूपले आफ्नो चुनावी क्षेत्र कायम गर्ने किसिमले मात्र कालो दिवस भन्नुपर्दैन, आफ्ना एजेण्डा सबैले बुझ्ने गरी स्पष्टताका साथ राख्नुपर्छ ।

संविधान दिवसलाई कालो किन भनिएको हो त्यो कुरा तथ्यपरक किसिमले स्पष्टताका साथ आउनुपर्दछ, जनतामा जानुपर्दछ, जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्दछ र निर्वाचनमा आफ्नो एजेण्डा विकाउन सक्नुपर्दछ । केवल कालो दिवस भनेर मात्र भन्नुभएन । संविधान कालो भएको कसरी पास हुन्थ्यो, त्यो कुरा पनि सोच्नु प¥यो ।

संविधानबारे प्रशस्त टिकापिप्पणी गरिए पनि संविधान बाहिर बस्न कोही पनि तयार देखिदैन । संविधानभित्र नै बसेर यसमा सङ्घर्ष गरौँ भन्ने इच्छा हो । यसरी कालो दिवस भन्ने गर्दा अलि अतिसयोक्ति जस्तो लाग्दछ । त्यसरी भन्नु हुँदैन किनकि त्यो जनमतको अपमान हुन्छ । तर कालो दिवस भनिए भने आन्दोलनको एजेण्डा छोडेके हो कि भन्ने जनताको आरोप खेप्ने डर पनि सम्बन्धित नेतृत्वमा लाग्न सक्दछ । जात, धर्म र प्रान्तको आधारमा कालो दिवस भन्न मिल्दैन । यो चाही केही मानिसको सोचाइ हो, तर त्यो नै चाँही सर्वथा सत्य होइन ।

मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने एजेण्डा बोकेर नै यो संविधान आएको हो । जनताको सामाजिक, आर्थिक अवस्था परितर्वन गर्ने अभिभारासहित वर्तमान संविधान आएको हो । संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरूमा अब छलफल होइन सिधै त्यसको कार्यान्वयनमा जाने अहिलेको आवश्यकता हो । केन्द्रिकृत राज्यलाई रूपान्तरण गर्ने, शासनसम्म जनताको सरल पहुँच स्थापित गर्न, शासकीय संरचनालाई समावेशी बनाउन, जातीय, साँस्कृतिक रूपमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लगायतका एजेण्डासहित नै नयाँ संविधानको निर्माण भएको हो । यी महत्वपूर्ण विषयम साँच्चिकै परिवर्तन हुनुप¥यो अनि मात्र मान्छेले भन्छ कि संविधानले जे भनेको छ त्यो नै हाम्रो बास्तविकता हो।

संविधान कार्यान्वयनको क्रममा सुशासनको कुरो जनताले पाएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दै छन् तर संविधानमा जुन रूपान्तरण खोजिएको छ त्यो चाँहि देखिरहेको छैन । अहिले मुलुकमा ७६१ वटा सरकार भए पनि भ्रष्टाचार एउटा ठूलो ‘इस्यू’ को रूपमा व्याप्त भएको छ । वित्तीय अनुशासनको अभाव देखिएको छ । परिवर्तनशील दृष्टिकोणमा समेत अभाव देखिएको छ ।
गृठी सम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धीलगायतको विषयमा धेरै विरोधका स्वरहरू सुन्नुपरको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले काम गर्न सकेको छैन । सङ्घीय मापदण्डमा काम गर्न संविधानले खोजेको हो तर त्यस अनुसार हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको सरकारले ठूला चुनौतीहरू बहन गर्न सक्दछ तर यी एजेण्डाहरूमा सरकारले ठूलो चुनौती लिएको छैन ।

रूपान्तरणका एजेण्डाहरू सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विषयहरूसँग सम्बन्धित छन । यीनीहरू रातारात पुरा हुन सक्दैन । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा त्यसको शुरूआत देखिए पनि गतिलो ‘स्पीड’ मा जान सकेको छैन । त्यसलाई लैजानुपर्छ भने विषयमा सबैको सहमति देखिए पनि शासन संयन्त्रलाई बहुआयामिक र समावेशी बनाउनुपर्दछ, त्यसलाई न्यायपूर्ण बनाउनु पर्दछ अनि पो संविधानका एजेण्डालाई समाप्ने ‘एलिमेन्ट’ हरू अगाडि बढ्न सक्दछ ।

महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका तप्कालाई नेतत्व दिइएको अवस्थामा राज्य मार्फत उसले आफ्ना लागि राम्रो के हुने आफै गर्न सक्दछन् । विशेषगरी राजनीतिक नियुक्तिहरूमा यस्ता कुराहरू ध्यान दिनुप¥यो ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयको कार्यान्वयनमा शासन संयन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन । संविधानले स्थापित गर्न खोजेका मूल्यमान्यताहरू चर्चामा रहे पनि हाम्रो शासन संयन्त्रले यसलाई प्रयाप्त मात्रामा अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले पनि निजामती प्रशासन उत्तरदायी हुन सकेको छैन । आमनागरिकलाई राजनीतिक परिवर्तन र संवैधानिक मूल्यमान्यताको प्रत्याभूती हुने गरी सेवा प्रशासनले दिन सकेको छैन । उनीहरूमा चेतनाको कमी होइन तर खाइपाइ आएको अधिकार, प्रयोग गर्दै आएको प्रशासनिक शक्ति निजामती होस या पुलिस, सेनामा परिवर्तन अनुसारको कार्यशैली देखिएको छैन ।

केन्द्र सरकारले संरक्षण दिन नसकेको अधिकांश प्रदेश सरकारको गुनासो छ । संविधानतः प्रदेश सरकार आफ्नो काम कारवाहीमा पूर्ण रूपमा स्वायत छन् । प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई होइन । प्रदेश राजनीतिक रूपमा फरक सरकार हो जसको संविधानमा प्रष्ट रूपमा अधिकारहरू निर्दिष्ट गरिएका छन् ।

ती अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही विषयमा सङ्घले निर्देशन दिन सक्दछ, कानून बनाउन सक्दछ, मापदण्ड बनाउन सक्दछ तर हात हाल्न सक्दैन । आफ्ना हरेक कामकारवाहीलाई सङ्घबाट अनुमोदन गराउनुप¥यो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले कसरी स्वायत हुन सक्दछ ? प्रदेश सरकारको हँसिया र खुर्पी सङ्घले लिनुहुँदैन, हँसियाँ र खुर्पी प्रदेश र स्थानीय सरकारको नै हो ।

संविधानमा केही विषयवस्तुहरू छन् जुन सङ्घीय सरकारको संरक्षणमा राखिएको छ । ती विषयवस्तु बाहेक प्रदेशहरूलाई स्वतन्त्र र स्वायत भएर काम गर्न दिनुपर्दछ । स्रोत साधन, क्षमता र अनुभवको अभाव रहेको अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको स्वतन्त्रता र स्वायतताको कार्यान्वयनमा सङ्घले सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्छ । तर यसमा कमिकमजोरी देखिएका छन् । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश स्तरमा आफ्ना आकार प्रकार सानो बनाउँदै प्रादेशिक संरचनाहरूलाई फल्न फुल्न दिनुपर्छ । सङ्घीय सरकारको आवश्यकता प्रदेश सरकारले नै पुरा गर्नुपर्दछ ।

सङ्घले प्रदेशलाई आफ्ना विषयमा मार्ग निर्देशन दिने हो तर उसलाई सिक्न, बलियो बन्न अवसर दिनुपर्छ । तर प्रदेश सरकारले पनि नयाँ शैलीमा नेतृत्वदायी हुनुप¥यो । प्रदेशले आफूभित्रका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूसँग प्रयाप्त रूपमा समन्वय गर्नुप¥यो । हरेक शासकीय अधिकार सङ्घीय सरकारमा टुङ्ग्याउने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त र जनमुखी हुन सक्दैन । सङ्घ र प्रदेशबीच समस्या देखिएमा त्यसको निराकरणका लागि संविधान अन्तर्गत अन्तर प्रादेशिक परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ ।

स्थानीय तहका लागि नौ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने अधिकार सङ्घीय लोकसेवा आयोगलाई दिनु हुँदैन्थ्यो । यो अधिकार प्रदेश सरकारहरूले पाउने अधिकार हो । यो क्रममा सङ्घीय सरकार चुकेको छ । ती कर्मचारीहरूको नियुक्ति प्रदेश सरकारले गरेको भए समतामूलक समाज निर्माणका आधारहरू कर्मचारी छनोटको प्रक्रियाबाट बलियो हुने थियो । प्रदेश सरकारहरू वलियो हुन्थ्यो र संविधान कार्यान्वयन भएको मानिन्थ्यो ।

यो संविधानले नेपालको संविधानवादलाई निकै नै अगाडि बढाएको छ । यो संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको रूपमा गरिएका परिकल्पनाहरूको कार्यान्वयन सम्भव छ तर त्यसका लागि नेतृत्वले संविधानको मूल्य मान्यतालाई मूलमन्त्र बनाएर अगाडि बढाउनुप¥यो र नयाँ कानूनहरू बनाएर संवैधानिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने शुरू भएको छ त्यसलाई गतिशील बनाउनुप¥यो । संविधानमा केही समस्या भए पनि यसले दिएका आधारहरू ती समस्याभन्दा धेरै नै बलिया छन् । तीनवटै तहका सरकार संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्नुप¥यो, यसमा उल्लेख गरिएका सबै कुरा सम्भव छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण समेत सम्भव छ । हाम्रा प्रक्रियाहरू शुरू भएका छन् । शासकीय आधारहरू परिवर्तन भएका छन् । समतामूलक समाज निर्माणका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो एजेण्डालाई बोक्नुपर्दछ ।

अहिले बनेका विधेयकहरूमा नियन्त्रणमुखी ‘ट्रेण्ड’ देखिएको छ, सङ्घले बढी ‘सुपरभिजन’ खोजेको छ । अहिले संसदमा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने विधेयकमा पनि सङ्घीय सरकारले चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आएका विधेयकहरू संविधानको मूलमर्मसँग बाँझिएका छन् । संविधानतः सङ्घीय सरकारले आफ्नो सरकारको विषयमा ऐन बनाउन सक्दछ, मापदण्ड कायम गर्न सक्दछ, केही विषयमा निर्देशन दिन सक्दछ तर हालीमुहाली गर्न पाउँदैन ।

मेरो विचारमा संविधानमा आवश्यकताभन्दा बढी आयोगहरूको गठन भएको परिकल्पना गरिएको छ । एउटै समावेशी तथा समान अवसर आयोगको गठन गरेर सीमान्तकृत जात समुदायको माग र आवश्कता पुरा गर्न सकिन्छ । यस्तो आयोगको नेतृत्व सीमान्तकृत समुदायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संविधानले दिएको सिफिारिस र कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकारहरूलाई असर गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्थासहित जुन विधेयक संविधान सम्मत छैन । यस व्यवस्थाले आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउन सक्दछ । संशोधन विधेयक अनुसार कारवाहीका लागि आयोगद्धारा गरिने सिफारिसहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुसंधान तथा प्रमाण नपुगेको भन्दै ‘होल्ड’ मा राख्न सक्दछ र आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन हुनबाट समेत रोक्न सक्दछ । तर संविधानको आश्य यस्तो होइन । संविधानतः आयोगको हरेक सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, संविधानको कार्यान्वयन सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा हुनुपर्दछ जसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत सक्रिय सहभागिता गराउनुपर्दछ । मुलुकको समग्र विकास र समतामूलक समाज निर्माणका लागि यो संविधानलाई अधिकतमतर्फ कसरी लैजान सकिन्छ भने कुरामा तीन तहकै सरकारको निरन्तर प्रयास कायम रहनुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले संविधानमा कल्पना गरिएको समतामूलक र समाजवादोन्मुख समाजको निर्माण सम्भव र सुनिश्चित छ ।