प्रदेश शाशन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रश्न

प्रदेश शाशन संचालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सबै किसिमका नमुनाहरुको व्यवस्था हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारहरुले गति लिन नसकेको यथार्थ हो I संघ र प्रदेशको अधिकारका विषयमा कानुन नबनेकोले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन मानिन्छ । स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिने दर्जनौ कानुन छन्। तिनलाई नेपालको संविधान २०७२ को मापदण्डका आधारमा सम्याउनु छ ।

संविधानको धारा २३२ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सम्बन्ध हुने उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धमा शंघिय सरकार, प्रदेस सरकार र स्थानीय सरकारहरुको समान धारणा छैन I

गत फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा विधेयक तयारी सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। समितिले काम थालिसकेको छ I यसले प्राथमिकताका आधारमा सबैभन्दा पहिले प्रदेशसभाका लागि नमुना कानुन तयार गर्दैछ। समितिको सदस्यमा कानुन आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, एकजना नायब महान्यायाधिवक्ता र सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना पूर्व कानुन सचिव रहने व्यवस्था छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रियाअनुसार कानुनका लागि मस्यौदा तयार गरी सहजीकरण समितिमा पठाउनेछन्। विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेका मस्यौदामा समितिले सहजीकरण गर्नेछ। सहजीकरण समितिले नमुना कानुनमा केही थपघट गर्नुपर्ने भएमा सुझावसहित तयार पार्नेछ। त्यसपछि प्रदेशसभामा नमुना कानुन पठाइनेछ। प्रदेश संसद्ले नमुना कानुनमाथि थपघटसहित पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन्।

संविधानले प्रदेशलाई एकलरूपमा २१ वटा अधिकार दिएको छ। संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रदेशले मात्र प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलगायतका कानुन बनाउन जरुरी रहेका छन्। संविधानअनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानुन, गाउँसभा र प्रदेशसभाले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी तथा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने कानुन बनाइनुपर्नेछ। यस्तै जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभा सदस्यसम्बन्धी, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी तथा प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिका बीचको विवाद समाधान गर्ने कानुन बनाउन आवश्यक छ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई १८ वटा नमुना कानुन पठाएको छ। त्यस्तो नमुना कानुनमा संशोधन गर्ने र हेरफर गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई छ। यसमा प्रदेश प्रमुखको काम,कर्तव्य र अधिकारको मस्यौदा कानुन,प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, प्रदेश सरकारको (कार्यसम्पादन नियमावली),प्रदेशमा बनाउनुपर्ने विभिन्न कानुनको सूची,प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालनसम्बन्धि कार्यविधि कानुन रहेका छन्। यसैगरी त्यस्तो नमुना कानुनमा प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने सम्बन्धि विधेयक,प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन दिग्दर्शन,मस्यौदा कार्यसूची, रिटिङ पेपर,बैठकको सूचनापत्र, सभामुखको रिटिङ पेपरको ढाँचा,प्रदेशमा रहने निकायले प्रयोग गर्ने झण्डा,लोगो, छाप,लेटरप्याड, साइनबोर्ड आदिको ढाँचा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालनका लागि म्यानुअल रहेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको नमुना कानुनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा गोपनियता,सपथ ग्रहण,प्रमाणीकरण, कानुनको मस्यौदा,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहितको सातवटै मन्त्रालयको कार्यविवरणको नमुना मस्यौदा,प्रदेशका सार्वजनिक खरिद ऐनको नमुना मस्यौदा, प्रदेश पदाधिकारीले पाउने सुविधासम्बन्धि मापदण्डको नमुना मस्यौदा र अर्थसम्बन्धि कार्यविधि कानुन रहेका छन्। संघीय सरकारले सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि नमुना कानुन पठाउन सुरू गरेको हो ।

मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धि अन्य कानुन, नेपालको संविधान अनुकूल नभएका कानुनको पुनरावलोकन,सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र आर्थिक रूपले बिपन्न नागरिकलाई विशेष संरक्षणसम्बन्धि कानुन,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धि कानुन,राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठनसम्बन्धि कानुन,लोकसेवा आयोग र कार्यविधि,महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कारवाही गर्नेसम्बन्धि विषय,अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेत),संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धि कानुन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम,कतव्र्यसम्बन्धि आधार र मापदण्डसम्बन्धि,संवैधानिक परिषद्को अन्यकाम कर्तव्य,अधिकार र नियुक्तिको कार्यविधिलगायत कानुन बनाउन बाँकीछ।

संविधान कार्यान्वयनसँगै प्राथमिकताका आधारमा १ सय ३८ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ। तीमध्ये संविधानबमोजिम करिब १ सय १० विषयमा संघीय कानुन, २२ विषयमा प्रदेश कानुन र ६ विषयमा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष कानुन मन्त्रालयले निकालेको छ।