कानुन निर्माण: धारा ३०४ को एक वर्षे संसदीय लठारो !

नेपालको नया संविधान बमोजिम निर्वाचन भै स्थापना भएको पहिलो संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पूरा भएकाले संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र परिमार्जन गर्नुपर्ने अन्यथा स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था को पुर्व शर्त आज पुरा भएको छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

यो अबधिमा नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तुत अधिकांश विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेका छन् । गत असोज २ गते अघि नै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १७ वटा कानुन र फागुन २० गते सम्ममा संविधानसँग बाँझिएका १ सय ६१ वटा कानुन संशोधन भएका छन् । सरकारले पेश गरेबमोजिम संघीय संसदले संविधानसंग नमिलेका १६५ ऐनहरु परिमार्जन गरेको छ । विभिन्न ६ वटा ऐन खारेज भएका छन् । जस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनको दफा १०६ को उदफा ४ बमोजिम विदेशी लगानी कर ऐन २०१९, घरजग्गा कर ऐन २०१९, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९, सवारी साधन कसर ऐन २०३१, सम्पति कर ऐन २०४७ खारेज भएका छन् । यो ऐनले कर र्फछ्यौट आयोग ऐन २०३३ खारेज गरिदिएको छ । हाल मुलुकमा बहाल रहेका ३३९ ऐन मध्ये १७४ वटा लाइ परिमार्जन गर्नुपर्ने सरकारले उल्लेख गरेको थियो ।

अहिले पनि कतिपय ऐनहरु संसदीय प्रक्रियामा छन् I प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने चरणमा छ । प्रदेश र स्थानीयको कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुनसमेत बनिसकेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको छ ।

कानुन निर्माण संग सम्बन्धित धेरै काम भएपनि टिप्पणी गर्ने ठाउं भने छन् I यति धेरै कानुनका मस्यौदा बन्दा पनि यो प्रक्रियामा सार्वजनिक सहभागिता सम्भव भएन I कतिपय मौलिक हकका विधेयकहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण भएपनि तिनमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया आव्ह्वान गरिएन I संघिय विषयवस्तु संभायेका विधेयकलाई सार्वजनिक सुनवाईमा लान सकिन्थ्यो I त्यस्तो सोच कतै देखिएन I

अझ धेरै विधेयक पारित गर्दा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले विधेयक पढ्नसमेत पाएनन् । सङ्घीय संसद्को दुई सदनात्मक व्यवस्था अनुसार उत्पति भएको विधेयक अर्को सदनमा पठाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाले मौलिक हकका विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । १६ विधेयकमध्ये १२ विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका थिए । चार विधेयक भने राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले पनि अन्तिम समयमा राष्ट्रियसभाबाट आएका विधेयक नियम निलम्बन गरेर पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले भने विधेयक पढ्नसमेत नपाई पारित भएको गुनासो गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा ७२ घण्टाको संशोधनको समयलाई एक घण्टामा सीमित गरिएको थियो । अहिले सविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक पनि छोटो समयसीमामा छलफल भइरहेका छन् ।

सरकारको हातमा कम समय उपलब्ध हुनु, ढिलो काम गर्ने चलन, प्राथमिकता कायम हुन नसक्नु, संसद संचालनमा कटिबद्धताको अभाव र काम कार्यवाहीमा स्पष्टताको अभावका कारण त्यस्ता समस्याहरु देखापरेका हुन् I