आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको छ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण समिति बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षणको काम भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई लेखा प्रणालीको विधि र प्रक्रियामा जवाफदेही बनाउन विधेयक ल्याउनु परेको हो। विधेयकले सम्बन्धित निकायलाई लेखा प्रणालीप्रति उत्तरदायी बनाउने र मुलुकमा बढदो बेरुजु घटाउन सघाउ पुर्याउने छ I सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सो विधेयक प्रतिनिधिसभा पेस गरेको हो। विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तिय विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको छ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण समिति बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षणको काम भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई लेखा प्रणालीको विधि र प्रक्रियामा जवाफदेही बनाउन विधेयक ल्याउनु परेको हो। विधेयकले सम्बन्धित निकायलाई लेखा प्रणालीप्रति उत्तरदायी बनाउने र मुलुकमा बढदो बेरुजु घटाउन सघाउ पुर्याउने छ I सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सो विधेयक प्रतिनिधिसभा पेस गरेको हो। विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तिय विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने उल्लेख गरिएको छ।
(Source: https://nepallive.com/story/44500)
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ
कस्तो हुनुपर्छ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन?
‘Idea of Nepal’ – Bipin Adhikari
Upper House redundant if quirks continue