विधेयक ऐन बन्ने प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाई

सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकको दफावार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका कारण ऐन बन्ने प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाई हुदैछ I

गोरखापत्र का अनुसार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सबैभन्दा बढी चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएकामध्ये छवटा विधेयक अहिले पनि समितिमै विचाराधीन छन् । एउटा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित आएका तीन विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा एक विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभातर्फ भने समितिमा कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन् । साउन २७ गते दर्ता भएको भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयक पनि दफाबार छलफलका लागि अर्थ समितिमा छ । भदौ ८ गते नै विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइए पनि छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन । विधेयकमा पाँचवटा संशोधनहरू छन् । विभिन्न दफाहरूमा गरी पाँच स्थानमै संशोधन दर्ता छन् ।

यस्तै, अर्थ समितिमा नै विचाराधीन रहेको निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी विधेयक पनि भदौ ४ गते नै दफावार छलफलका लागि पठाइएको हो । उक्त विधेयकमा तीन जना सांसद्को १२ ठाउँमा संशोधन रहेको छ । कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन १८ गते विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । विचाराधीन विधेयकमध्ये चासोमा रहेको बीमा सम्बन्धी विधेयक पनि साउन २१ गते नै दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो । विधेयकमा ८५ स्थानमा संशोधनको माग गर्दै १३ जना सांसदले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।

अर्थ समितिमा नै विचाराधीन रहेको लेखापरीक्षण विधेयक असार १४ गते नै संसद्मा दर्ता भएको थियो । साउन २१ गतेको बैठकबाट नै विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि पठाइए पनि प्रारम्भिक छलफल समेत हुन सकेको छैन । विधेयकमा दुईजना सांसदका १७ स्थानमा संशोधन दर्ता छन् । बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि दफावार छलफलकै क्रममा समितिमा विचाराधीन छ । उपसमिति बनाएर मङ्सिर ९ गतेबाट विधेयकको छलफल प्रारम्भ गरिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा नै पारितका लागि सरोकारवालाको दबाब भए पनि विधेयकको दफावार छलफल सकिएको छैन । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै विधेयकसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी छलफल सक्न उपसमितिलाई निर्देशन दिइसकेको छ । विचराधीनमध्ये चर्चामा रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पनि दफावार छलफलकै क्रममा छ।

[साभार: गोरखापत्र / मङ्सिर१०, २०७५]