संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः नाइजेरियाको अनुभव

 सार्वजनिक सहभागिताको भूमिका तथा मूल्यलाई नाइजेरियामा अपनाइएको दुई फरक संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियाबाट देख्न सकिन्छ ।

सन् १९७९ को प्रक्रियामा यसको सैनिक सरकारद्वारा श्रृजना गरिएको संवैधानिक आयोगले एउटा मस्यौदा जारी गर्‍यो । यसपछि अर्को १२ महिना जनताले यसमा प्रशस्त बहस गरे । यद्यपि सैनिक सरकारले सारभूत टिकाटिप्पणीहरुको प्रस्तुति प्रमुख रुपमा आˆना समर्थकहरुमा मात्र सिमित गरे । जनतालाई संलग्न गराउनका लागि आयोगले औपचारिक परामर्श संयन्त्रको व्यवस्था गरेन । तापनि सैनिक सरकारले संविधानलाई सार्वजनिक बहसको वातावरणमा अपनायो । सार्वजनिक सहभागिताको अवसरहरु कतिपय अवस्थामा नभए पनि नाइजेरियाका जनताले सार्वजनिक स्तरमा भइरहेको छलफलको उच्च स्तरको कारण सरकारबाट नै सहजीकरण गरेका नभए तापनि यो संविधानलाई स्वीकार गरे ।

तर सन् १९९९ को संविधान प्रक्रियामा सैनिक सरकारले कुनै सार्वजनिक परामर्श वा बहस नगरिकन नै नयाा संविधान थोपरेको थियो । जनताले यो संविधानलाई मोटामोटी रुपमा नकारात्मक रुपमा लिए तथा यसलाई सत्तासीन सैनिक सरकारको उत्पादन तथा यसको अप्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणका रुपमा लिए ।

सन् १९७९ को मस्यौदा प्रक्रियाले भविष्यका प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरको आशाको सृजना गर्‍यो तथा सन् १९९९ को प्रक्रियाबाट सरकारले जनतालाई गरेको बहिष्करणले जनताले राखेको आकांक्षालाई पूर्ति गर्न सकेन ।