संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः युगाण्डाको अभ्यास

 युगाण्डाले टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमका अतिरिक्त जनतालाई संविधानका बारेमा संसूचित गर्न सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गर्‍यो । आयोगले ८६ वटा जिल्लास्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्‍यो । जसमा राज्यका सबै जिल्लाका आयुक्तहरुको समूह दुइदिने गोष्ठीहरुमा सामेल भए । ती गोष्ठीहरुबाट प्राप्त भएका सार्वजनिक इन्पुटहरुबाट संवैधानिक आयोगले शिक्षणसम्बन्धी बुकलेटहरुको विकास गर्‍यो र यसलाई सन् १९६२ तथा १९६७ को संविधान सागै सबै स्थानीय सरकारका परिषद्हरु तथा नागरिक समाजसम्बन्धी संस्थाहरुमा वितरण गर्‍यो । गोष्ठीहरु तथा कार्यशालाहरुका ती सामाग्रीहरुबाट आयोगले संविधानका विभिन्न पक्षहरुमा संवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने सोचाई राख्यो । यसका अतिरिक्त युगाण्डाले विद्यार्थी निबन्ध प्रतियोगिताको विकास गर्‍यो । जसबाट यो प्रक्रियामा विद्यार्थीको संलग्नतालाई उत्पे्ररणा दियो । साथसाथै बृहत्तर जनतासागको पहुाचलाई बढायो ।

युगाण्डाबासीलाई सहभागी गराउन तथा आˆनो राय तथा सुझाव अभिव्यक्त गर्न ती विभिन्न तरिकाहरु प्रदान गरेको कारण जनतामाझ उत्साह देखा पर्‍यो जसको परिणाम स्वरुप यो एक अति नै सफल प्रक्रियाका रुपमा देखियो । जसलाई युगाण्डावासी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले प्रशंसा गरे । सरकारले प्रयोग गरेका ती तरिकाहरुले सार्वजनिक स्वार्थलाई सहयोग गरेको तथा आयोगले यो प्रक्रिया निष्पक्ष रुपमा स्वतन्त्र तरिकाले सञ्चालन गरेको अनुभव युगाण्डावासीले गरेे । अझ भन्ने हो भने युगाण्डाले सबै सार्वजनिक पहाुच सम्बन्धी प्रभावहरुसहित सम्पूर्ण संविधान मस्यौदा प्रक्रियाका लागि वैदेशिक सहयोग भन्दा पनि आˆनै स्रोतबाट खर्च गर्‍यो । यसले युगाण्डावासीलाई संविधान उपरको स्वामित्वको अझ बढी अनुभव गरायो ।

युगाण्डाको संविधान मस्यौदा प्रक्रियाले सार्वजनिक सहभागिताको यसको स्तरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथसाथै युगाण्डाको नागरिकहरुको प्रशंसा पायो । युगाण्डाको संवैधानिक समितिले सामान्य जनसंख्याबाट सल्लाह तथा सुझाव प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न सार्वजनिक बैठकहरु सञ्चालन गर्‍यो । खासगरी तीन वर्षको अवधिमा उक्त समितिले छयासीवटा जिल्लास्तरीय सेमिनारहरु सञ्चालन गर्‍यो, जसमा यसको सदस्यहरुका समूहहरुले राज्यका सबै जिल्लाहरुमा दुइदिने गोष्ठीहरुमा भाग लिए । पुगनपुग १०,००० जनताले ती गोष्ठीहरुमा भाग लिए । जसमा जिल्लास्तरीय अधिकारीहरु, स्थानीय सरकारका कार्यकारिणी परिषद्हरु, गाउा तथा वडाका नेताहरु, सामुदायिक नेताहरु तथा स्कूल तथा धार्मिक संस्थाहरुका प्रमुखहरु पनि सहभागि थिए ।
,br> समितिले प्रहरी, सेना, कारागारका कर्मचारीहरु लगायत विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरु तथा शिक्षणसंस्था, महिला समूह, युवा सम्बन्धी संस्थाहरु, व्यवसायिक संगठनहरु तथा राजनैतिक दलहरु लगायत नागरिक समाजका संघसंस्थाहरुका लागि दुई दिने सेमिनार पनि आयोजना गर्‍यो । नागरिक समाजका संस्थाहरुले बैठकहरु पनि सञ्चालन गरे । ती बैठकहरुमा समितिका सदस्यहरु बोलेका थिए । समितिका सदस्यहरु प्रत्येक गाउाका वडाहरुमा भएको शैक्षिक छलफलका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भए तथा त्यसपछि संविधानमा मौखिक तथा लिखित फिडव्याक पाउनका लागि त्यस्ता प्रत्येक वडाहरुमा फर्केर गए । सहभागितामूलक कामकारबाहीहरु जस्तो सेमिनार, बैठकहरु तथा आलोचना पेश गर्ने कार्यक्रमहरुमा करिबकरिब आधा नागरिकहरुले डेढ क्रियाकलापमा औसत रुपमा सहभागिता गरे । पैातीस प्रतिशतले कुनै क्रियाकलापमा भाग लिएनन् तथा तेह्र प्रतिशत तीन वा सो भन्दा बढी क्रियाकलापहरुमा संलग्न भए ।

यस सम्बन्धमा यत्तिको सार्वजनिक सहभागिता भएतापनि केहिको भनाईमा तिनका प्रक्रियाहरु दुषित थिए । प्रारम्भमा देखिएजस्तो निष्पक्ष थिएनन् । खासगरी समालोचकहरुले संवैधानिक समितिले पक्षपाति प्रश्नहरु प्रस्ताव गरेको भनि आरोप लगाए । जसका कारण पेश गरिएका भनाइहरुले सत्तामा आसिन सरकारलाई समर्थन गर्‍यो तथा सरकारले विचारहरुको स्वतन्त्र आदानप्रदानलाई राजनैतिक दलको क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्धित गरेर सिमित गर्‍यो भन्ने आरोप लगाइयो । यसका अतिरिक्त संविधान सम्बन्धी संसूचनाहरुको बैकल्पिक स्रोतहरुको अभावमा केही पर्यवेक्षकहरुले बहुसंख्यक जनताको विचारहरुलाई राजनैतिक अभिजात्य वर्गको दृष्टिकोणबाट अत्याधिक रुपमा प्रभावित भएको तर्क गरे ।