संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः अल्बानियाको अभ्यास

 अल्बानियाको सन् १९९८ को संवैधानिक प्रक्रियामा प्रशासनिक केन्द्रका नामले जनिने एउटा गैरसरकारी निकायले संवैधानिक मुद्दाहरुलाई छलफल गर्नका लागि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको मञ्चन गरेको थियो । यो केन्द्र सरकारको सहयोगबाट सृजना गरिएको थियो । प्रत्येक सेसनले विभिन्न मुद्दाहरुलाई समेटेको थियो । जसमा विधायिकी शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति, न्यायिक शक्ति, मानवअधिकार तथा स्थानीय सरकार समेत समेटिएका थिए । त्यसपछि सेसनहरुमा पहिचान गरिएका संविधानसम्बन्धी विषयहरुलाई छलफल गर्नका लागि प्रशासनिक केन्द्रले स्थानीय तथा विदेशीविज्ञहरु भएको संसदीय संविधान मस्यौदा गर्ने समूहका सदस्यहरु भएको कार्यक्रम पनि गर्‍यो । त्यसपछि प्रशासनिक केन्द्रले सार्वजनिक टेलिभिजनको माध्यमबाट एउटा तिनभागको कार्यक्रमको श्रृंखलाहरु प्रसारण गर्‍यो।

अल्बानियाको संवैधानिक प्रक्रियालाई प्रमुख प्रतिपक्षी समूहले बहिष्कार गरेको कारणले अल्बानियाको सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया प्रभावित भयो । यद्यपी नयाा संविधानउपरको कामहरु चलि नै रहृयो । मस्यौदाकारहरुले संविधानको विषयवस्तुमा अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यलाई स्थगन गर्ने निश्चय गरे । यसको कारण बहिष्कार गर्ने दललाई मस्यौदा गर्ने निकायमा सम्मिलित गर्नका लागि समय प्रदान गर्नु थियो ।

प्रक्रियाको वैधतालाई कायम राख्नका लागि राज्यका निकायहरुले संवैधानिक विषयवस्तुहरुको छलफलमा पीडित जनसंख्यालाई संलग्न गराउनका लागि ठुलो प्रयास गरे । प्रशासनिक केन्द्रले आफूले प्राप्त गरेको सुझावहरुलाई क्रमाङ्क दिादै संगठित गरे । यसको उद्देश्य संविधान मस्यौदा गर्ने निकायबाट तिनीहरुको विचार विमर्श सहज हुन सकोस् भन्ने थियो । अन्ततः मस्यौदा गर्ने निकायले यसले पाएको सयौा प्रस्तावित परिवर्तनहरु मध्ये पचासवटाभन्दा बढी परिवर्तनहरुलाई स्वीकार गर्‍यो । जसले मस्यौदा संविधानको प्रत्यक्ष रुपमा पैातालिस वटा धाराहरुलाई प्रभावित गर्‍यो । यसले ती परिवर्तनहरुलाई समावेश गर्नका लागि संविधानको मस्यौदालाई पुनरावलोकन गर्‍यो तथा उक्त संविधानलाई अनुमोदन गर्नका लागि जनताले पुनः जनमत संग्रहमा भाग लिए । अल्बानियाले सार्वजनिक शिक्षण तथा परामर्श कार्यविधिलाई सक्षमतापूर्वक संगठित तथा सञ्चालन गर्‍यो । जसका कारण अझ बढी प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नका लागि बल मिल्यो ।

डा. विपिन अधिकारी
Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts