संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः दक्षिण अफ्रीकाको अभ्यास

 रंगभेदलाई पछाडि छाड्दै अगाडि बढ्दै गरेको मुलुक दक्षिण अफ्रीकाले सन् १९९६ को संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई वृद्धि गर्ने कार्यमा जटिलताहरुको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसो भएपनि दक्षिण अफ्रीकाले एउटा सफल सार्वजनिक सहभागिताको प्रक्रिया लागु गर्न सक्यो । यसलाई पर्यवेक्षकहरुले रंगभेदको जमानाको स्वेच्छाचारी नीतिहरुबाट सही रुपको प्रजातान्त्रिक समाजको कामकारबाही तर्फको संक्रमणकालिन प्रक्रियामा जाादा कठिन -क्रुसियल) भए पनि प्रशंसा गरे । दक्षिण अफ्रीकाले जनतालाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न गराउन विभिन्न तरिकाहरुको प्रयोग गर्‍यो । यसमा राज्यव्यापी मिडिया अभियान पनि पर्दथ्यो । यसलाई धेरैले जनतालाई संसूचित गर्ने तथा संलग्न गराउने कुनै पनि राज्यका प्रयासहरुमा अति सफलतम् मान्दछन् । सम्भव भएसम्म राज्यले ती सबै संसूचनाहरुलाई सबै राज्यभाषाहरुमा अनुवाद गर्‍यो । एउटा अनुमान अनुसार त्यस्ता प्रयासहरु दक्षिण अपि|mकी जनसंख्याको ७३ प्रतिशत भागसम्म पुग्न सके।

दक्षिण अफ्रीकाले विभिन्न माध्यमहरुसहित टेलिभिजन कार्यक्रमहरुको उपयोग गर्दै जनतामाझ संवैधानिक प्रक्रियाका सम्बन्धमा चेतना अभिवृद्धि गर्‍यो । राज्यका निकायहरुले सन् १९९५ को ६ महिनामा कुल रुपमा पच्चीस वटा टेलिभिजन कार्यक्रमहरु प्रसारण गरे तथा सन् १९९६ को तीन महिनामा बाह्रवटा कार्यक्रमहरु प्रसारण गरे । ती कार्यक्रमहरुमा नागरिक समाजका समूहहरुको प्रतिनिधिहरुले संविधानको महत्वपूर्ण पक्षहरुको सम्बन्धमा संविधानसभाका सदस्यहरुको बहुदलीय प्यानलहरुसाग बहसमा भाग लिए । ती विचारविमर्शहरुमा छलफल गरिएका विषयहरुमा अधिकारहरुको प्रतिज्ञापत्र, शक्ति पृथकीकरण, राष्ट्रिय गान तथा झण्डा, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, परम्परागत निकायहरु तथा मृत्युदण्ड परेका थिए । टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएका त्यस्ता विचारविमर्शहरुले संवैधानिक मुद्दाहरुमा राज्यव्यापी संवादलाई प्रभावशाली रुपमा प्रोत्साहन गर्न तथा पूर्णता दिन सके । त्यसैगरी त्यस्ता बहसहरुले जनसंख्यामाझ प्रजातान्त्रिक विचारविमर्शको संस्कृतिलाई अझ बलियो बनाए ।

दक्षिण अफ्रीकाले जनतालाई रेडियो कार्यक्रमद्वारा पनि संलग्न गरायो । सार्वजनिक संलग्नताका लागि पनि यो विशेष गरी प्रभावशाली संयन्त्र प्रमाणित भयो । किनकी यसमा सहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रका जनतासम्म पुग्ने क्षमता थियो । यो रेडियो कार्यक्रममा साप्ताहिक एकघण्टे रेडियो वार्ता कार्यक्रमसमेत थियो । जसमा संवैधानिक विशेषज्ञहरु जनतालाई संवैधानिक शिक्षा प्रदान गर्न अतिथिका रुपमा प्रस्तुत भए । सरकारले साप्ताहिक कार्यक्रमहरु विभिन्न आठवटा रेडियो स्टेशनबाट आठवटा भाषामा प्रसारण गर्‍यो । ती रेडियो कार्यक्रमहरु धेरै चर्चित थिए तथा हरेक हप्ता १० देखि १२ मिलियन जनतासम्म पुग्दथे । रेडियोले दक्षिण अपि|mकामा व्यापक ग्रामीण जनसंख्या – जसमध्ये धेरैजसो असाक्षर थिए तथा पि्रन्टमिडियामा उनीहरुको पहाुच हुादैनथ्यो – त्यस्ता जनतामा संसूचनाहरु वितरण गर्ने चूनौतिलाई सामना गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा काम गर्‍यो ।

दक्षिण अफ्रीकाले जनतालाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउन विभिन्न प्रकारका तरिकाहरुको सफलतापूर्वक प्रयोग गर्‍यो । टेलिभिजन र रेडियो कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त दक्षिण अपि|mकाले “संविधान वार्ता” नामको न्युजलेटरलाई प्रकाशित गरी निशुल्क रुपमा वितरण गर्‍यो । जसले मस्यौदा प्रक्रियासाग सम्बन्धित मुद्दाहरुका बारेमा जनतालाई शिक्षित बनायो । खासगरी उक्त न्युजलेटर आठ पेजको हुन्थ्यो तथा दुई महिनामा एक पटक प्रकाशित गरिन्थ्यो । यसको एकलाख साठी हजार प्रति वितरण गरिन्थ्यो । जसमध्ये एक लाख प्रतिहरु ट्याक्सी स्ट्याण्डबाट राज्यव्यापी रुपमा वितरण गरिन्थ्यो र बााकी साठी हजार प्रत्यक्ष रुपमा ग्राहकहरुलाई पठाइन्थ्यो । यो न्युजलेटर संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियालाई नजिकैबाट हेर्न चाहने दक्षिण अपि|mकीहरुलाई एउटा महत्वपूर्ण स्रोत प्रमाणित भयो ।

जनतासमक्ष पुग्ने अर्को नयाा तरिका संवैधानिक वार्ता सम्बन्धी टेलिफोन लाइन हो । यो सेवाले कुनै टेलिफोन हटलाईनमा फोन गर्न व्यक्तिहरुलाई अवसर प्रदान गर्‍यो । जसबाट वर्तमान संवैधानिक तथा राजनैतिक विचारविमर्शको बारेमा संक्षिप्त जानकारीहरु सुन्न सकिन्थ्यो । यस्तो हटलाईन पााच भाषाहरुमा उपलब्ध थिए तथा जानकारी माग्नेले आˆनो टिप्पणी छोड्न सक्ने वा अतिरिक्त संसूचना माग्न अनुरोध गर्न सक्दथे । संवैधानिक वार्ता सम्बन्धी टेलिफोन लाइनाबाट १० हजार जनताहरुले फाइदा लिए ।

आˆनो जनसंख्यामा पुग्नका लागि सामुदायिक रेडियोको प्रयोग गर्नुका अतिरिक्त दक्षिण अपि|mकाले नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न ठट्यौली लयको लेखाई -कमिक स्ट्रीप्स्), कार्टुन, पोष्टरहरुको प्रयोग गर्‍यो । उदाहरणका लागि सरकारले सबै स्कुल तथा प्रौढ साझरता संस्थाहरुमा मानव अधिकार सम्बन्धी कमिकको दसलाख प्रति वितरण गर्‍यो । सरकारले सार्वजनिक चेतनालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञापन अभियानमा पनि सरिक भयो । यो सहभागिताको एउटा अविस्मरणीय फोटो राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाको त्यस्तो फोटो हो, जहाा उनी फोन समातेर बोलिरहेका हुन्छन्, “हेलो, के यो संविधानसभाको वार्ता गर्ने टेलिफोन हो? उसोभए म आˆनो भनाई राख्न चाहन्छु ।” विज्ञापन अभियानले खबर पत्रिका विलबोर्ड तथा बसहरुको भित्ताको पनि उपयोग गरे ।

संविधानसभाले एउटा वेवसाइट पनि निर्माण गर्‍यो । यो वेवसाइट त्यसबेलाको आˆनो प्रकारको पहिलो वेवसाइट थियो, जसले संविधान मस्यौदा प्रक्रियासम्बन्धी सूचनाहरुलाई प्रस्तुत गर्दै जाने काम गर्दथ्यो । संविधानसभाले केपटाउन विश्वविद्यालयसाग साझेदारी गर्‍यो । जसले यो वेवसाइटलाई चलाउदथ्यो । यो वेवसाइटले संविधानसभाको मिनट, मस्यौदा, राय तथा भनाइहरुको डेटावेस सबैको जानकारीको लागि उपलब्ध गराउाथ्यो । पर्यवेक्षकहरुले यो परियोजनालाई जनताका सदस्यहरुसम्म पुग्ने एउटा तरिकाको रुपमा अपनाए ।

विभिन्न प्रकारको मिडियाहरुको व्यापक प्रयोगले दक्षिण अपि|mकालाई जनसंख्याको ठुलो भागहरुमा नयाा संविधान सम्बन्धी संसूचनाहरु पुर्‍याउन सक्षम बनायो । पर्यवेक्षकहरुले संविधानका सम्बन्धमा हुने बहसमा संलग्न गराउने सरकारका लगभग सबै तरिकाहरुको सफलताका लागि प्रशंसा गरे । दक्षिण अपि|mकाको सार्वजनिक सहभागिताको रणनीति धेरै बृहत थियो । यसमा विस्तारित सार्वजनिक वैठकहरु पनि समाहित थिए । संविधानसभाले हरेक क्षेत्रका लागि विशेष सुनुवाइको सञ्चालन गरेको थियो । यसमा नागरिक समाजका संस्थाहरुको सहभागिता थियो । तिनमा बन्दव्यापार, मजदुर, परम्परागत नेतृत्व तथा युवा पनि सम्मिलित थिए । पुगनपुग ६०० नागरिक समाजका संस्थाहरु ती सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भए ।

उपरोक्त क्षेत्रगत विशेष सुनुवाई अतिरिक्त आˆनो चासोका विषयहरुलाई अगाडि बढाउने ‘लबी’ गु्रपहरु, सार्वजनिक प्रदर्शन तथा सार्वजनिक बहसले सार्वजनिक सहभागिताका लागि मञ्च प्रदान गर्‍यो । यसका अतिरिक्त आमनेसामने बसेर गरिएको ‘आउट रिच’ को कार्यक्रमहरुले संविधानसभालाई छापामूलक वा विद्युतीय सञ्चारसम्म कमै पहुाच भएका व्यक्तिहरु सम्म पुर्‍यायो । यसबाट उच्च असाक्षर दर भएका ग्रामिण क्षेत्र तथा समुदायसम्म पुग्न सकियो । समग्रमा करिब २,००० सार्वजनिक कार्यक्रमहरु मञ्चन गरिएका थिए । यसबाट एकलाख मान्छेसम्म पहुाच हुन सक्यो ।

सार्वजनिक बैठकहरुले प्राय जनतालाई उनीहरुको निर्वाचित प्रतिनिधिहरुसाग प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पहिलो अवसर प्रदान गर्‍यो । यसले त्यस्ता प्रतिनिधिहरुलाई अन्य राजनीतिज्ञहरु जोसाग उनीहरु पहिलेदेखि द्वन्द्वमा संलग्न थिए, अन्तक्रिर्या गर्ने पहिलो अवसर प्रदान गर्‍यो । ती बैठकहरुले उर्जाशील छलफलको उत्पादन गर्‍यो तथा नयाा विचार तथा दृष्टिकोणहरु साटफेर गर्नका लागि मञ्चको रुपमा पनि काम गर्‍यो । यसका अतिरिक्त ती बैठकहरुले समाजका कम शिक्षित समूहहरुलाई संसूचना प्रदान गरे तथा समाजको हरेक सदस्यको जिन्दगीलाई छुने संवैधानिक मुद्दाहरुलाई व्याख्या गरे । दक्षिण अफ्रीकाको प्रक्रियामा विभिन्न मस्यौदामा तथा संवादको निरन्तरताका रुपमा सल्लाह तथा सुझाव लिने कार्यले वार्ता तथा सहयोगको वातावरणलाई बल दियो । संविधानसभाले ठुला खबरपत्रिकाहरुमा विज्ञापन प्रकाशित गरी जनताबाट रायसुझाव माग्ने तथा सार्वजनिक टिप्पणी प्राप्त गर्न गोष्ठीहरुको आयोजना गर्‍यो । संविधानसभाले नयाा संविधान उपर लिखित रुपमा वा सार्वजनिक समारोहहरुमा मौखिक प्रक्रियाले वा संवैधानिक वार्ता सम्बन्धी टेलिफोन हटलाईन वा इण्टरनेटको प्रयोगको प्रक्रियाबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न जनताका सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन गर्‍यो । संविधानसभाले व्यक्ति, एड्भोकेसी तथा सरोकारवालाहरुको समुह वा व्यवसायिक संस्थाहरुबाट २० लाख टिप्पणीहरु प्राप्त गर्‍यो । तर यसमध्ये धेरै जसो विन्तीपत्रहरुमा गरिएका हस्ताक्षरहरु थिए ।

संविधानसभाको सचिवालयले जनताबाट प्राप्त टिकाटिप्पणीहरुलाई विषय अनुसार छुट्याउादै हरेक विषयगत संवैधानिक समितिका विशेषज्ञहरुलाई पठायो । त्यसपछि ती विशेषज्ञहरुले ती टिकाटिप्पणीहरुलाई संग्रह गर्दै संविधानसभाको विषयगत समितिहरुको विचारार्थ संक्षिप्त प्रतिवेदनहरु बनाए । त्यसबाट संविधानसभाले संविधानको कार्यकारी मस्यौदा बनायो, जसमा विवादास्पद प्रावधानहरुको वैकल्पिक रुपहरु सम्निहित थिए तथा जसले व्याख्यात्मक टिप्पणीहरु पनि प्रस्तुत गर्दथे । यसका अतिरिक्त मस्यौदाले जनताबाट दिएका विचार तथा टिकाटिप्पणीहरुलाई प्रष्ट रुपमा प्रतिविम्वित गर्‍यो । सभाले वर्किङ्ग मस्यौदाको पचास लाख प्रति वितरण गर्‍यो । यसलाई पत्रकारिताको हिसाबले आकर्षक -टेबलोइङ्ग) ढााचामा वितरण गरिएको थियो । यसमाथि सभाले पुनः सार्वजनिक टिकाटिप्पणी आहृवान गर्‍यो । दक्षिण अपि|mकाले मस्यौदामा २,५०,००० टिकाटिप्पणीहरु गरे तथा ती टिकाटिप्पणीहरुलाई संविधानसभाका कर्मचारीहरुले पुनः संक्षेपिकरण गरे । त्यसपछि उनीहरुले त्यस्तो सारांशलाई संविधानको सम्बन्धित धारासाग मिलेको छ कि छैन भनेर खुट्याए । यसको उद्देश्य संविधानसभालाई उक्त विषयहरुमा विचार गर्न सहज बनाउनु थियो ।

दक्षिण अफ्रीकीहरुले वास्तवमा कुन हदसम्म मस्यौदाकारहरुले जनताबाट पेश गरिएका विचार तथा दृष्टिकोणहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिए तथा के संविधानसभाले नयाा संविधानमा त्यसलाई समावेश गर्ला भन्ने विषयमा आˆनो चासो व्यक्त गरे । सभाले पहिलो मस्यौदालाई यसरी बनायो कि यसले कुनै अस्पष्टता नराखी जनताको भनाइहरुलाई राख्न सकोस् तथा पुनरावलोकन गरिएको मस्यौदाले कसले कुन विषयमा आफ्नो भनाइ राखेको थियो, त्यस्तो भनाइले कुन प्रावधानलाई प्रभावित गर्‍यो तथा त्यस्तो भनाइलाई सम्बोधन गर्ने विशेषज्ञहरुको प्रतिवेदन के थियो भन्ने पनि त्यहाा उल्लेख थियो । त्यसपछि सभाले मस्यौदाको प्रति प्रत्येक व्यक्ति वा समूह जसले त्यसमा आˆनो भनाइ राखेका थिए, लाई पठायो । ती प्रयासहरुमार्फत दक्षिण अपि|mकाले जनतालाई अर्थपूर्ण रुपमा मस्यौदा प्रक्रियामा संलग्न गर्न खोज्यो तथा संविधानसभाद्वारा प्राप्त गरिएको विशाल सुझाव तथा सल्लाहलाई सम्बोधन गर्‍यो ।