संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः राज्यहरुको बीच तुलनात्मक अभ्यास

 vयो लेखोटको प्रमुख उद्देश्य संविधान निर्माण प्रक्रियामा तुलनात्मक राज्य अभ्यासहरुमा सार्वजनिक सहभागितालाई सहज बनाउने तरिकाहरुको पहिचान तथा विश्लेषण गर्नु हो ।

सार्वजनिक सहभागिता कुनै राज्यले शासनमा वैधानिकता तथा संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा नागरिकहरुको संलग्नतालाई उत्साहित गर्ने माध्यम हो । विशेष गरी यो प्रक्रियामा सार्वजनिक शिक्षण तथा सार्वजनिक परामर्श गरी दुई चरणहरु हुन्छन् । सार्वजनिक शिक्षणको अवधिमा सरकारले नागरिकहरुलाई संविधान, संवैधानिक प्रक्रियाहरु तथा सार्वजनिक परामर्श गर्ने प्रयासहरुमा उनीहरुले कसरी सहभागिता गर्न सक्दछन् भन्ने सम्बन्धमा शिक्षण गराउन खोज्दछन् । सार्वजनिक परामर्श प्रदान गर्ने अवधिमा सरकारले संवैधानिक मुद्दाहरुमा राज्यव्यापी रुपमा संवाद गर्नलाई प्रोत्साहन गर्दछ । यसो गर्दा जनताबाट प्रतिक्रिया -फिडव्याक) माग गरिन्छ । त्यसपछि त्यस्ता आलोचनाहरुलाई परिष्कृत गरि संविधानमा समावेश गराउने गरिन्छ ।

जनतालाई शिक्षित तुल्याउन गरिने कार्यक्रमका रुपहरु सामुदायिक बैठक, कार्यशाला, गोष्ठी, रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरु, टेलिफोन हटलाईन, इमेल, वेवसाइटहरु, गीत तथा कविता, नाटक, कार्टुन, ˆलायर, पर्चा तथा न्युजलेटरहरु हुन सक्छन् । जनतासमक्ष पेश गरिएका संसूचनाहरुलाई राज्यभित्र भएसम्मका भाषाहरुमा अनुवाद गर्नुबाट त्यस्तो सञ्चार सामाग्रीहरु जनताको एउटा ठुलो प्रतिशतमा पुग्न पाउाछ । त्यसैगरी पि्रन्ट मिडियामा भर पर्नुको साथसाथै सञ्चारका छापारहित स्वरुपहरुबाट संसूचनाहरु प्रदान गर्नुले समाजका असाक्षर समूहहरुमा तिनको वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्दछ ।

सार्वजनिक बैठकहरुले शैक्षिक प्ल्याटर्फमका साथसाथै संविधानका सम्बन्धमा सार्वजनिक फिडव्याक जम्मा गर्ने बलियो माध्यम दुवैको रुपमा काम गर्न सक्दछ । राज्यले लिखित अनुरोध, सार्वजनिक बैठकमा दिइएको मौखिक भनाइहरु तथा प्रमुख संवैधानिक मुद्दाहरुमा दिइएको प्रश्नावलीकै रुपमा जनताबाट उनीहरुको इन्पुट प्राप्त गर्नुलाई उपयोगी मान्न सक्दछ । सार्वजनिक आलोचनाहरुलाई प्रस्तुत गर्ने सामाग्री सम्बन्धी आाकडाहरु -डेटावेस) ले जनताका दृष्टिकोणहरुलाई सक्षमतापूर्वक विचार गर्न तथा समाहित गर्न संवैधानिक मस्यौदा गर्ने निकायलाई सहयोग गर्न सक्छ । जनताको यो सामान्य सोचाई कि संविधान मस्यौदा गर्ने निकायले उनीहरुलाई आˆनो कार्यविधिमा पर्याप्त रुपमा समावेश गर्‍यो भन्ने कुराले जनताको संविधानप्रतिको स्वामित्व सम्बन्धी सोचाई तथा सो का लागि उनीहरुको समर्थन दुवैलाई वृद्धि गर्दछ ।

टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमहरु

टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमहरु संविधान तथा संवैधानिक मुद्दाहरुमा जनतालाई सूचित गर्ने दह्रो माध्यमका रुपमा प्रयोग हुन सक्दछन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा आˆना सम्बन्धित जनतालाई शिक्षित गर्न तथा संलग्न गराउन धेरै राज्यहरुले कार्यक्रम बनाएर विभिन्न समय तथा पि|mक्वेन्सीहरुमा प्रसारण गर्ने गर्दछ । खासगरी रेडियो कार्यक्रमहरु ग्रामिण जनसंख्यालाई जोसाग पहुाच गर्न गाह्रो हुन्छ, तिनीहरुसम्म सक्षमतापूर्वक पुग्नका लागि प्रभावशाली हुन्छ । यस्ता सञ्चारका स्वरुपहरु राज्यका जनताको ठुलो भागमा पुग्न सक्छन् तथा राज्यले राज्यभरि नै प्रयोग हुने सबै भाषाहरुमा अनुवाद गर्दै प्रस्तुत गरेर त्यस्ता सूचनाहरु माथिको पहाुचलाई वृद्धि गर्न सक्छ ।

संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा रेडियो तथा टेलिभिजनले जनतामाझ सूचनाहरु सञ्चार गर्ने प्रभावशाली माध्यमको रुपमा काम गर्न सक्छ । खासगरी असाक्षरता बढी हुने अवस्थामा यो बढी प्रभावकारी माध्यम हुन्छ । विशेषगरी यदाकदा वा कहिलेकाहिा दिइने कार्यक्रमको विपरित नियमित रुपमा टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्नु बढी लाभदायी हुन्छ । नियमित कार्यक्रमहरुले दर्शक वा श्रोताको संवैधानिक मुद्दाहरुप्रति बफादारिता तथा संलग्नताको विकास गर्दछ । त्यस्ता कार्यक्रमहरु लोकपि्रय हुन सक्छन् तथा संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा संवाद तथा सार्वजनिक सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्न उत्पे्ररक बन्दछ । त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई व्यवहारिक रुपमा सम्भव भएसम्म विभिन्न सम्बद्ध भाषाहरुमा अनुवाद गर्नाले संसूचना प्राप्त गर्ने जनताहरुको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दछ तथा अझ बढी समावेशी मस्यौदा प्रक्रियाप्रति राज्यको कटिबद्धतालाई प्रदर्शन गर्दछ ।

न्युजलेटर, नाटक तथा अन्य तरिकाहरु

टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त राज्यले संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा जनताका सदस्यहरुलाई संलग्न गराउने अन्य तरिकाहरुको पनि उपयोग गर्न सक्दछ । त्यस्ता तरिकाहरुमा टेलिफोन हटलाईन, इमेल, वेवसाइट, गीत र कविताहरु, नाटकहरु, कार्टुन, ˆलायर, पर्चा तथा न्युजलेटर आदि पर्न सक्दछन् । जनताको असाक्षर भागसम्म पुग्नका लागि संसूचनाहरु प्रदान गर्न राज्यले छापारहित सञ्चार माध्यमहरुको प्रयोग गर्नु लाभदायक पाउन सक्दछ ।

रेडियो जस्तै सञ्चारको अन्य स्वरुपहरु पनि राज्यलाई जनताको असाक्षर समूहहरु सम्म पुग्न, त्यस्तो जनसंख्याको संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्न अति महत्वपूर्ण सावित हुन सक्छन् । समयले दिएसम्म संसूचनाहरुलाई स्रोतका रुपमा राज्यमा बोलिने सकेसम्म धेरै भाषाहरुमा अनुवाद गर्नु यसका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । बृहत रुपमा अनुवाद गर्नाले जनताको ठुलो अनुपातलाई संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा पहाुच सम्भव हुन्छ तथा अर्थपूर्ण सहभागितालाई सहयोग पुग्दछ । ध्यान आकर्षण गर्न सक्ने खालका शब्दावलीहरु तथा नाराहरु सहित रचनात्मक विज्ञापन अभियानको प्रारम्भले यो प्रक्रियामा सार्वजनिक रुचि तथा संलग्नतालाई प्रस्फुटन गर्न सक्दछ । त्यस्तै सार्वजनिक सहभागिताका लागि अपनाइने तरिकाहरुको व्ययभार राज्यको आफ्नै कोषबाट लगानी भएमा जनसहभागिताबाट आएको संविधान प्रति जनतामा स्वामित्वको भावना बढी नै जागृत गराउाछ ।

सार्वजनिक बैठकहरु

संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा राज्यभरी विभिन्न बैठकहरुको श्रृंखला सञ्चालन नागरिकहरुको सहभागितालाई सहज बनाउने प्रभावशाली उपाय हुनसक्छ । सार्वजनिक बैठकहरु, शैक्षिक मञ्च तथा संविधान सम्बन्धमा पृष्ठपोषण -फिडव्याक) प्राप्त गर्ने प्रभावशाली माध्यम दुवै अर्थमा काम गर्न सक्दछ । कुनै राज्यले क्षेत्र अनुसार त्यस्ता बैठकहरु विशेष विषयहरुमा गर्नसक्छ वा तिनलाई सामान्य विषयवस्तुका रुपमा नै छलफल गराउन सक्छ । जसरी गरेपनि राज्यले त्यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यापक प्रतिनिधित्व प्रवर्द्धन गर्नु लाभदायक हुन सक्छ । यसबाट राज्यले स्वतन्त्र तथा व्यापक सहभागिता हुन दिइरहेको छैन भन्ने सोचाइलाई पन्छाउन सकिन्छ ।

राज्यले सार्वजनिक बैठकहरु जस्तै सार्वजनिक सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रहरुमार्फत सम्भव भएसम्म संसूचनाहरुको स्वतन्त्र वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कदमहरु चाल्नु उपयोगी पाउन सक्छ । यसमा व्यवहारिक रुपमा सम्भव भएसम्म संसूचनाहरुको बैकल्पिक स्रोतहरुलाई प्राप्त गराउने कार्य पनि पर्दछ । यसले जनतालाई संसूचित दृष्टिकोणहरु बनाउनलाई शिक्षित फिडव्याक प्रदान गर्न सक्षम बनाउाछ तथा राजनैतिक दलहरुले ती प्रक्रियाहरुलाई घुमाउन वा दबाउन खोज्दैछन् भन्ने विचारलाई प्रतिकार गर्दछ ।

त्यसैगरी राज्यले ती सार्वजनिक बैठकहरुमा बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नु उपयोगी देख्न सक्दछ । केवल केही समूहहरुलाई मात्र सहभागी गराउने अनुमति दिनु, खासगरी त्यस्ता समुहहरु जसले सत्तामा कायम रहेको सरकारलाई समर्थन गर्दछ, ले राज्यले संविधान मस्यौदा प्रक्रिया तथा त्यसबाट आउने संविधानको वैधतालाई न्युनीकरण गरेको हुनजान्छ । जनताका सबै सदस्यहरुका लागि खुल्ला राज्यभरि विभिन्न सार्वजनिक बैठकहरु गरेर राज्यले स्वतन्त्र, व्यापक सहभागितायुक्त वातावरण प्रदान गरेन भन्ने भनाइलाई रोक्न सकिन्छ ।

आलोचना प्राप्त गर्ने

मस्यौदा संविधानमा जनताको आलोचना माग गर्नाले जनतालाई संविधान मस्यौदा गर्ने निकायलाई फिडव्याक प्रदान गर्न सम्भव हुन्छ । यसबाट अर्को मस्यौदामा वा संविधानको अन्तिम मस्यौदामा मूल्याङ्गन र संश्लेषण गर्न सकिन्छ । जनतालाई यो तरिकाले समावेश गर्नाले संविधानउपर जनतामा स्वामित्वको भावना जागृत गर्दर्छ । जसले उक्त दस्तावेज तथा सरकारप्रति जनताको लोकपि्रयतालाई बढाउाछ । राज्यले लिखित भनाइहरु लिने, सार्वजनिक बैठकहरुमार्फत मौखिक भनाइहरु प्राप्त गर्ने वा जनताले विशेष गरि महत्वपूर्ण ठानेका संवैधानिक मुद्दाहरुको पहिचान गर्नका लागि अर्थपूर्ण प्रश्नावली बनाउन सक्छ ।

राज्यले पारदर्शिता र वैधानिकतालाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि जनतालाई मस्यौदा संविधानका प्रावधानहरुमा सहभागी हुन मात्र नभई उक्त मस्यौदा जारी गर्ने कार्यमा पनि सहभागी हुन दिन्छ । यो महत्वपूर्ण अवस्थामा जनताको सल्लाह तथा सुझाव मस्यौदा प्रक्रियामा प्राप्त गर्न दिनुले अर्थपूर्ण रुपमा उनीहरुको आफ्नो शासन व्यवस्थाको रुपरेखा श्रृजना गर्ने कार्यमा उनीहरुले सहभागिता पाए भन्ने भावना जनतालाई दिन्छ । यस अवस्थामा सहभागिता नदिइकन जनतालाई अलग्याउनुले जनतालाई आफ्नो शक्ति पुनः दावी गर्ने उत्पे्ररणा दिन्छ । यसका लागि उनीहरुलाई प्राप्त एउटा मात्र देखिएको उपाय जनमत संग्रहको अवस्थामा सम्पूर्ण संविधानलाई अस्वीकार गर्ने वा यसको कार्यान्वयनमा बाधाविरोध गर्नु हुन जान्छ । दुवै निष्कर्षले राज्यमा अस्थिरता पैदा गर्दछ, खास गरी द्वन्द्वबाट निस्कादै गरेको मुलुकमा अस्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्दछ ।

संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियामा सार्वजनिक सहभागिताका परिणामहरु

सम्भावित वैधानिकताको कसीमा सफल संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अवयव हो सार्वजनिक परामर्श तथा सहभागिताको स्तर । सामान्यतया जनताले निष्ठापूर्वक गरिएको सहभागिताको प्रक्रियामार्फत बनाइएको संविधानलाई स्वीकार गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ । यद्यपि अन्तिम संविधानले बृहत रुपमा त्यस्तो जनताले गरेको टिप्पणीहरुलाई प्रतिविम्वित गरेको छैन भने पनि यो भनाई ठीक देखिन्छ । रुवाण्डाको संविधानले जनताबाट पाएको सललाह तथा सुझावलाई समावेश गरेन तापनि सार्वजनिक सहभागिता प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका संयन्त्रहरुको कारण रुवाण्डावासीमा संविधानप्रति एउटा उच्च स्तरको सम्मान देखिन्छ । वैकल्पिक रुपमा नाइजेरियाका जनताको नाइजेरियाको सन् १९८९ को संविधानप्रति धेरै नकारात्मक सोचाइ रहे । यसको कारण सार्वजनिक सहभागिताको अर्थपूर्ण स्वरुपहरुको अभाव तथा यसलाई सैनिक शासनको निरन्तरताको रुपमा हेरिनु थियो ।

सार्वजनिक शिक्षण तथा परामर्शका लागि पर्याप्त समय प्रदान गर्न असफल हुनुले प्रक्रियामा मनसायपूर्वक बहिष्करणका सोचाइहरु देखा पर्दछ तथा मस्यौदा प्रक्रियाको उत्पादनमा विपरित सोच देखा पर्छ । वास्तवमा त्यस्तो सोचिएको होस् वा वास्तविक बहिष्करणले जनमत संग्रहका बेला वा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थामा जनताले सोझै अस्वीकार गर्न सक्ने तर्फ लैजान्छ ।

यसका अतिरिक्त जनताका टिकाटिप्पणीहरुलाई सावधानीपूर्वक संगठित तथा संग्रह गर्ने कार्यले संविधान मस्यौदा गर्ने निकायबाट संसूचनाहरुको दक्ष प्रयोग तथा समावेशीकरणलाई सहज बनाउन सक्छ । अपर्याप्त क्षमता हुनु वा यो संसूचनाहरुलाई अर्थपूर्ण रुपमा सामेल गर्न अपर्याप्त तरिकाका कारण मस्यौदा गर्ने निकायलाई संविधानको अन्तिम पाठमा त्यस्ता टिकाटिप्पणीहरु समाहित गर्न मस्यौदा गर्ने निकायलाई रोक्दछ । जसले जनतालाई नयाा संविधानप्रतिको असन्तुष्टितर्फ डोर्‍याउाछ । यसका विपरित जनताबाट आएका टिकाटिप्पणीहरुलाई दक्षतापूर्वक सम्मिलन तथा परिमार्जन गर्दा दुवैले संविधानमा त्यस्ता टिकाटिप्पणीहरुलाई समाहित गर्न प्रवर्द्धन गर्दछ तथा जनतामा संविधानप्रतिको स्वामित्व प्रति विश्वास पैदा गर्दछ ।

निष्कर्ष

संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा जनसहभागिताले उक्त प्रक्रियाबाट निर्माण हुन संविधानप्रतिको वैधानिकताको सोचाइ तथा त्यसको अनुमोदनलाई प्रवर्द्धन गर्दछ । राज्यले यस प्रक्रियामा सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न प्रकारको उपयुक्त तरिका छनोट गर्न सक्दछ । खासगरी राज्यले टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमहरु, गीत, नाटक, न्युजलेटरजस्ता प्रक्रियालाई प्रयोग गरी जनतालाई शिक्षित गर्न तथा संलग्न गराउन सक्दछ । सार्वजनिक बैठकहरु शैक्षिक मञ्चका रुपमा उपयोगी हुन सक्छन् । यो संविधानका सम्बन्धमा सार्वजनिक सल्लाह तथा सुझाव प्राप्त गर्ने प्रभावशाली संयन्त्र हुन सक्छ । राज्यले विभिन्न तरिकाले सार्वजनिक सल्लाह तथा सुझाव प्राप्त गर्न सक्छ तथा आफूले प्राप्त गरेको टिकाटिप्पणीहरुलाई संविधानमा समावेश गर्न सक्दछ । यसबाट त्यसरी बनाइएको दस्तावेज अन्तर्गतका शासकीय बनोटको वैधानिकता तथा त्यसप्रतिको विश्वासको प्रवर्द्धन हुन्छ ।