स्थानीय तहको सबलिकरणको कुरा

 स्थानीय तहको संख्याका बारेमा धेरै राजनीति गर्दा स्थानीय स्वायत्तताको कुरा गौण बन्न जाने खतरा हुन्छ सुरुमा तय गरिएको संख्या ७ सय १९ तह नै धेरै हो। यो संख्या ५ सय ६५ बाट बढाइएको हो । अहिले ७४४ पुर्यैएको छ I यसको राजनीति थाकेको छैन ।

आयोगले स्थानीय तह निर्माण गर्दा मापदण्ड अनुसारनै काम सुरु गरेको थियो । हिमाल, पहाड र तराईका लागि आयोगले छुट्टा–छुट्टै मापदण्ड बनाएको थियो । तराई क्षेत्रका नगरपालिकाका लागि ६० हजार जनसंख्या, गाउँपालिकाका लागि ४० हजार हुनपर्ने भन्ने थियो । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका लागि डेढ लाख र महानगरपालिकाका लागि ३ लाख तय गरिएको थियो । पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाका लागि २५ हजार र गाउँपलिकाका लागि २१ हजार राखेका थियो । हिमालमा नगरपालिका लागि १३ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने र गाउँपालिकाका लागि ८ हजार तोकिएको थियो । केही अपवाद पनि व्याख्या गरेका थियो । जस्तै जनसंख्या थोरै भुमि धेरै भएको मनाङको नार्कु गाविसमा बेग्लै मापदण्ड कायम गरिएको थियो । एक हजार स्क्वायर किलोमिटर भन्दा बढीको बनाउन हँुदैन भनिएको थियो । तर अहिले १४ सय स्क्वायर किलोमिटरको पनि गाउँपालिका बनेर आएको छ । बजार क्षेत्र, भौतिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने, कर्मचारी वस्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत क्राइटेरिया पनि बनाएका हो । आयोगले कामगर्द यसरी क्राइटेरिया बनाएपनि धेरैकुरा लागु हुन सकेन । विशेष गरेर स्थानीय तह निर्धाराण् जनसंख्यामा मात्रै केन्द्रित भयो र यसकै आधारमा काम भयो ।

अतः भूमिको मापदण्ड लागु भएन । स्थानीय तहमा भौतिक संरचना को स्थिति लाइ पनि बेवास्ता गरियो । आर्थिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोतलाई पनि ध्यान पुगेन । जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक रुपमा बसेकाहरूको क्लष्टर मिलाउने काम भएन । संविधानले विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो पनि पालना भएन । मापदण्डमा जहाँ गाउँपालिका, नगरपालिका बन्छ त्यही विशेष र संरक्षित क्षेत्र बन्छ भन्ने थियो । तर यो आयोगको म्याद २०७३ फागुन २९ गतेसम्म मात्रै भएकाले त्यता तर्फा काम हुन सकेन ।