सबै विद्युतीय राजमार्ग रास्ट्रीय आवश्यकता बमोजिम नेपालकै स्वामित्व, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा हुनु पर्दछ

"ट्रान्स्मिशन लाइन" भनेको विद्युतीय राजमार्ग हो I सबै विद्युतीय राजमार्ग रास्ट्रीय आवश्यकता बमोजिम नेपालको स्वामित्व, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा हुनु पर्दछ I यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो I कुनै मुलुकलाई त्यस्तो डेडिकेटेड लाइन उसकै स्वामित्व, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा दिने भन्ने प्रश्नै छैन ।यो दुस्साहस किन गरिंदैछ ?

संखुवासभाको नुम गाविसस्थित अरुण नदीबाट नौ सय मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सरकारले भारतीय कम्पनी सतलजलाई अनुमति दिइसकेको छ । अरुण तेस्रोबाट नेपाललाई कुल उत्पादनको २५ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने र्सतमा सरकारले तीन वर्षघि उक्त कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । नेपाललाई दिने विद्युत् तुम्लिङ्टार हु“दै भोजपुरको देउरालीको डढुवा, झ्याउपोखरी, बोया, हेलौंछा, सुन्तले, सिद्धेश्वर मान्द्रे, भण्डारीगाउ“, दा“वा, गुप्तेश्वर, पिखुवाखोला, अन्नपर्ूण्ाको मेस्पांक, दिल्पा, नागी, चखेवा, गाइघाट हु“दै धनुषाको ढल्केबरस्थित केन्द्रीय बिद्युत् प्रशारण लाइनमा जेडिने घोषित योजना हो ।

नेपाल र चीनबीच भएको ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोग सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको केही दिनपछि नै चीनसँग पनि ठूलो क्षमताको अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । रसुवा-केरुङ-गल्छी ५०० केभी क्षमताको अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो । यसअघि नेपालले चीनसंग डबल सर्किट ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । चीनले डिसी प्रणालीमा ५०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव राखेको थियो । सुरुमा रसुवागढी केरुङबीचमा मात्रै प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा छलफल भएको भएपनि नयाँ प्रस्तावअनुसार उक्त प्रसारण लाइन धादिङको गल्छीसम्म विस्तार गरिने भन्ने छ । केरुङदेखि गल्छीसम्म करिब ८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । त्यसका लागि करिब १० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने प्राम्भिक अनुमान छ । त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा १० अर्ब बराबर हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि नै सो प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।

नेपाल र चीनबीच रसुवा-केरुङ, तातोपानी-खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । मुस्ताङ-कोरला अर्को महत्वपूर्ण र सहज नाकाको रुमपा लिइन्छ । किमाथांका अरुण र प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा छलफल केन्द्रित भएपनि प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा चिनियाँ पक्षबाट नै ५०० केभी डिसी अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव आएको छ ।

अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्याजेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) कार्यक्रम अन्तगर्त केही दिन पहिले भएको ५० अर्बको सम्झौतामा समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष सहयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । यसले लम्सेफेदीदेखि धादिङको रातमाटेसम्म ४ सय केभीको लाइन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । रातमाटेबाट ४ सय केभीको एउटा लाइन हेटौंडा र अर्को न्यू–दमौली विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ओएमसिएनले नै न्यू–दमौली–बुटवल हुँदै भारतीय सीमासम्म ४ सय केभी बनाउनेछ । यो नै दोस्रो अन्तरदेशी प्रसारण लाइन (४ सय केभी) न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुरको मिलन विन्दु तय हुनेछ ।

लगानी बोर्डले पनि उत्पादित विद्युत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यले निर्माण अघि बढाइएका ९/९ मेगावाट (माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो) का दुई आयोजना हेर्छ । माथिल्लो कर्णाली हुँदै कैलालीको लम्की–बरेली र पूर्वमा अरुण तेस्रो हुँदै पश्चिम बंगाल जोड्ने लाइन निर्माणमा यही निकायले परामर्श गर्दै आएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा अनेक विकृति र बेथिति छन् । खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको झन्डै १४ वर्षमा गत वर्ष पूरा भयो । काठमाडौंको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्ने लक्ष्यले निर्माण सुरु गरिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन १४ वर्षदेखि अलपत्र छ । ठेकेदारले काम नगरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले गत असोज ६ गते २२० केभी ढल्केबर सबस्टेसनको ठेक्का तोड्यो । काम सुरु भएको १० वर्षमा पनि पूरा नभएपछि भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का गत साउनमै तोडियो । कालीगण्डकी (२२० केभी), मर्स्याङ्दी (२२० केभी), सोलु (१३२ केभी), कोसी (२२० केभी) र काबेली (१३२केभी) कोरिडोर लाइन निर्माणको अवस्था निकै सुस्त छ । यसैगरी, त्रिशूली–३ ‘बि’ (समुन्द्रटार–मातातीर्थ २२० केभी, बलेफी–बाह्रबीसे १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी, न्यू–खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी लाइनमा स्थानीयकै विरोध छ । विभिन्न ठाउंमा वन क्षेत्र पर्दछन I यसले पनि समस्या थपेको छ I