नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले धेरै महत्व राख्दछ । हाल मुलुकमा कायम रहेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई खारेज गर्ने र त्यस ऐन बमोजिम भए गरेका काम–कारबाही यसै ऐन बमोजिम भएको कायम गराउने समेत उद्देश्य राखी यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पोर्टफोलियो अन्तर्गत संसदमा प्रस्तुत भएको यो विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनका सम्बन्धमा हेर्दा यो विधेयकलाई एउटा राम्रो विधेयकका रुपमा लिन सकिन्छ । तर यसका कमीकमजोरीहरुले विधेयकको आधारभूत उद्देश्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना भने छ ।
विधेयकको दफा ५(१) ले नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरगत रहने यो विभागले प्रयोग गर्ने क्षेत्राधिकार अत्याधिक ठूलो छ । सरकारी सोचाइमा आवश्यक देखिएका बखत तथा दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले यो विभागले लगभग सबै क्षेत्रमा हात हाल्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।
सामान्यत: राज्य विरुद्ध हातहतियार उठाउने वा राज्य विप्लब गर्ने; मुलुकविरुद्ध हुन सक्ने जासूसी (इस्पिओनेज), अन्तरध्वंस (साबोटाज), भड्काउपूर्ण गतिविधि (सवभर्सन) वा राज्य विरुद्ध अन्य मुलुक, संघ संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै प्रकारबाट सहयोग पुर्याउने साथै विखण्डनकारी सशस्त्र र भूमिगत संघ–संगठन सम्बन्धी गतिविधि सामान्यत: राज्यद्रोह वा राजकाजसंग सम्बन्धित उपल्लो स्तरका अपराधहरु हुन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकार यी विषयहरुमा हुनु स्वभाविक हो । तर सरकारले चाहना गरेमा प्रस्तावित विधेयक अन्तरगत सामान्य ‘ल एण्ड अर्डर’ का समस्याहरु पनि यो विभागको मातहतमा आउन सक्ने देखिन्छ । जस्तो नेपाल राज्यको विभिन्न वर्ग, लिंग, जात, जाति, क्षेत्र, धर्म, सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध र सद्भावमा खलल पार्ने, हिंसा, घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने विषयमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न सूचना संकलन गर्ने वा विश्लेषण गर्ने काम यस विभागलाई दिइएको छ । कुनै सरकारी वकिल वा मातहत प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा मात्र यस्ता विषयमा हात हाल्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकले उल्लेख गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय हित विपरीतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधि र राष्ट्रिय हितको क्षेत्रमा स्थायित्व तथा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने काममा विघ्न बाधा पार्न खोज्ने कुनै पनि अवाञ्छित क्रियाकलापमा यसले हात हाल्न सक्दछ । यतिमात्र नभई समसामयिक विभिन्न परिस्थिति, घटना र गतिविधि तथा नेपाल सरकारले जानकारी लिन चाहेको सार्वजनिक चासो र महत्वको विषयमा पनि सहज रुपमा यो विभाग टासिन सक्दछ ।
यहाँ प्रश्न के हो भने के राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सामान्य दण्ड प्रशासनसाग सम्बन्धित छ ? असामान्य परिस्थिति छ भने फरक कुरा हो । तर असामान्य परिस्थिति हो भन्ने कुराका लागि पनि उपयुक्त निर्णय गर्ने परिपाटी त चाहिन्छ नै । विशेषगरी अनुसन्धान, इन्टेलिजेन्स् र प्रतिगुप्तचरीका सम्बन्धमा यी अधिकारहरुको दुरुपयोग नहोस् भन्ने तर्फ विधि निर्माताको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । मुलुकमा पर्याप्त रुपमा अपराध कानुन छन् । यसका कार्यविधिहरु पनि छन् । अपराध के हो ? कुन कार्यलाई अपराध भन्ने र कति हदसम्म भन्ने कुरा दण्डसंहिता लगायत विभिन्न ऐनहरुले व्यवस्था गरेकै छन् । कुनै कसूरको दायरा के हो ? त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने बारेमा पनि मुलुकमा ऐन, कानुन र परम्परा छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि लागु हुनुपर्ने न्यायका सिद्धान्तहरुलाई उल्लेख गरेकै छ । यसरी प्रचलित कानुनमा कुनै समस्या नभएको अवस्थामा अपराध वा दण्ड प्रशासनको क्षेत्राधिकारको विषयलाई यो हदसम्म विस्तृतिकरण गर्नुको उद्देश्य के हो ? स्पष्ट हुँदैन । विभागले ती कामकारबाहीमा सामान्यतया संलग्न हुनुको औचित्य हुंदैन, जुन कामकारबाहीमा प्रचलित अपराध वा दण्ड प्रशासन आफैं सक्षम देखिएको छ ।
यो विधेयकको उपरोक्त व्यवस्थाहरु सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको रोहमा हेरिनु पर्दछ । विधेयकको दफा १०(१) का अनुसार विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । राज्य विप्लब वा त्यस प्रकारका कसूरहरुका सम्बन्धमा यसको आशय बुझ्न सकिएला । तर मैले अहिले उल्लेख गरेका अन्य विषयहरुका सम्बन्धमा यो व्यवस्थाको प्रयोग भयंकर प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।
संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने ग्यारेण्टी छ । यो ग्यारेण्टीलाई निष्प्रयोजित बनाउने गरी विभागले सामान्य विषयहरुमा पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुनु खतरनाक परिस्थिति हो । त्यसमा पनि विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पारित भए पछि सरकारी अधिकारी वा तिनले तोकेको व्यक्तिले निगरानीमा राख्न चाहेका जोसुकै व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न र सोलाई इन्टरसेप्ट गर्न सक्नेछन् । यो प्रावधानले नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संगठन गर्ने कामकारबाही समेतलाई जोसुकै व्यक्तिका हकमा पनि धरापमा पार्न सक्दछ । यी कामकारबाही गर्दा कुनै न्यायाधीशको अनुमति लिनु पर्ने वा निजका माध्यमबाट निकास खोज्नु पर्ने व्यवस्था छैन । विभागको आफ्नो तजबीजका आधारमा यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग दुवै हुन सक्ने परिस्थिति छ । आवश्यक अवस्थाहरु छन् भने पनि न्यायिक प्रक्रियाको स्तर ‘मेन्टेन’ गरिनु पर्दछ । होइन भने यो व्यवस्था असम्वैधनिकताको आधारमा सर्वोच्च अदातलबाट खारेज हुन सक्दछ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको “हाइली सेन्सेटिभ जोन” मा काम गर्ने संरचना हो । यसमा उच्च स्तरको उत्तरदायित्वको पनि अपेक्षा गरिन्छ । इन्टरसेप्सन गर्न पाइने विषयवस्तुलाई सााघुरो पारिए पनि यदि यी प्रक्रियाहरु सञ्चालन गर्ने हैसियत भएका पदाधिकारीको योग्यता, क्षमता, विशेष ज्ञान र निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्रता विधेयकको चासोमा पर्नै पर्दछ । अदक्ष व्यक्तिहरुबाट मौलिक अधिकारमा जोखिम थपिने अवस्था हुनु हुादैन । विभागले राज्यको उद्देश्यका लागि प्राप्त गरेका संसूचनाहरुको संरक्षण कसरी गरिन्छ ? सम्बन्धित व्यक्तिले मागदावी गरेमा कस्ता कस्ता अवस्थामा ती सूचनाहरु सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने विभागको कर्तव्य हो ? प्रयोग भएका वा नभएका कुनै पनि सूचनाहरु सार्वजनिक भएका कारणले सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै पीडा भोग्नु परेमा त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ कि लिदैन ? सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउाछ कि पाउदैन ? इत्यादि जस्ता प्रश्नहरु न्यायको रोहमा सोध्नै पर्ने प्रश्नहरु हुन् । यस सम्बन्धमा यो विधेयक सरकारमुखी नै देखिन्छ । यसलाई नागरिकमुखी बनाउनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, इन्टरसेप्सन गर्ने अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था नेपालमा धेरै छ । भ्रष्ट निर्णयकर्ताहरुको कारणले गर्दा हाम्रो सरकारी संयन्त्र निरन्तर बदनाम हुनु परेको यथार्थलाई हामी चुनौती दिन सक्दैनौं । हाम्रा राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्थाहरु, धितोपत्र बजार तथा सरकारी राजस्व सम्बन्धी प्रणालीमा एउटा स्तरको गोपनीयता न्युनतम सर्त हो । इन्टरसेप्ट गर्न पाउने अधिकारले यी क्षेत्रहरुलाई धेरै संवेदनशील अवस्थामा पुर्याइदिन सक्छन् । नेपालको विशेष सेवालाई बलियो बनाउन ल्याइएको यो विधेयक अन्तत: अझ कमजोर बनाउने संरचना हुन नपुगोस् भन्ने बारेमा चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ । विधेयकका अन्य राम्रा पक्षहरुलाई यहा चर्चा गरिरहनु आवश्यक देख्दिन ।
