अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबारे संविधानमै स्पष्ट छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पद र कानुनी अख्तियारीको दुरुपयोग वा अनियमितता गरेमा अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हो । तर, कार्यकारीका काम–कारबाहीमा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप गर्ने होइन । अदालतले जस्तो ‘यो गर र त्यो नगर’ भनेर आदेश जारी गर्ने पनि होइन । बजेट ल्याएर नीति निर्धारण गर्ने काम सरकारले आफैँ गर्ने हो ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधि एवं दलको सरकार हुन्छ । तिनले चुनावी घोषणापत्र र आफ्ना एजेन्डा अनुरूप सरकारका प्राथमिकता तय गर्न सक्छन् । त्यही अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्छन् । अख्तियारद्वारा लादिएको कार्यक्रम लागू गर्न सरकार बनेको हुँदैन । कार्यक्रम बनाउने काम सरकारको हो, त्यसमा अख्तियारले चासो दिन पनि पाउँदैन । किनभने, राजनीतिक निर्णयमा जोखिम निहित हुन्छ र त्यो जोखिम सरकारले मात्र लिन सक्छ । यसमा सरकारले विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ । किनभने, सरकार संसद् र जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ । हो, सरकारले पनि कानुन र संविधानको पालना गर्नुपर्छ । पालना भएन भनेर अख्तियारले हात हाल्ने होइन । पालना नभएको ठाउँमा अदालतले हेर्छ । नीति र कार्यक्रमको छनोटमा सरकारले अख्तियारको विवेक लागू गर्ने पनि होइन ।
यस्तो कानुन बनाऊ र यस्तो नबनाऊ भनेर संसद्लाई निर्देशित गर्न पनि सक्दैन अख्तियारले । आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा कतै अड्चन छन् भने उसले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सक्छ । कानुन नै चाहिएको छ भने माग गर्न सक्छ तर संसद्लाई आदेश दिने अधिकार छैन । संसद्ले अख्तियारको आदेशका आधारमा होइन, आफ्नो विवेकले काम गर्ने हो । कसैको आदेश मान्न बाध्य हुन्छ भने त्यो अदालतको मात्र हो । अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमा संसद्मा छलफल होस् भनेर आफ्ना कुरा राख्ने हो ।
अख्तियारको स्वतन्त्र दृष्टिकोणबारे जानकारी राखेर संसद्ले नेपाल सरकारको नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गरोस्, संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण होस् र अख्तियारको प्रतिवेदनसमेत बुझेर सांसदहरूले काम गरुन भन्ने सोचमा रहेर वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पठाउने गरिएको हो । प्रस्ट रूपमा क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा आज्ञा वा आदेश जारी गर्नु सरासर अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हो ।
