पूर्वमाओवादीलाई सभामुख नदिन १७ जनाको हस्ताक्षरसहित अपील
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा गठवन्धन तथा त्यस लगत्तै पार्टी एकताको जटिल काम सम्पन्न गरेको नेकपाभित्र सभामुखको उम्मेदवार छान्ने विवादले चर्को रुप लिने देखिएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै बीचमा नयाँ सभामुखको उम्मेदवार को हो ? भन्ने विषयमा मतभिन्नता छ । पार्टी एकताका बेला भएको शक्ति सन्तुलन र सोही अनुसारको भागवण्डाका आधारमा सभामुख पद माओवादी खेमाको भागमा परेकाले अहिले पनि एकिकरण नसकिएको तर्क गर्दै प्रचण्ड आफूले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति सभामुख बनाईछाड्ने अडानमा छन् । सरकारमा काम गर्न सजिलो सभामुख चाहिने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली आफू अनुकुलको सभामुख बनाउन प्रचण्डलाई रोक्ने हत्कण्डा अपनाईरहेका छन् । बिहीबार अध्यक्षद्यको झण्डै ३ घण्टा बालुवाटारमा वार्ता भयो । प्रचण्डको सचिवालयले सकारात्मक कुराकानी भएको प्रतिक्रिया दियो भने, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले खासै कुनै प्रगति नभएको बतायो ।
सभामुख आफू अनुकुलको बनाउने यो होडमा नेकपा समेत विभक्त छ । नेकपा सचिवालयमा अध्यक्ष ओली, नेता ईश्वर पोखरेल एकापट्टी छन् भने अरु सवै प्रचण्डको पक्षमा पंक्तिबद्द छन् । महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्नो कित्ता क्लियर गरिसकेका छैनन् । सहमति हुन नसकेमा प्रजातान्त्रिक प्रकृया अनुसार पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेर बहुमत अल्पमतकै आधारमा भएपनि यो विषय टुंग्याउने पक्षमा प्रचण्ड छन् भने सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली आफ्नो पक्षमा सहमति गराउने विभिन्न अस्त्र प्रयोग गर्न थालेका छन् । ओलीको यो अभियानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ छ । तर, सतहमा उनीहरु दुवैका फरक–फरक उम्मेदवार छन् । संसदमा देखिएको पछिल्लो गत्यारोधमा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आघोशित स्वार्थको मिलनले काम गरेको नेकपाका पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरुको आशंका छ ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट सांसद हुंदै उपसभामुख बनेकि तुम्बाहाम्फेलाई राष्ट्रपति भण्डारीले घोषित रुपमै सभामुखका लागि पहल गरिरहेकी छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीको उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाड. भएपनि माओवादी खेमाबाट यो सभामुख पद फुत्काउन उपसभामुखलाई राजीनामा नगराउन हौसला दिईरहेका छन् । ‘तपाईहरु टाउका गनेर सभामुख बनाउदै हिड्नुभएको छ अरे, संसदको अवरोध पनि खुलाउनुस्’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र सभामुख चयनकै विषयमा भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुले उनको प्राथामिकता र चाहना प्रष्ट हुन्छ । अध्यक्ष प्रचण्ड भने यसपाली सभामुख पद गुमाउने पक्षमा नरहेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
प्रचण्डले नयाँ सभामुखका लागि नेता अग्नीप्रसाद सापकोटाको नाम बैठकहरुमा लिईसकेका छन् । पार्टी एकताताका भएको लिखित सहमतिमा प्रधानमन्त्री आधा आधा कार्यकाल चलाउने तथा पार्टी अध्यक्ष आधा आधा चलाउने सहमति समेत आफूले सजिलै त्यागेर अध्यक्ष ओलीलाई नै ५ वर्ष चलाउन दिएको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले सभामुख सजिलै छोड्नुपर्ने प्रचण्डको बुझाई छ । प्रचण्डको यो बुझाईमा पूर्व एमालेकै नेताहरु, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतले समेत साथ दिएका छन् । घेराबन्दीको नयाँ खेल नेपाली राजनीतिमा माओवादीको अवतरण, उसको शक्ति र प्रभावलाई नागरिक समाज, मानवअधिकार तथा यस्तै विभिन्न आवरणका केही व्यक्तिहरुले सुरुवात देखिनै रुचाएका थिएनन् । त्यसमा पनि प्रचण्डको उदय र प्रभाव, माओवादीले अघि सारेका राजनीतिक एजेण्डा स्थापित हुँदा समाजको त्यो शक्ति जहिले पनि विपक्षमा देखिँदै आएको छ ।
कहिले जनसेनाको नाममा, कहिले वाइसिएलको नाममा, कहिले प्रचण्डका अभिव्यक्तिका विरुद्ध त कहिले माओवादीलाई राज्यसंचालयको यो वा त्यो पदमा पुर्याउनु हुँदैन भनेर उनीहरुले अभियान चलाईनै रहेका छन् । माओवादी एमालेबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि सुसुप्त रहेको त्यो शक्ति सभामुख चयनको यो विवादमा फेरी सतहमा आएको छ । यो समूहको नेतृत्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहाकार समेत रहेका सुशिल प्याकुरेल, संचार उद्यमी कनकमणी दिक्षित लगायतले गरेको पूर्वमाओवादी खेमाका एक नेताले दावी गरे । उनीहरुले बिहिबार मात्रै एउटा वक्तव्य अघि सारे।
‘संसद–गतिरोध र संविधान संशोधन सम्बन्धमा नागरिक अपील’ शीर्षक दिएर अघि सारिएका धारणाहरु उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउनु पर्छ, पूर्वमाओवादी खेमालाई दिन हुँदैन, वामदेव गौतम वा नारायणकाजी श्रेष्ठहरुलाई राज्य संचालनको कार्यकारी पदमा ल्याउनु हुँदैन, भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरुलाई युद्धकालका कुनै न कुनै अभियोग लगाईएको छ । शान्ति प्रकृयाको संक्रमणकालिन न्यायको काम अझै बाँकी रहेकाले प्रचण्डसहितका नेताहरुमाथि युद्धकालिन मुद्धा छन् । सोही विषयलाई आधार बनाएर अपीलकर्ताहरुले सभामुख पदमा कुनै अभियोग नलागेको व्यक्ति हुनुपर्ने लगायतका ६ बुँदा अघि सारेका छन् । १७ जनाले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सो अपीलमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ देखि, दिक्षित, एमालेका पूर्व सांसद गणेशमान गुरुड.लगायत छन् ।
