के छ नेपालको संविधान दोश्रो संशोधन बिधेयक २०७४ मा ?

 वैशाख १२, २०७४- सरकारले सोमबार संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसहितका तराई केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेयकमाथि मंगलबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ । सदनले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि सांसदले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय पाउनेछन् । यही समयसीमाभित्र सत्तापक्षका मुख्य सचेतकमार्फत सरकारले तराई केन्द्रित दलहरूसँग गरेको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन राख्ने तयारी गरेको छ ।

सत्तापक्षले सकेसम्म छिटो संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले राजधानीबाहिर रहेका सांसदहरूलाई काठमाडौं फर्काउन प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीओ) लाई गृहक्षेत्रमा रहेका सांसदलाई वैशाख १४ अगावै राजधानी फर्काउन सूचना र समन्वयको आदेश दिएको छ । आदेशअनुसार भन्दै सीडीओले सांसदहरूलाई राजधानी फर्कन सूचना गरेका छन् । स्थानीय चुनाव नजिएका कारण अधिकांश सांसद गृहक्षेत्रमा छन् । संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउने दायित्व सत्तापक्षको भएका कारण सरकारले सांसदलाई राजधानी फर्काउन प्रशासनिक संयन्त्रको मद्दत लिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकका अन्तरवस्तुमा आपत्ति जनाएका कारण सरकारलाई विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सहज छैन । संसद्मा तत्काल बहाल रहेका ५९४ सदस्यमध्ये एमालेका १८१ सांसद छन् । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका अन्य तीन वाम घटक नेकपा (माले), नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १२ सिट छ । प्रतिपक्षी नौ दलिय गठबन्धनमा रहेका नेपा पार्टी, मधेस समता पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी (एक/एक सिट)ले विधेयकको समर्थन नगरेमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने देखिन्छ ।

गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (दुई सिट) फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकीकृत भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नभए पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा आफूहरूसँग परामर्श नभएको बताए पनि विधेयकका अन्तरवस्तुमा आपत्ति जनाएको छैन । संसदमा सत्तारूढ कांग्रेसको २०७, माओवादी केन्द्रको ८२, राप्रपाको ३७, राजपाको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ र बाँकी सिट साना दलहरूको छ ।

एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनले ‘राष्ट्रघाती’ संज्ञा दिएको र मधेस केन्द्रित दलहरूले समेत समर्थन नगरेको पुरानो विधेयकका फिर्ता लिएको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्ने स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने गरी नयाँ विधेयक पेस गरेको हो । प्रदेशको संख्या र सीमांकन हेरफेरको सिफारिस गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि संघीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको विधेयकमा सत्तापक्षबाटै थप संशोधन हुनेछ ।

सरकार र मधेस केन्द्रित दलहरूसँगको समझदारीअनुसार प्रदेशसीमा हेरफेरमा प्रदेशसभाको परामर्श मात्रै आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । विधेयकमा भने प्रदेशसभा गठनपछि पनि प्रदेशको संख्या र सीमा हेरफेरमा सम्बन्धित प्रदेशहरूको मात्रै सहमति भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्तावित छन् । संविधानको धारा २७४ मा बहुसंख्यक प्रदेशसभाको सहमतिमा मात्रै संघीय संसदको दुई तिहाइले प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उप्रमुख रहने संविधानको धारा ८६ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै विधेयकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूबाट मात्रै राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसित तराईका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने समझदारी भएको छ । प्रतिपक्षले भने निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या थपघट गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

विधेयकमा राष्ट्रियसभामा पनि प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व मिलाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसअघि संसद्ले गरेको पहिलो संविधान संशोधनबाट संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था परित गरेको थियो ।

‘संशोधनले जनजाति मुद्दा सम्बोधन गर्दैन’

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी एवं संघीय गठनबन्धनबीचको सहमतिमा हुन लागेको संविधान संशोधनले आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन नगर्ने जनाएको छ । सरकारले यसअघि भएका सहमति तथा सम्झौता संविधान संशोधनको बुँदामा नसमेटिएको महासंघको प्रतिक्रिया छ । ‘आदिवासी जनजातिको प्रमुख मुद्दा पहिचान र अधिकार हो, यो मूल मर्मलाई यो सहमतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भने, ‘अहिले भनिएको सहमतिमा संघीय आयोगबाट सीमांकन हेरफेर गर्ने यो उधारो कुरा हो । संविधानत: स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र किटान नगरिएको हुनाले मुद्दा अधुरो नै रहन्छ ।’

संविधानको धारा ५६ मा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ । महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम विदेश भ्रमणमा छन् । ‘प्रमुख दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिइरहेका बेला अध्यक्ष फर्केलगत्तै महासंघले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार थप आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ,’ छन्त्यालले भने ।