कोरोना भाइरसको महामारीले देश आक्रान्त बनिरहेको बेला सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका दुई निर्णय नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल ल्याएपछि सबैको ध्यान मोडिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतक दल विभाजनसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस गरेको उक्त दुईवटा अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लगत्तै जारी गरेकी थिइन् ।
जारी भएको अध्यादेशअनुसार अब पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दल विभाजनको लागि यसअघिको व्यवस्थामा भने संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।
त्यसैगरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार अब अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित हुँदा बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चार सदस्यको रहने प्रावधान रहेको थियो । संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसैले अबको व्यवस्थाअनुसार विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि संवैधानिक परिषद बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्नेछ ।
कोरोना भाइरस महामारीको संकटमा देश गुज्रिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बाटो बनाउनु र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउनुलाई यतिबेला अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अहिले उक्त दुबै अध्यादेशका बारेमा जनस्तर, प्रतिपक्ष र स्वयम् सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै केही असन्तुष्टि, विवाद र विरोध देखिएको छ । संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्न खोजिएकोले अब सरकार स्वेच्छाचारिता बन्दै जाने खतरा बढेको एकथरी बुझाइछ भने तराई मधेस (राजपा र समाजवादी) दलहरूको विभाजनको लागि प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हुनसक्ने अर्कोथरीको बुझाइछ ।
नेकपाभित्रै असन्तुष्टि :
सोमबार जारी भएका अध्यादेश बारे नेकपाभित्र एक मत देखिएको छैन । उक्त अध्यादेशबारे नेकपा स्थायी समिति सदस्य डा. भीम रावलले अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी भएको भन्दै खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजन सहज तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याइको भन्दै उनले आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
त्यसैगरी नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै ट्विट गरेकी छन् । उनले ट्विटमा भनेकी छन्– ‘कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुबै सक्छ । जसको पार्टी विभाजन गर्ने दुस्वप्ना देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अपराध हो । किनकि आज हामीलाई राजनीतीक एकता चाहिएको छ । विभाजन होइन ।’
विपक्षको विरोध :
सोमबार जारी अध्यादेशको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले भनेको छ– ‘यतिबेला प्रधान दायित्व भनेको कोरोना भाइरस र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो । सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपालको इतिहासकै दुःखद् हो र बेमौसमी बासुरी हो ।’
त्यसैगरी समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सम्पूर्ण देश एक ढिक्का भएर केरोनाविरूद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातलतिर भासिएको प्रमाण भएको बताएका छन् । उनले सोमबार ट्विट गर्दै भनेका छन्– ‘जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्रविरूद्ध गम्भीर अपराध हो । देश थप संकटमा फँस्दैछ । लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान ।’
उक्त अध्यादेशलाई लिएर संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन् – ” यो न त दल विभाजन सम्बन्धि शैद्धान्तिक छलफल गर्ने बेला हो, न त विधेयक ल्याउने बेला । तीन वर्ष अघि नया ऐन मार्फत ल्याइएको वर्तमान प्रावधान सबै किसिमले ठिक देखिन्छ । संसद अधिवेशन मा छैन भन्नुको अर्थ छाडा दृष्टिकोण राख्न पाउनु पर्छ भन्ने सोचिनु हुँदैन।”
त्यसैगरी राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने काम गर्नु उचित नभएको र संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकूल भएको संविधानविद भीमार्जुन आर्चायले बताएका छन् । साथै उनले ट्विटमा भनेका छन्– ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ । अरूलाई घरमा थुनेर आफूचाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु निकृष्टता हो । राजनीति धेरै नै फोहोर भयो ।’
नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको र सिङ्गो देश कोरोना भाइरसको महामरीबाट गुज्रिरहेको बेला अकस्मात मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गर्नु, मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूको छुट्टै बैठक बस्नु र अध्यक्ष प्रचण्डले आँफू निकट नेताहरूलाई राजधानी नछोड्न निर्देशन दिनु र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए लगत्तै शितल निवासबाट दुबै अध्यादेश जारी भएको वक्तव्य जारी हुनुको उदेश्य भने प्रष्ट भइसकेको छैन ।
