काठमाडौँ । भारतले दशकौँदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरेसँगै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन–२०७६ (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश गरिन् ।
गत जेठ १० गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त संविधान संशोधन विधेयक मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आइतबारको संसद बैठकमा पेश गरेपछि सरकारको यो कदमलाई आम नेपाली जनताले स्वागत र समर्थन गरिरहेका छन् ।
तर सरकारी विधेयक संसदमा पेश भएको भोलिपल्ट अर्थात सोमबार राजपा, समाजवादी तथा मङ्गलबार काँग्रेसका मधेसी सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यसले विभिन्न आशङ्का पैदा हुनुका साथै नेपालको नक्सा अध्यावधिकबारे सरकारी पक्षले ल्याएको संशोधन विधेयकलाई विषयान्तर गर्न खोजेको सरोकारलाहरुले बताएका छन् ।
जबकि अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा जारी गर्ने र सोअनुसार संविधान संशोेधन गर्न सबै दलले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा सोही विषयलाई जोडेर फरक फरक संविधान संशोधनका प्रस्ताव किन आए ? यो प्रश्नप्रति सरोकारवालाहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मत बनाउन सबै दलहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सहमति जुटाइसकेको अवस्था थियो ।
त्यसका लागि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेर संविधान संशोधन विधेयकमा प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेको हो । यस्तो अवस्थामा उक्त प्रस्ताव पारित हुनेमा कुनै शङ्का रहँदैन तर यसैबेला राजपा समाजवादी र काँग्रेसकै मधेसकेन्द्रित सांसदहरुबाट विभिन्न विषय समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी नक्सा सच्याउने प्रस्तावलाई दलहरुले आफ्नो स्वार्थ वा मोलतोलको विषय त बनाइएका होइनन् ? भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
पहिला लगातार तीन दिनका घटानाक्रम हेरौँ :
जेठ १८ गते आइतबार : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेबाट संविधान संशोधन–२०७६ (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश ।
२. जेठ १९ गते सोमबार : राष्ट्रिय जनता पार्टीका र समाजवादी पार्टीका सांसदबाट संयुक्त रूपमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता । संविधानमा रहेका नागरिकता, भाषाका विषय लगायतमा संशोधन प्रस्ताव ।
३. जेठ २० गते मङ्गलबार : तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएर असफल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पुनः काँग्रेसका तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुबाट गैरसरकारी विधेयका रूपमा ११ वटा धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता ।
दबाब वा प्रभावमा हुँदैछ विषयान्तर: डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी काँग्रेसका केही सांसद र राजपा, समाजवादीले यो बेला आफ्नो स्वार्थमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोज्नुबाहेक अर्को उद्देश्य नरहेको बताउँछन् ।
‘काँग्रेस र अरू दलका सांसदले जसरी संविधान संशोधनको विषयअघि सारेका छन् । यो मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने र निसान छापको विषयलाई कमजोर तुल्याउने आशयले ल्याइएको हो’, अधिकारीको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय मुद्दलाई के मतलव भन्दै अभिव्यक्ति आउनु खतराको सङ्केत भएको पनि बताए ।
‘जब राष्ट्रिय विषय सिमानाको कुरा गर्दा हामीसँग यो के मतलव भनेर जसले भनिरहेका छन् ती मानिस कस्ता हुन र उनीहरुका एजेन्ड संसदमा पुर्याउने कारण के हो ? भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले उनीहरुले अहिलेको प्रक्रियालाई विषयान्तर गर्न खोजेको हो भनेर भन्न सकिन्छ’, अधिकारीको बुझाइ छ ।
अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि सरकारी विधेयक अघि बढिसकेको अवस्थामा पुनः अन्य विधेयक दर्ता हुनुले कताकता राष्ट्रिय मुद्दामा पनि दलहरु एक छैनन् कि भन्ने गलत सन्देश जानसक्ने बताउँछन् ।
‘राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्नुहुँदैन । तर अहिले दलहरुका गतिविधि हेर्दा आफ्नो स्वार्थ हेरेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्न सजिलो भएको छ । यो दुर्भाग्य हो । यो विडम्बना हो । यसबाट नेपालका नेताहरुमा राष्ट्रभावको नै रहेनछ कि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ’, संविधानविद् आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘किनभने राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेलामा पनि आफ्ना स्वार्थमा दलहरु हिँडेको त प्रस्टै देखियो । राष्ट्रपतिलाई करोडको गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने, मन्त्रीहरुलाई जिमखाना, प्रतिपक्षलाई अस्वीकृत भएको संविधान संशोधन फेरि प्यारो लाग्ने र मधेसवादी दलहरुलाई आफ्नै मात्रै मुद्दा ठीक लाग्ने ठीक हुँदै होइन ।’
उनले ताजा मुद्दामा एक भएर लड्नुपर्ने बेलामा दल, सरकार र नेताहरु फरकफरक ढङ्गले प्रस्तुत भएपछि नेता र दलहरु कति संवेदनशील जिम्मेवार छन् भन्ने बुझ्न सकिने पनि बताए । यसो गर्दै जाँदा विवाद बढ्दै जाने र कुनै पनि प्रस्ताव पास नगरी जाऊ भन्न सक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ । तर प्राविधिक रुपमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश हुने भएकाले सत्तापक्षले इमानदारिता देखाउन सके र साँच्चै नक्साको मुद्दा राष्ट्रहितका लागि नै उठाएको हो भनेर अडान लिएमा त्यतिबेला काँग्रेसले समेत नक्साको पक्षमा मत हाल्ने र अरू प्रस्ताव फेल हुनसक्ने उनको तर्क छ।
सत्तारुढ भन्छ- जानकारी छैन
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङ राजपा र समाजवादीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बारे आफ्नो पार्टीलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि चर्चा सुनेको हो तर यसबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन’, पूर्व संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारी विधेयक पेश भइसकेपछि त्यसपछाडि विधेयकहरु आइरहेको कुरा मैले पनि चर्चामा सुनेको छु । तर हामीसँग आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित साथीहरुले छलफल गर्नुभएको छैन ।’ उनले अन्य विधेयकहरु कुन प्रसङ्गमा आएका हुन् ? भनेर छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न सकिने बताए ।
‘त्यसैले त्यसलाई लिएर अहिले कुनै पनि अन्यथा टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जहासम्म अरू प्रस्तावहरु आएका छन् ती कुन प्रसङ्गमा आएका हुन भनेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ’, नेम्वाङको भनाइ छ ।
