संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारको प्रस्ताव

 संविधानका विवादित विषयमध्ये प्रदेशको सीमांकनबाहेक भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारको प्रस्तावमा छलफल हुदैंछ ।

सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको सीमांकनको विषयलाई शक्तिशाली संघीय आयोग मार्फत पछि टुंगो लगाउने शर्तमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटाएर संशोधनको प्रक्रिया संसदमा अघि बढाउने प्रयासमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मोर्चाबीच कार्यदल गठन गर्ने हालै सहमति भएको थियो। फलस्वरुप सत्तारुढ दलको तर्फबाट तीन जना, मोर्चाको तर्फबाट तीन जना गरी ६ सदस्यीय कार्यदलले विभिन्न चरणमा अनौपचारिक वार्ता गर्दै आएको छ। उक्त कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र राप्रपाका दिपक बोहोरा छन् भने मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्‌भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण छन्।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने सर्तमा तराई मधेसमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरु सहमतिमा आउने भए मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर त्यसभन्दा पहिले बाँकी विषयमा संशोधन हुने या नहुने र सीमांकनका लागि बन्ने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी मोर्चाले माग गरेको छ । कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाका नेता सम्मिलित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।

सीमांकनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने, त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय तहको चुनावपछि संविधान संशोधन गर्ने, त्यसको टीओआर अहिले नै तयार पार्ने, बाँकी रहेका पाँचवटा विषयमा अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव अर्को लगेर टुंगो लगाउने लगायतका प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आएको टिप्पणी गरिएको छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, सीमांकनका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने, सङ्घीय संरचना र सीमाङ्कनको विषय सङघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै टुङ्ग्याउने तथा सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राखेका थिए।