स्थानीय तह कार्यान्वयन: ७ सय ४४ स्थानीय निकायको व्यवस्था

 फाल्गुन २७, २०७३- सरकारले शुक्रबारबाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदो फागुन २२ को निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा परिवर्तन भएका हुन् । अब साबिकका २ सय १७ नगरपालिका (महानगर/उपमहानगरसहित) र ३ हजार १ सय ५७ वटा गाविस ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा परिणत भएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नवनियुक्त संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले नयाँ संरचनाहरू कार्यान्वयनमा गएको शुक्रबार घोषणा गरे । पदभार ग्रहण गरेकै दिन थापाले उक्त घोषणा गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

निवर्तमान मन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी विषयलाई बिहीबार टुंग्याए पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगर्दै उनले मन्त्रालय छाड्नुपरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले शुक्रबारबाट ४ वटा महानगर, १३ उपमहानागर, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आएको बताए । त्यस्तै, ७५ वटै जिल्ला विकास समितिहरू पनि जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएका छन् । काठमाडौं, भरतपुर, ललितपुर र पोखरा(लेखनाथ महानगर भएका छन् भने जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, सिमरा(जितपुर, इटहरी, धरान, धनगढी, तुलसीपुर, घोराही, हेटौंडा, विराटनगर, बुटवल र कलैया उपमहानगर भएका छन् । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले सिफारिस गरेको बाहेक सरकारले पछिल्लोपटक बाराको सदरमुकाम कलैयालाई पनि उपमहानगरपालिका बनाएको हो । सुनसरी, दाङ र बारामा दुई(दुईवटा उपमहानगर भएका छन् । सबै स्थानीय तहको गरी वडाको कुल संख्या ६ हजार ६ सय ८० पुगेको छ । गाउँपालिकामा ५ देखि २१ र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ भित्र रहेर वडा निर्धारण गरिएको छ ।

‘७४४ वटा स्थानीय तह र ७५ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरूमा आजैबाट नयाँ नाम, लेटरप्याड र छापबाट सञ्चालनमा आएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘ती सबै निकायले नयाँ नामबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।’ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबाट सञ्चालनमा आइरहेका स्थानीय निकायहरू स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ कानुन नबनेसम्म र जनप्रतिनिधि बहाल नभएसम्म स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी आदेशबाट सञ्चालनमा आउनेछन् । मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त आदेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘नयाँ संरचना र आदेशबारे सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराइएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह कार्यसञ्चालन, सेवा प्रवाह, कर्मचारी, कार्यालय, बजेट परिचालन लगायतका विषय आदेशमा समेटिएको छ ।’ गाउँपालिका/नगरपालिकाको साइन बोर्ड, लेटरप्याड, छाप कस्तो हुने विषयसमेत उक्त आदेशमा छ । स्थानीय तहको केन्द्र र वडाबाट दिन सकिने सेवालगायतका विषय पनि आदेशमा समाविष्ट छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार गठित स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको प्रतिवेदन पुस(२२ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले राजनीतिक विवाद मिलाउन त्यसलाई बढाएर ७ सय ४४ पुर्‍याएको हो ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गएको घोषणा कार्यक्रममा मन्त्री थापाले अब स्थानीय तहको निर्वाचन थप सुनिश्चित बनेको बताए । ‘राजनीतिकस्तरमा विवादित विषयमा क्रमश: सहमति बन्दै जाला, साझा बिन्दु खोजिएला,’ उनले भने ‘तर, अब निर्वाचन कुनै कारणले प्रभावित हुन्न ।’

स्थानीय निकाय सरकारमा परिणत

स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगका सदस्य डा.श्यामकृष्ण भूर्तेलले अब स्थानीय निकाय संविधान अनुसार सरकारका रुपमा परिणत भएको बताए । उनले वि.स २०१९ सालमा गाउँ पञ्चायत गठन भएयता पहिलोपटक राष्ट्रिस्तरमा स्थानीय निकायको वास्तविक पुन: संरचना भएको जनाए । ‘यस्तोखालको पुन:संरचना राष्ट्रियस्तरमा पहिलोपटक भएको हो,’ उनले भने ‘पुन: संरचनापछिका स्थानीय तहले संवैधानिक मान्यता पाएको छ । प्रशस्तै अधिकार पाएको छ ।’ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको रहने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनै तहले प्रयोग गर्ने शक्तिबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको समेतक अधिकार दिएको छ । ‘स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने अनिश्तिताका बीच कार्यान्वयनमा गएको छ । यो खुशीको कुरा हो,’ भूर्तेलले भने ‘संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा उच्च अदालत गठनपछि सरकारबाट दोस्रो प्रमुख काम भएको छ ।’

संविधानमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकारको सूची व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अधिकारहरु लिपिवद्ध छन् । स्थानीय तहमा गठन हुने गाउँ र नगर सभाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । संविधानमा सहकारी, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ, वन, वातावरण, खानी खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरातत्व, सुकुम्बासी व्यवास्थापन लगायत कैयन विषयका कामहरु स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन एफएम, पत्रपत्रिका सञ्चालनदेखि सवारी साधन अनुमति, घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीयले गर्ने कर संकलनको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

सरकारले संविधानले तोकेको अधिकारलाई विस्तृतरुपमा व्याख्या गर्दै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने ३ सय ५७ वटा कार्य क्रियाकलाप पहिचान गरेको छ । जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा साबिकका स्थानीय निकायभन्दा अहिले कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तह धेरै विषयमा फरक रहेको बताउछन् । सापकोटाका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबाट सञ्चालित साविकका स्थानीय निकायहरुले त्यसलाई पनि पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । ‘अब माथिल्लो सरकारको निगाह वा निर्देशनमा होइन आफैले कानुन बनाएर स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आउने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

‘स्थानीय निकायले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार भन्दा कयौं गुणा बढी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बनाइएको छ,’ उनले भने ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता, केही सिफारिस, साना तिना विकास योजना, नक्सा पास लगायतका थोरै काम गरिरहेको स्थानीय निकाय अब सरकारकै भूमिकामा प्रशस्त काम गर्न पाउने छन् ।’ उनले संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गएर नेपाली जनताकै जीत भएको बताए । ‘वास्तवमा बल्ल जनताको नजिक सरकार पुग्ने भएको छ, जनताले देख्न पाउने, महशुश गर्न पाउने सरकार स्थानीय तह हुनेछ,’ उनले भने ‘जनतामा अन्तरनिहित भनिने राजकीयय सत्ताको प्रयोगको बाटो बल्ल खुल्दैछ । जनतासमक्ष पुगेको अधिकार तिनले प्रयोग गर्ने गरी संरचना, प्रणाली र वातावरण निर्माणमा जोड दिइनुपर्छ ।’ कुनैपनि बहानामा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कटौतिको प्रयास गर्न नहुने बताए ।

वडाबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था

गाविसहरुलाई गाभेर ठूलो क्षेत्रको गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाइएपछि सरकारले साविकमा गाविसबाट भइरहेका सेवा प्रवाह सम्बन्धी अधिकतम काम पुन: संरचनापछिको वडा कार्यालयबाट दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले वडा कार्यालयलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिने बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तह सञ्चालन आदेशमा पनि हाल गाविसले गर्दै आएका काम हरु वडास्तरबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । वडा कार्यालयलाई ३७ वटा विषयमा सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

त्यसबाहेक वडालाई विकास कार्यका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अधिकार पनि हुनेछ । गाविस कार्यालयबाट हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पनि वडाबाटै गरिने प्रस्ताव छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौति

७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई तत्कालै त्यति नै संख्यामा कार्यकारी अधिकृत आवश्यक छ । त्यसबाहेक प्राविधिक, लेखापाल र अन्य साहयक कर्मचारीको आवश्यकता पनि ठूलो संख्यामा छ । तर, तत्कालै पठाउनुपर्ने कार्यकारी अधिकृत पनि मन्त्रालयसँग अपुग छ । सचिव अधिकारीका अनुसार उपसचिव र अधिकृत स्तरका ३ सय ५० जना कर्मचारी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट व्यवस्था गर्न सकिने र बाँकी कर्मचारीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ । ‘साविकको २१७ नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत रहेकाले समस्या भएन । बाँकी रहने ५२७ स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नपुगुन्जेल गाभिएका गाविसहरु मध्येका वरिष्ठ सचिवबाट तत्काल काम चलाउन भनिएको छ,’ उनले भने ‘यथाशीघ्र कार्यकारी अधिकृत पठाउने छौं ।’

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक/एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरिसकेको छ । तत्काललाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका विषयमा उक्त बजेट खर्चिने मन्त्रालयको नीति छ । स्थानीय तहको केन्द्र तोकिएको स्थानमा कार्यालय सञ्चालमा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउन जिल्ला समन्वय समितिलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । तत्काललाई समन्वय समितिको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा स्थानीय विकास अधिकारीलाई नै तोकिएको छ । साविकका संरचनाबाट भइआएका काम शुक्रबारबाट नयाँ संरचनाको नाममा हस्तानान्तरण हुने सचिव अधिकारीले बताए । पूराना खातापाता बन्द भएर सबै नयाँमा हस्तानान्तरण भए पनि चालु आवमा सञ्चालित कार्यक्रम, योजना, ठेक्कपट्टा भने यथावत रहने छन् ।