सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेरै छोडेको छ !

 सरकारले अन्तः नेपालको संविधान संशोधन बिधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको छ । नोभेम्बर २९, २०१६ को राति अबेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन बिधेयक पारित गर्दै लगत्तै संसद्मा दर्ता गराइएको हो ।

बिधेयक अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासीको बर्दघाटदेखि पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियासम्मको तराई भूभाग मात्रै रहनेछ। भाषा आयोगले नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषा भनी सिफारिस गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसुचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट महिला एक, दलित एक र अल्पसंख्यक वा अपांगता भएकाबाट एक गरी प्रत्येक प्रदेशबाट तीन निर्वाचित हुने र बाँकी ३५ जना जनसंख्याको आधारमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ। ३५ जना मध्ये सम्बन्धित प्रदेशबाट जनसंख्याको अनुपातमा चौध जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव छ।

संविधान संशोधन बिधेयकलाई लिएर विपक्षीले चर्को विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा पनि यस विषयमा मतभेद देखिएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले यथास्थितिमा विधेयकलाई स्वीकार्न नसकिने निर्णय गरेको हो। विगतदेखि आफूहरुले उठाएका मागहरुलाई यसले सम्बोधन नगरेकोले परिमार्जन नगरी संशोधन विधेयक स्वीकार्न नसकिने संघीय समाजवादी फोरम ले भनेको छ । यही प्रस्तावलाई अघि बढाउने हो भने हामी निर्वाचनमा पनि जादैनौं र निर्वाचन हुन पनि दिदैनौं भनिदै छ । प्रदेश नम्बर पाँचबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका प्रभावशाली सांसदहरूले आफूहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव विधेयकको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड र चन्द्र भण्डारी, एमालेका विष्णु पौडल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्णराज विष्ट तथा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी लगायत प्रभावशाली नेताहरू संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा रहेको बताएका हुन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता पनि संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा निस्किएका छन्। उनीहरू विभिन्न समूहको नाममा निस्किएका छन्। प्रदेश नम्बर ५ लाइ टुक्र्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन बिधेयक विरुद्ध बुटवल लगायत रुपन्देहीका विभिन्न ठाउँ, भैरहवा, पाल्पा, गुल्मी लगायत विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन शुरु भएको छ । बन्दका कारण बुटवल लगायत रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावीत भएको छ । बन्दका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी ठप्प छन् । अर्कोतर्फ़ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पास फेल जे भएपनि आगामी चैत/वैशाखमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने प्रस्तव गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा नोभेम्बर ३० का साँझ सिंहदरबारमा भएको चार दलको बैठक प्रधानमन्त्री यस्तो प्रस्ताव गर्नु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको र सो विधेयक नेपालको संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी आएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका–संसद् लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानमा प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नसक्ने र आयोगको सुझावअनुसार विवादको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “सरकारले संविधानको प्रतिकूल हुने, सङ्घीयताको मेरुदण्डका रुपमा रहेको प्रदेशका जनता र व्यवस्थापिकालाई संविधानले दिएको अधिकार खोसेर सीमा हेरफेर गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न लागेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गर्दछु”– रिट निवेदनमा उल्लेख छ । असंवैधानिक तरिकाले संविधान संशोधन हुनसक्ने भएकाले रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म संशोधनको प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिक आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि संसदमा हाल ५ सय ९४ को दुईतिहाई अर्थात् ३ सय ९६ सांसदको आवश्यकता पर्छ । सत्तारूढ दलहरू संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाई पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् भने संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेकाहरू संशोधन प्रस्ताव फेल हुने दाबी गरिरहेका छन् । सद्भावनाका सञ्जय साह निलम्बनमा रहेका कारण संसदमा५ सय ९३ जनाले मात्र मतदान गर्न सक्ने अवस्था छ I

संसदमा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव विफल भएमा सरकार निर्वाचनको तयारीमा जाने रणनीतिमा देखिएको छ। संसदबाट विधेयक पारित भएपनि वा नभएपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रस्ताव ल्याउने सरकारले तयारी गरेको देखिन्छ । सरकारले चुनावमा जाने वातावरण बनाउना साथ प्रमुख दलहरु आन्दोलन छाडेर निर्वाचन कार्यक्रममा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने यसको सोच हो । संसद अवरुद्ध बनाइराख्दा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पास हुने छैन। त्यसैले निर्वाचनको उध्येश्यले भएपनि एमाले सहमतिमा आउँछ भन्ने तथ्यमा उसले भर गरेको छ । तर अशान्तिमा निर्वाचन सहज देखिएको छैन ।

उपरोक्त परिस्थितिमा सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्ताव किन ल्याइयो, यो संशोधन कसको लागि हो, कसलाई खुशी पार्न संशोधन गरिँदैछ ? भन्ने प्रस्नहरु उठ्दै छन I कम्तिमा पनि आन्दोलनरत समुहहरुको समर्थन विना यो विधेयकलाई अघि बढाउनुको कारण प्रस्ट थिएन । आवश्यक तयारी विना नै संशोधन प्रस्ताव आएकोमा यसले राजनीतिमा नया जोखिमहरू थप्ने आशंका बढेको छ I