प्रदेश संख्यालाई लिएर विवाद बल्झिँदै: संविधान संशोधनको विषय थप जटिल

 काठमाडौं : संविधानसभाबाट सात प्रदेशसहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भई कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश संख्याको विवाद बल्झिन थालेको छ । यो विवादले संविधान संशोधनको विषयलाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष संविधान संशोधनका विषय पेस गरेपछि यो चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले सरकारले तयार पारेको भनिएको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने मात्र बताएनन् कि सात प्रदेशको व्यवस्थाले समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

“सात प्रदेशको व्यवस्थाले समस्या हल हुँदैन, त्यसैले पहिलाको राज्य पुनःसंरचना आयोगले अगाडि सारेझैं १० प्लसको अवधारणामा जानुपर्छ,” संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले भने ।

उनले आयोगको प्रतिवेदन, मधेसी मोर्चासँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम तराई–मधेस–थरुहट यसमै रहने गरी पुनःसंरचना हुनुपर्ने अडान दोहो¥याए ।

उनले पाँचवटा विवादित जिल्लाहरूको समस्या हल गर्न आयोगलाई जिम्मा लगाउने काम पनि मान्य नहुने बताए । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, “आयोगलाई जिम्मा लगाउने चाल पुरानै हो, यसले समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।”

विवादित जिल्लाहरूको माथिल्लो भागलाई माथि नै र तल्लो भागलाई तल नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता पनि समस्या समाधानका लागि भन्दै एउटा प्रदेश थप्नुपर्ने पक्षमा देखिन थालेका छन् ।

बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीसहितको शीर्ष बैठकमा प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रिय सभाको गठन, नागरिकता, भाषा आयोगलगायत विषयमा बँुदागत छलफल गरी साझा प्रस्ताव तयार पानुपर्ने बताएका थिए ।

गठबन्धनले भने प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेका चारै बुँदामा असहमति जनाएको छ । “सरकारले चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको हल्ला बाहिर आएको छ, यदि यो कुरा साँचो हो भने हामी त्यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं,” यादवले भने ।

उनले चार विषयमा मात्र हुने संशोधनले गठबन्धनका माग समाधान नहुने बताए । एकलौटी ढंगले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए त्यसले समस्याको समाधान नदिने उनको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने सरकारले छलफल गरिरहको उल्लेख गर्दै अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत पक्षसहित सबै दलको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री महत बताउँछन् ।

“एउटाको माग पूरा गर्दा अर्को आन्दोलन निम्त्याउनु हुँदैन । जनताको भावनासँग जोडिएको विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ,” कांग्रेस नेतासमेत रहेका मन्त्री महतले कारोबारसँग भने, “अहिले छलफलकै चरणमा छौं । आन्दोलनरत पक्षसँग पनि छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।”

संविधान संशोधनको छलफल अगाडि बढिरहँदा नयाँ–नयाँ विषय ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ ।