सीमांकनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका तीन विकल्प

 विधान संशोधनबारे सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मंगलबार संशोधन विधेयक दर्ता गराउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकनका लागि तीन बिकल्प दिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।

विकल्प- १.

संघीय आयोगमार्फत पाँच जिल्लाको विवाद टुंग्याउने सीमांकनमा सबैभन्दा विवाद झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको छ । यी जिल्लामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मको ‘इन्ट्रेस्ट’ जोडिएको छ । देउवा कैलाली–कञ्चनपुर र ओली झापा–मोरङ–सुनसरी नटुक्र्याउने पक्षमा उभिएका कारण विवाद मिलाउन कठिन भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी पाँच जिल्लाको विवाद मिलाउन संघीय आयोग गठनको प्रस्ताव गरेका छन् । संविधान संशोधनका क्रममा संघीय आयोग पाँच वर्षका लागि गठन गर्ने र आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा ती जिल्लाबारे निर्णय गर्ने विकल्प प्रचण्डले अघि सारेका छन् ।

विकल्प – २.

५ र ६ नम्बर प्रदेश टुक्र्याएर आठौँ प्रदेश बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवाद मिल्नै नसकेको अवस्थामा ५ र ६ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई समेटेर आठौँ प्रदेश बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि प्रमुख दलहरूको बैठकमा गरेका छन् । माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र ६ नम्बरका रुकुम, दैलेख, सल्यानलगायतका ‘क्लस्टर’ मिल्ने जिल्ला समेटेर आठौँ प्रदेश बनाउन सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।

विकल्प-३.

एउटा प्रदेशका जिल्ला अर्को प्रदेशमा गाभ्ने पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीलाई ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्याएर विवाद मिलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका छन् । यी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा मिलाएर सीमांकन विवाद मिलाउन सकिने अवस्थामा लचक भएर जाने विकल्प पनि उनले अघि सारेका छन् । तर, त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू लुम्बिनीलाई टुक्र्याउन नदिने अडानमा छन् ।