राजनीतिक दल विभाजन २० प्रतिशतले गर्न सकिने गरी अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
अध्यादेशले दलहरूलाई बलियो नबनाउने र त्यसको परिणाम सरकार अस्थिर हुनुकासाथै राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने ठानिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बुधबार जारी अध्यादेशले जसले दलको केन्द्रीय र संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याउन सक्छ, उसले अलग पार्टी गठन गर्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ। जबकि, यसअघि दल विभाजन गर्नुपरे संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४०–४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधान थियो।
त्यसविपरीत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि दलविहीन भएका महन्थ ठाकुर समूहलाई सजिलो हुने गरी उक्त अध्यादेश ल्याइएको चर्चा छ।
जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेशले संसदीय प्रणालीसँगै बहुदलीय प्रजातन्त्र र सरकार सञ्चालनमा पार्ने सम्भावित असरबारे संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग केन्द्रविन्दुकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन्, यसको सम्भावित परिणाम के हुन्छ?
यो असाध्यै गलत अध्यादेश हो। तैपनि जारी भयो। संसदीय प्रणालीमा यसले गम्भीर असर पर्छ। सयौं दलहरूका बीचमा ६/७ वटा ठूला दलहरू निर्माण हुन सकेका थिए। यी दलहरू अब चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ।
किनभने, दलहरूमा जुन आन्तरिक प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यसले जहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम मतलाई दलभित्रको ‘अपोजिसन’ मा राखेको हुन्छ। भनाइको अर्थ, त्यो ५० प्रतिशत जो चाहिँ नेतृत्वभन्दा अलग दृष्टिकोण राख्दछ, उसले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो पार्टी खोलेर हिँड्न सक्ने अवस्था भयो।
दल बलियो नहुने भयो होइन उसो भए?
हो। जुन पार्टी बहुमतमा हुन्छ। उसलाई ढाल्नुपर्यो भने समदीय दल र केन्द्रिय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर अलग हुँदा भयो। भनेपछि त भइरहेको पार्टीबाट दुईवटा ‘सेक्सन’ निस्किन सक्ने भए जहिले पनि। त्यसो हुँदा बलियो पार्टी त अब नेपालमा हुन सक्दैन।
किनभने, जो निर्वाचित हुन्छ। त्यसले दलभित्रको बाँकी समूहलाई ‘ह्वीप’ गर्न सक्ने अवस्था अब हुँदैन। जबकि, छुट्टिएर जाने अधिकार छ भने ‘ह्वीप’ गर्ने भन्ने भएन।
बलियो पार्टी नहुनुको परिणाम संसद् र सरकारमा कस्तो देखिन सक्छ?
सरकार चाहिँ जहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहन्छ। अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी भित्र कसैले २० प्रतिशतले छुट्टिएर जान सक्ने अवस्था भएपछि त कांग्रेस पनि विभाजन हुन सक्छ।
पहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दुईवटा बलियो प्रावधान थियो। पहिलो, संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र दोस्रो, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने।
अब त दुईवटै व्यवस्था रहेन। संसदीय दल र केन्द्रिय समितिमा २० प्रतिशतले जहिले पनि छुट्टिएर जाने अवस्था बन्यो।
२० प्रतिशत पुग्नेबित्तिकै पार्टीबाट अलग हुने गरिको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको पछि के–के कारण हुन सक्छ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार टिकाउनलाई गरेको हो। किनभने, उहाँलाई सहयोग गर्ने जो छन्, ती सहयोगी आफ्नो पार्टीमा किनारा लाग्दै थिए। अर्थात् उनीहरूको पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको हैसियत प्रदान गर्दै सरकारलाई टिकाउन हो अध्यादेश ल्याउनुको कारण।
अन्य ठूलो दाउ हुन सक्दैन। फेरि, उहाँको पार्टीभित्र पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट छ। पौडेल पक्षलाई पनि उहाँले त विभाजन हुने अवसर दिनुभयो। अब, २० प्रतिशत त उहाँहरूले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो उहाँ ‘नेपाली कांग्रेस बिपी’ भनेर जान सक्ने अवस्था हुने भयो। त्यही भएर उहाँका लागि पनि अध्यादेश चुनौती भयो।
र, यो २० प्रतिशतको प्रावधानले संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन।
