निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत

 सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ: राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ ।

यि मूल विधेयकहरु पारित भएपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक मार्गप्रशस्त हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन मन्त्रालय लगयतले काम गरिरहेको विभिन्न विषयका १ सय ३८ कानुनमध्ये अहिलेसम्म जम्मा करिब आठवटा कानुन मात्रै बनेको देखिन्छ। खासगरी यि कानुन हरु न्याय प्रशासन सम्बन्धी छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फौजदारी मुद्दामा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई सजाय भोगेको ६ वर्ष नपुगी दलको सदस्यता नदिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भई लागू भएपछि सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई दलको सदस्यता दिन पनि पाइनेछैन । त्यस्तै, दलले सरकारी सहयोग लिन नपाउने र दलको केन्द्रीय समितिका सदस्यले दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । दलहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको हो ।

करिब एक महिनाभित्र यि कानुनहरु पारित भइसक्ने बुझिन्छ । यी बाहेक स्थानीय, प्रादेशिक र संघ गरी तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य कानुन तर्जुमा गर्न हतार भइ सकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी बाहेक अन्य विधेयकहरुमा करिब २० वटा विभिन्न मन्त्रालयमा तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयबाट निर्वाचन कसुर र सजाँय ऐन र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी दुइ विधेयकहरु कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि आइसकेका छन्।