काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा झैं उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दाको पेसी गोला प्रणालीबाट तोकिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले माघ २ बाट उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
फुलकोर्टले उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश पनि दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले गोला प्रणालीका लागि कानुनी तयारी गर्न फुलकोर्टले आदेश दिएको जानकारी दिए । ‘गोला प्रणाली लागू गर्दा आवश्यक पर्ने नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव र गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर फुलकोर्टमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश भएको छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उच्च अदालत नियमावली, २०७५ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ का साथै गोला प्रणाली अपनाउन दुवै तहका अदालतलाई आवश्यक पर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा फुलकोर्टमा पेस गर्नेछ । फुलकोर्टले उक्त निर्देशिका पास गरेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ । त्यसपछि फुलकोर्टको निर्णयअनुसार माघ २ गतेदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिनेछ ।
हाल उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले पेसी तोकिरहेका छन् । जिल्ला अदालतमा भने निश्चित समयभित्र (एक हप्ता, १५ दिन) परेका मुद्दा जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशबीच बाँड्ने गरिन्छ । मुद्दा जुन न्यायाधीशलाई सुरुमा पर्छ, सोही न्यायाधीशले त्यसको फैसला गर्दै आइएको छ । जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्दा निश्चित समयभित्र परेका मुद्दालाई न्यायाधीशको संख्याअनुसार विभाजन गरेर गोला प्रणालीद्वारा पेसी तोकिनेछ । त्यसपछि एउटा मुद्दा सुरुमा हेरेको न्यायाधीशकोमा अर्को पटक नपर्न पनि सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि नै गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिँदै आएको छ । अब पेसी तोक्ने नयाँ व्यवस्था उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि लागू गर्न थालिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले भने उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने यो निर्णयले बार आन्दोलनको बटमलाइनमा यताउति नहुने बताए । ‘उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट मुद्दा पेसी तोक्ने फुलकोर्टको निर्णय हाम्रै मागको दबाबमा भएको हो । यसले हाम्रो मागको बटमलाइनमा असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो बटमलाइन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहिर्गमन हुनैपर्छ भन्ने हो, चाहे त्यो महाअभियोग होस् कि राजीनामा ।’
न्याय क्षेत्र सुधारमा प्रधानन्यायाधीश बाधक रहेको भन्दै अध्यक्ष शाक्यले थपे, ‘प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन वा राजीनामादेखि न्यायालय सुधार अभियानको सुरुवात हुनेछ ।’ न्यायालय सुधारका लागि बारले उठाएका मागहरू संसद्, फुलकोर्ट र बारले पूरा गर्नुपर्ने खालका रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विवादका कारण गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिने व्यवस्थाले न्यायालयको सुधार सार्थक रूपमा नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइ छ । न्यायालयको नेतृत्व इमानदार नभएको र सबैमा अनुशासनहीनता भएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए । ‘नेतृत्वमाथि पटकपटक गम्भीर प्रश्न उठेको तर समाधान दिन नसकेकाले गोला प्रणाली एउटा विकल्पका रूपमा देखियो । यसले कम्तीमा हिजोभन्दा केही राम्रो होला भन्ने हो ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वसनीय मान्छे हुने हो र उपयुक्त व्यक्तिले त्यो पदको पगरी लगाउन पाउने हो भने आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले कोही पनि अनुशासनमा नभएकाले यो भइरहेको हो । योग्य मान्छे प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश भए भने यो समस्या ठूला अदालतमा हुने छैनन् । विशिष्टतालाई पहिचान गर्दै जाने हो भने गोला प्रणालीलाई नभई न्यायाधीशको व्यक्तित्व, विचार र क्षमतालाई पहिचान गर्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि न्यायालय सुधारका लागि उच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्न सिफारिस गरेको छ । बारले पनि सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्नुपर्ने माग विरोध प्रदर्शनका क्रममा उठाउँदै आएको छ । ‘उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय न्याय प्रशासन शुद्धीकरणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो । न्यायालयको शुद्धीकरण प्रशासन, कानुन व्यवसायीमा पनि आवश्यक छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कानुन व्यवसायीले कर तिरेको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा पनि छन्,’ शाक्यले भने । त्यस्तै जिल्ला अदालतसम्म गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्दा न्यायाधीशको कुर्सीमा रहेको व्यक्तिले अनियमिततामा रोक लाग्ने आशा गर्न सकिने अधिकारीको भनाइ छ ।
‘न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोणमा राम्रो मुद्दा अरूले लिने नराम्रो हामीलाई दिने भएको हुनाले गोला प्रणाली भयो भने राम्रो, नराम्रो पाउने सम्भावना हुन्छ भन्ने देखियो । यसले कम्तीमा पनि व्यक्तिले गर्ने मोलाहिजा हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणसम्मले यो प्रणाली ठीकै होला । तर तार्किक दृष्टिकोण के हो भने निर्णयकर्ता सही हुनुपर्यो । न्यायपूर्ण हुनुपर्यो । स्वतन्त्र हुनुपर्यो । पक्षपाती हुनु भएन । अदालतमा उपलब्ध भएको विज्ञता, क्षमताको कदर हुनुपर्यो ।’ विज्ञतालाई ख्याल नगरी अपनाइने प्रणालीले न्याय पद्धतिको आधार बलियो बनाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार र बारले विरोध जारी राखेपछि मंसिर १५ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पहिलो पटक पेसी तोक्न थालिएको हो । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने र उनीसँग सँगै इजलास नबस्ने न्यायाधीशहरूको अडान थियो । अहिले पनि जबरा एक्लो परेका छन् । उनी अदालतमा गर्ने कामको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेकको भूमिकामा छैनन् । उनले मंसिर सुरुवातदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
बारको अगुवाइमा दिनदिनै सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा कानुन व्यवसायीहरूले नाराबाजी जारी राखेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । न्यायिक विचलन ल्याएको, पेसी तोक्ने क्रममा मनपरी गरेको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई प्रश्रय दिएको, न्यायिक नेतृत्वमा बसेर राजनीतिक सौदाबाजी गरेको भन्दै न्यायाधीश र बार प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा गएको हो । बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनबाट पछि नहट्ने अडान लिएर विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरूलाई महाअभियोग लगाउन १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझाएको छ ।
प्रकाशित : पुस १, २०७८ ०६:३२
