प्रधानन्यायाधीश जबराले संवादका लागि गरेको आह्वान नेपाल बारद्वारा अस्वीकार
जबराको राजीनामा माग्नेमध्येकै ५ न्यायाधीश बारसँग छलफलमा सहभागी भएनन्
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये पाँच जना थप छलफलमा सहभागी नहुने भएका छन् । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले अब सर्वोच्चका बाँकी न्यायाधीशबीच हुने छलफलमा नबस्ने जनाएका हुन् ।
असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले सोमबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा ती पाँच जना सहभागी भएनन् । न्यायाधीश केसीले जति छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष ननिस्किएकाले आफूहरू अब फुलकोर्टबाहेकका बैठकमा सहभागी नहुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक ९ देखि इजलास गएका छैनन् । इजलास बहिष्कार थालेको करिब तीन सातापछि पाँच न्यायाधीशले सहकर्मी १४ जनासँगको साथ छाड्न खोजेका हुन् । तर, उनीहरू प्रधानन्यायाधीशलाई गरिरहेको अवज्ञालाई पूर्ण रूपमा छाडेर जबरालाई साथ दिन पुगेका हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
न्यायाधीश केसीले आफूहरूले अहिलेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र हेरिरहेको र मंगलबारदेखि बाँकी मुद्दा हेर्ने वा नहेर्ने निर्णय गरिनसकेको बताए । ‘हामीले इजलास गोलाप्रथाद्वारा तोक्न माग गर्दै आएका थियौं, त्यसका लागि न्यायाधीशहरूकै बीचमा स्पष्ट सहमति हुन सकेन, हरेक दिन बैठक बस्ने तर त्यसले कुनै ठोस निर्णय नगर्ने अवस्था बन्यो,’ न्यायाधीश केसीले भने, ‘त्यसैले अब हामी यस्तो अन्तहीन बैठकमा आउँदैनौं भनेर जानकारी गराएका छौं । इजलास के गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी छ ।’
सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश भने पाँच जना न्यायाधीश आन्दोलनबाट अलग भइसकेको स्वीकार गर्दैनन् । ‘छलफलमा ठोस एजेन्डा नआएर निर्णय हुन सकेन, यसरी कतिन्जेल बस्ने भन्ने प्रश्न उहाँहरूले गर्नुभएको हो तर हामीबीच फुट आएको भन्ने सही होइन,’ पाँच जनाबाहेकका एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने, उहाँसँग इजलासमा सँगै नबस्ने र अहिलेलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्ने भन्नेमा हाम्रो सहमति छ । हामी सबै उहाँहरूका धारणा सुन्न र सहमतिमै अगाडि बढ्न तयार छौं । भोलिको छलफलमा उहाँहरू पनि सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’
ती न्यायाधीशले भनेजस्तै पाँच जनाले अन्य न्यायाधीशको साथ पूर्णरूपमा छाडेका हुन् वा उनीहरूलाई छिटो निर्णय गर्न दबाब दिने उद्देश्यले बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । जसका कारण आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूबीच आएको यो ‘फुट’ को असर कति गहिरो रूपमा पर्छ भन्ने यकिन छैन ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण पाँच जना न्यायाधीशले उनीप्रति असहयोगी भएको देखाउन नचाहेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरूलाई परेको अप्ठ्यारो बुझ्न सकिन्छ, प्रधानन्यायाधीशसँग रहिआएको सम्बन्धले असहयोगी बन्न नसकेको होला तर ढिलोचाँडो प्रधानन्यायाधीश जानैपर्छ, प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो भने त्यसले उहाँहरू पाँचै जनाको भविष्यलाई राम्रो गर्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालत सफा हुँदा पाँच जना न्यायाधीशको भविष्यलाई पनि राम्रो हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई नष्ट गरेर मात्र म नष्ट हुन्छु भन्ने सोच्नुभएको हुन सक्छ । त्यसले क्षतिबाहेक केही गर्दैन ।’
बार–बेन्च संवाद
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार ‘नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलगायत बार इकाईहरूलाई न्यायपालिकाको अभिन्न अंग’ भन्दै अहिले न्यायपालिकामा देखिएको गतिरोधको सम्बोधन गर्न संवादका लागि आह्वान गरे । सोमबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशले बार र बेन्चलाई ‘न्यायको एकै रथका दुई पाङ्ग्रा’ भन्दै ‘न्यायको रथलाई जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न’ संवादमा बोलाएका थिए ।
जबराले दुई पृष्ठ लामो विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरिरहेको विरोध र मागिरहेको राजीनामाबारे एक शब्द पनि खर्चिएका छैनन् । संविधानअनुसार समग्र न्याय प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुने भएकाले सम्भवतः जबराले अदालतभित्रैबाट सहकर्मीहरूले उनलाई दिइरहेको चुनौतीलाई सार्वजनिक रूपमा ‘रिकग्नाइज’ गर्न नचाहेका हुन सक्छन्, त्यसले आफ्नै असफलताको चित्रण गर्ने कारणले । सहकर्मी न्यायाधीशहरूको अवज्ञालाई केही नभएजस्तो गरेका जबराले संवादका लागि गरेको आह्वानलाई बारले तत्कालै अस्वीकार मात्र गरेन । बरु लगत्तै बारका पदाधिकारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेर बहुसंख्यक न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले विज्ञप्तिमार्फत बार र बेन्चबीच ‘टसल’ उत्पन्न भएको बताएको केही समयमै बारले सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशसँग मात्र संवाद गर्नुको अर्थ ‘बार र बेन्चबीच जबराले चित्रण गरेजस्तो समस्या नभएको बरु बारले आइन्दा जबरालाई ‘बेन्च’ को रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने’ सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीलगायत न्यायिक क्षेत्र नै आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा पहिलो पटक बारका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच छलफल भएको हो । दुवै बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाबाहेकमा सहमति हुन नसक्ने अडान सुनाएका थिए । नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आफूहरूको आन्दोलनका मागबारे जानकारी गराएको बताए । ‘हामी आन्दोलनमा छौं, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाबाहेकका विषयमा हाम्रो सहमति हुँदैन भनेर स्पष्ट भनेका छौं,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले वार्तामा बोलाए पनि हामी बस्दैनौं । उनको राजीनामाबाहेकमा कुनै सहमति हुँदैन । त्यसैले तपाईंहरूले कुनै सहमति नगर्नुहोला, गर्नुभयो भने पनि हामीले मान्दैनौं भनेर न्यायाधीशहरूलाई जानकारी दिएका छौं ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलास नबस्ने सर्तमा गोलाप्रथाद्वारा पेसी सूची तोक्ने व्यवस्था गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई इजलासमा फर्काउने पहल भइरहेका बेला बारले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिएको हो । ‘जबराको राजीनामाबिना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू इजलास फर्किए भने पनि हामी मान्दैनौं,’ पौडेलले भने ।
छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बार पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेर आफूहरू आन्दोलनमा रहेको र त्यसलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार बार पदाधिकारीको कुरा सुनेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले छलफल गरेर ‘आफ्ना कुरा’ भन्ने बताएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशले मंगलबार पुनः बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने जनाएका छन् ।
जबराको प्रस्ताव
प्रधानन्यायाधीश जबराले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय अवरुद्ध भएको तीन सातापछि मात्र औपचारिक रूपमा मुख खोलेका हुन् । न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको बताउँदै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई संवादमा आउन उनले गरेको आग्रहलाई पूर्वन्यायाधीशहरू र संविधानविद्हरूले जबराको ‘नयाँ चाल’ का रूपमा अर्थ्याएका छन् । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अझ सम्मानपूर्ण रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाललाई मिडियासामु वाचन गर्न लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबराले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मैले अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केही हप्ता न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूका कारणबाट स्मरण गरिनेछन् । सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई प्रताडित गरेको छ ।’ उनले अहिलेको गतिरोधलाई अन्त्य गरी नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउन भन्दै संवादमा आउन आह्वान गरेका छन् ।संविधानविद् अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशले वार्ताका लागि आह्वान गर्नुको औचित्य नभएको बताए । ‘अहिले उहाँसँग छलफल गरौं भन्नुको अर्थ बेथितिको हिसाब मिलान गरौं भनेको हो, त्यसरी हिसाब मिलान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अझ ठूलो सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने, ‘बार यस्तो सम्झौतामा जान सक्दैन । नेपाल बारले उठाएको नैतिकताको प्रश्न फिर्ता पनि हुन सक्दैन । त्यसैले बारले न्यायपालिकाको नयाँ नेतृत्वसँग छलफल गर्ने हो ।’
प्रधानन्यायाधीशले गरेको वार्ताको आह्वानलाई पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति न्यायका विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास मात्र हो, यो न्यायालयको हितमा रहेको देखिँदैन,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले सोमबारै अर्को विज्ञप्तिमा भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट राजीनामा नदिएमा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न पनि पूर्वन्यायाधीश फोरमले माग गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल चिकित्सक संघले प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विवादले राष्ट्रकै गरिमामाथि गम्भीर आँच पुर्याएको ठहर गरेको छ । ‘प्रधानन्यायाधिश जबराको राजीनामाको माग गर्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) मध्येको एक संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघका अध्यक्ष लोचन कार्की र महासचिव बद्री रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनी राज्य र विधिको शासनमाथि नै अवरोध सिर्जना भई न्याय सम्पादनमा देखिएको अवरोधले समग्र राष्ट्रकै गरिमामाथि गम्भीर आँच पुर्याएको छ ।’ नेपाल बारले सोमबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरेको छ । सबै ९० वटा बार इकाईमार्फत देशैभरका अदालतमा बिहान एक घण्टा प्रदर्शन गरेको बारले मंगलबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
[प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७८ ०७:१४]
