काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने कुरा झगडीया वकिलले प्रश्न उठाउन नपाइने टिप्पणी गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फागुन २३ को फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ रहन नैतिक रुपमा नमिल्ने भनी गोविन्द बन्दी लगायतका विपक्षी वकिलले विरोध जनाएका छन् ।
अधिकारीले भने न्यायाधीशको निष्ठामा प्रधान न्यायाधीश र न्यापरिषद्ले बाहेक वकीलले इजलासमा प्रश्न उठाउन नपाइने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलाको कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत दावी गरे ।
अधिकारीको विचार उनकै शब्दमा :
हामीले न्यायाधीशहरुको निष्ठामा अनावश्यक रुपमा प्रश्न गर्नु जरुरी छैन् । यो खुला इजलास भनेको एउटा प्रणाली हो र न्यायिक निर्णय गर्ने जुन तरतारिका हुन्छन्, त्यो पारदर्शीतामा आधारित हुन्छ । वकिलहरुले बसह गर्दै छन्, कानुनको उल्लेख गर्नुपर्छ । निवेदकपक्षसँगै प्रत्यर्थी उभिएको हुन्छ । बाहिरबाट ‘एमआईकस’ मागिएको हुन्छ । लाखौं मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ । एउटा मान्छे आफैमा केही पनि होइन ।
पहिलो सुनुवाईमा पनि मैले त्यसमा टिप्पणी गरिनँ र अदालतको पतिरक्षा गरेँ । त्यसको ‘आउटकम’ मेरा लागि संविधानसम्मत थियो । र यसमा पनि म त्यही भन्छु । यदि हामी न्यायाधीश छान्दै हिँड्यौं भने न्यायाधीशको निर्वाचन गनुपर्ने दिन आउँछ ।
जो न्यायाधीश छन्, ती न्यायाधीशहरुले न्याय सम्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने विश्वासमा अडेको हुन्छ हाम्रो सबै प्रणाली । यदि कुनै काम कारवाहीमा कैफियत निस्कियो भने संसद छ हामीसँग । इजलासमा वकिलले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने होइन । त्यो त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपरिषद्ले उठाउने कुरा हो । झगडियाले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने भनेपछि राम्रो हुँदैन् ।
र, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको र नेकपा एकता बदर गर्ने मुद्दाबीच कुनै साइनो छैन् । ती दुईटै स्वतन्त्र रुपमा आएका थिए र दुईटैमा अदालतले उचित फैसला गरेको मान्दछु ।
