सेना परिचालनको संवैधानिकता विरुद्धको रिट एकल इजलास द्वारा खारेज

 सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता रोशनकुमार झा र यमकुमार योञ्जन द्वारा दायर भएको सेना परिचालनविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । अदालतले दंगाग्रस्त कैलाली, रौतहट र सर्लाही सहितका क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिटलाई हिजो भदौ ११ गते पहिलो सुनुवाइमै खारेजीको निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चले यो निर्णयमा सुरक्षा बलको उपयोगका विषयमा अतिरञ्जित गरी न्यायिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। “अनावश्यक रूपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने कुनै नकारात्मक कुरा हुन्छ भने त्यसबाट अन्ततः जनताको जिउधन र सुरक्षा नै प्रभावित हुन जान्छ,” प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलास द्वारा गरिएको फैसलामा उल्लेख छ। संसद्मा बोलिएको विषयमा संसद् स्वयं स्वतन्त्र रहने र त्यहींबाटै आवश्यकताअनुरूप उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने भएकाले बाह्य हस्तक्षेप बाञ्छनीय नरहेको पनि आदेशमा जनाइएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने गरी सरकारबाट असंवैधानिक निर्णय भएको दाबीसहित रिट दायर भएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा १४४ (३) ले सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्थाविपरीत सरकारले निर्णय गरेको भन्दै रोक लगाउन रिट निवेदकको माग थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुरूपको अधिकार प्रयोग गरी शान्तिसुरक्षा कायम गराउन भएको कार्यलाई रोक्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको छ। सरकारले ऐनको अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा ‘शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रयास मात्र भएको’ भन्दै त्यसलाई सेना परिचालनका अर्थमा लिन नमिल्ने ठहर समेत गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ ख मा शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेमा सेना परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यही आधार र कारणमा शान्ति भंग भएका ठाउँमा सेना परिचालन रोक भन्न नसकिने संकेत सर्वाेच्चले दिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अधिकारको संवैधानिक मान्यता ग्रहण गर्न नसक्ने जिकिर निवेदकले लिएका थिए। रिटमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तले पनि यो परिस्थितिमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।

रिट निवेदकले गैरकानुनी रूपमा सेना परिचालन भएको भनेर स्थापित गर्न नसकेको र तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका आधारमा रिट दायर भएको निष्कर्षसहित रिट खारेजीको निर्णय भएको हो। अतः ‘जनताको मौलिक हकमा सेना परिचालनको निर्णयले आघात पर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी भई तत्काल रोक्नुपर्ने’ उनीहरूको मागसँग सर्वाेच्च भने सहमत हुन सकेन ।