काठमाडौं : स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व छ। प्रदेश र संघीय सरकारमा भने अरू नै दल छन्। उनीहरू एमालेलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाएर अरू जनप्रतिनिधि ल्याउनु सत्तारुढ गठबन्धनको हितमा हुन्छ। तर, अहिले भएकै जनप्रतिनिधिको म्याद थपेर किन निर्वाचन धकेल्न लागिपरेका छन् गठबन्धनका नेता ?
पहिलो त यसअघि सुरुमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा त्यसले संघीय निर्वाचनलाई प्रभावित पारेकै थियो। अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने बुझाइ सत्तारुढ नेताहरूमा देखिन्छ। संघीयतामा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन टारेर संघीयतामाथि खेलवाड गर्न खोजिएको बताउँछन् स्थानीय शासनविद् डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल। ‘संविधानको मर्ममा खेलवाड गरियो। राजनीतिक दलहरू संविधानको मनसायप्रति प्रतिबद्ध देखिएनन्’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘संघीयता र संविधानलाई बलियो बनाउनभन्दा पनि कमजोर बनाउन लागिरहेका छन्। ऐन संशोधन गरेर, अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन सार्नेमा गठबन्धन लागेको छ।’
तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका भुर्तेल समयमा निर्वाचन नभए जनताका आधारभूत सेवा प्रभावित हुने बताउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि सार्वजनिक सेवा पूर्ण ठप्प हुने उनको भनाइ छ।
संघीयताको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भएको छ स्थानीय तह। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने पनि स्थानीय तह नै भए। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताले घरदैलोमा पाएको महसुस गरेकै छन्। एमालेबाट निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधि लोकप्रिय नै भए। विकासमा अपवादबाहेक उल्लेख्य प्रगति भएको तथ्य विभिन्न आँकडाले देखाउँछन्। कोभिड महामारीसँग जुध्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो। बढी जनप्रतिनिधि एमालेका भएकाले यसको जस बढीजसो त उसलाई नै जाने हुन्छ। बरु प्रदेश संरचना प्रभावकारी देखिएको छैन।
स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारजस्तो कामचलाउ बनाउन असंवैधानिक कुरा गरिरहेको डा. भुर्तेलको ठम्याइ छ। ‘असोजसम्म म्याद थप्दै चलाउने रे !’, उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशजस्तो संसद् भंग भए पनि स्थानीय सरकार कहाँ चल्छ ? गैरलोकतान्त्रिक कुरा पनि गठबन्धनका नेता गरिरहेका छन्। गठबन्धन राज्य होइन। दलको स्वार्थमा सत्ता टिकाउने मात्र ध्याउन्नमा लाग्नु हुँदैन। संविधान र सुशासनका कुरा गर्नुपर्छ।’
अर्कातर्फ पहिला स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा परिणाम कस्तो आउला भनेर एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई संशय छ। संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म गठबन्धन नरहन पनि सक्छ। गठबन्धन जोगिरहन्छ कि भनेर पहिला संघीय निर्वाचन गर्न यी दुई दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको जानकार बताउँछन्।
‘गठबन्धनको दबाबमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन टार्ने सहयोगी बन्नु हुँदैन। उहाँ स्वयम् पनि निर्वाचनकै पक्षमा हुनुहुन्छ। निर्वाचन घोषणा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो’, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘कांग्रेसमा धेरैजसो तत्काल निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छन्। प्रतिपक्ष एमाले त निर्वाचनको पक्षमा लागि नै रहेको छ।’
समयमा निर्वाचन नगर्दा त्यसको अपजस कांग्रेसले नै खप्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग बुझेकाले अब गठन हुने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सकारात्मक निर्णय गर्ने अपेक्षा पनि डा. अधिकारीको छ। ‘कार्यसम्पादन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई आत्मबल दिन्छ। यो सरकारले नै हो निर्वाचन गराउने। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब अर्को सरकार बन्ने सक्ने कुरालाई नकारिसकेको छ। अब अर्को सरकार बन्दैन। त्यसकारण यही सरकारले संविधानको मर्मअनुसार तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ, जनमानसमा फैलिएको भ्रम निवारण गर्नुपर्छ।’
कांग्रेस निर्वाचनकै पक्ष भए पनि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको चंगुलमा प्रधानमन्त्री देउवा परेको भुर्तेल बताउँछन्। ‘माओवादी र जसपा हिजो पनि स्थानीय तहप्रति प्रतिबद्ध नै होइनन्। मधेसमा त चुनाव पनि हुन नदिएर असोजमा बल्ल चुनाव भएको हो। अहिले माधव नेपाल पनि थपिनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई चुनाव होस,् नहोस् फरक पर्दैन, उनीहरूको सत्ता मात्रै महत्वपूर्ण कुरा हो।’
कांग्रेसको डा. शेखरप्रसाद कोइराला समूहले एक्लै चुनावमा जानुपर्ने वकालत गरिरहेको छ। डा. कोइराला समूहका नेता गुरुराज घिमिरे संविधानको भावना र मर्मअनुसार वैशाख ३१ भित्रै स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार २ महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ। ‘स्थानीय तहको हकमा संविधानको मर्म र आसय पनि यही हो। हाम्रो स्पष्ट कुरा पनि वैशाख ३१ भित्रै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्। यो निर्वाचन नगरिएमा त्यसको अपजस पनि कांग्रेसले भोग्नुपर्ने उनी बताउँछन्। सरकारको दायित्व नै संविधानको संरक्षण, अक्षरंस पालना र भावनाको सम्मान गर्नु भएको उनको भनाइ छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचन फागुनसम्म गर्न आपत्ति नहुने उनी बताउँछन्।
स्थानीय निर्वाचन टार्ने काम गरे सबैभन्दा घाटा कांग्रेसलाई नै हुने संविधानविद्हरू पनि बताउँछन्। संविधानविद् अधिकारी र सुशासनविद् भुर्तेल पनि निर्वाचन नहुनुको भागिदार कांग्रेस नै हुने बताउँछन्।
निर्वाचनको सम्बन्धमा कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिरहेको छ। नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको नेता विश्वकर्माको भनाइ छ। ‘कांग्रेस हिजो पनि चुनावबाट भागेको थिएन, आज पनि भाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकार र कांग्रेस चुनाव सार्दैन, टार्दैन, सबै ढुक्क हुनुहोस्।’
संविधानअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। संविधान र ऐनमा रहेको विरोधाभासले केही समस्या ल्याएको भए पनि त्यसमा एकमत बनाउन कांग्रेस अहोरात्र लागिरहेको उनी बताउँछन्। ‘संविधानले अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र भन्यो, ऐनले २ महिना अगाडि अर्थात् संविधानभन्दा ८ महिना अगाडि भन्यो, त्यसमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने अहिलको आवश्यकता छ, त्यसका लागि सबैलाई एकमत बनाएर आधार मिति तय गर्न हामी पहल गरिरहेका छौं, उनी भन्छन्।
तर, गठबन्धनबाटै संघीय चुनावमा अस्तित्व बचाउन एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जोडबल गरिरहेका छन्। उनी जसरी पनि स्थानीय निर्वाचन पहिला हुनबाट रोक्न लागिरहेका छन्। पहिला स्थानीय निर्वाचन भए एमालेले पुनः वर्चश्व कायम गर्ने भय उनीहरूमा देखिन्छ। त्यसको प्रभाव संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि पर्न सक्छ। जसले गर्दा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने त्रास दाहाल र नेपाललाई छ। त्यसकारण उनीहरूलाई गठबन्धन अत्यावश्यक देखिन्छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनले पनि गठबन्धनको आवश्यकता देखाएको छ। उनीहरू २०७९ सम्म जसरी पनि गठबन्धन टिकाइरहन चाहन्छ। यही बीचमा पहिला संघीय चुनाव गराउन चाहन्छन्।
अर्कोतिर २०७९ भन्दा अघि चुनाव भए अर्लि इन्लेक्सनको नाममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एजेन्डा स्थापित हुने डर पनि उनीहरूलाई छ। २०७९ जेठ असारलाई पाँच वर्ष पूरा भएको मानेर संघीय निर्वाचन गराउन उनीहरू लागिपरेका छन्। २०७४ मंसिर १० र २१ मा संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो। वर्षको हिसाबले २०७९ साल लागेपछि पाँच वर्ष हुन्छ।\
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। असोजलाई अन्तिम मानेर र संविधानको ६ महिना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर २०७९ फागुन–चैतमा मात्रै गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन गराउने ध्याउन्नमा छ। यहीअनुसार कानुन बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन लागेको छ। नेपालको संविधानको धारा २२५ मा लेखिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (१) मा भने यस्तो लेखिएको छ– ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ।’ संविधानको मर्मअनुसार नै ऐनले स्थानीय तह खाली नहुने प्रावधान राखेको संविधानविद् बताउँछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघि निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुनेछ। आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिहाल्न ताकेता गरिरहेको छ। चौतर्फी दबाबपछि एकै चरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कसरतमा गठबन्धन लागेको छ। स्थानीय तहको म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधानअनुसार कात्तिक ३१ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने छलफल थालेको छ।
सत्तागठबन्धनमा स्थानीय तहको मंसिर र संघ प्रदेशको माघ वा फागुनमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। जसपका एक नेता गठबन्धनमा स्थानीय तहको चुनाव मंसिर र संघ प्रदेशको माघ वा फागुन गर्न सहमति गठबन्धनमा भएको बताए। गठबन्धनमा यो सहमति भएको हो, अब सरकारले के गर्छ, उनी भन्छन्।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल संविधानअनुसार नै स्थानीय चुनाव हुने बताउँछन्। संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई पहिला संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनको घोषणा हुने महासचिव भुसालको भनाइ छ। ‘संविधानभन्दा बाहिर कोही जाँदैन, संविधानमा नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भनेको छ। त्यहीअनुसार हुन्छ’, भुसाल भन्छन्, ‘बाझिएको कानुको संशोधन पहिला हुन्छ, अनि चुनावको घोषणा।’ आयोगले कानुन टेकेर ताकेता गरिरहेको उनको आरोप छ। ‘संविधानभन्दा कानुन माथि हुँदैन। आयोग पनि संविधानको होइन कानुनअनुसारको कुरा गरिरहेको छ, पहिला कानुन बन्नु पर्यो, पहिला कानुन सच्याइन्छ अनि चुनावको कुरा हुन्छ, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार संविधानअुनसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षे भनेको छ। ‘असोज २ गते निर्वाचन भएको पनि त पाँच वर्ष पुग्नु पर्यो नि ! उनीहरूको कार्यकाल कटौती गर्न त पाइएन नी, कोही अदालत गयो भने, उनी भन्छन्।
प्रतिवाद गर्ने पक्षमा एमाले
एमालेले स्थानीय निर्वाचन टार्ने सत्ता गठबन्धनको क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने भएको छ। निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध सशक्त विरोध गर्ने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्। स्थानीय निर्वाचनका विषयमा कानुन र संविधान कुनै कुरा नबाझिएको उनको जिकिर छ। बरु कानुनको छिद्र खोजेर निर्वाचन नगर्ने चालबाजी भएको आरोप उनी लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘फलतः सत्ता गठबन्धन निर्वाचन छल्न कानुनी छिद्र खोजिरहेको छ। स्थानीय तहको कार्यपालिकाका खालि नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि त कार्यकालभन्दा पहिला नै भयो, त्यो पनि खाली नहोस भनेर नै डेढ महिना अघि गरिएको हो। नगर सभा र गाउँ सभाको कुरा गरेर सत्तागठबन्धन कुतर्क गरिरहेका छन्।
आयोगले २०७९ वैशाख १४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको छ। दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र वैशाख २२ को मिति उसले प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो, असार १४ मा दोस्रो र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्न पटक–पटक आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार स्थानीय चुनावका विषयमा छलफल र परामर्श जारी छ।
स्थानीय चुनाव समयमै गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन्। बिहीबार शीतलनिवासमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधानअनुसार समयमै निर्वाचन गर्न सुझाव दिएकी हुन्। प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपतिलाई भेट्न साँझ शीतलनिवास पुगेका थिए।
सो क्रममा निर्वाचनका विषयमा चासो राख्दै भण्डारीले संविधानको मर्मअनुसार समयमै तीनै तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिए। ‘संविधानको मर्मबमोजिम स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उदृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार ढकालले भने, ‘संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको जोड रह्यो।’
प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचनबारे दलहरूसँग परामर्श भइरहेको जवाफ दिएका थिए। ‘संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार अडिग छ,’ देउवाको जवाफ थियो, ‘संविधानको भावनाबमोजिम नै निर्वाचन हुन्छ।’
करिब एक घण्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको चुनाव, संसद् अवरोध र देशको समसामयिक विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको ढकालले बताए।
