वैशाखमा यसअघि निर्वाचित पदाधिकारीको समय सकिने भए पनि स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा नै हुने या नहुने भन्नेमा पछिल्लो समय अन्योल देखिएको छ । संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुले राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नु पर्ने आवाज उठाएका छन् ।
तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले यसबारे पछिल्लो समय निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् । यही निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सत्तारुढ दलका तीन शीर्ष नेता भेटघाटमा जुटेका थिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार भेटघाटमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए । उनीहरुले शनिबार यही विषयमा छलफल गर्न पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट समेत स्थानीय निर्वाचन समयमा नै गर्नु पर्ने दबाब दिन थालिएको छ । तर, देउवाले गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्र यो विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने र पार्टीमा नेताहरुसँग छलफल गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
कांग्रेसमा स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा नै गर्नु पर्ने र पछि गर्दा पनि हुने दुई धार देखिएका छन् । गठबन्धनलाई बचाउनु पर्छ भन्ने लाइनमा रहेका नेताहरुले स्थानीय निर्वाचन गठबन्धनमा छलफल गरेपछि मात्र कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
‘कांग्रेसले के निर्णय गर्छ भन्ने अहिले नै भन्न हतार हुन्छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले फरकधारलाई भने, ‘गठबन्धनलाई बचाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा रहेका नेताहरुले तत्काल निर्वाचन प्राथमिकता होइन भनिरहेका छन् । तर, संविधानलाई हामीले मान्नु पर्ने भएकाले संविधानअनुसार नै अगाडि बढ्नु पर्छ ।’
उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चाहिँ आफूहरु कमजोर भएको आँकलन गरेर नै स्थानीय निर्वाचन पछाडि सानु पर्ने धारणा राखिरहेको बताउँछन् ।
‘स्थानीय निर्वाचन अहिले नै गर्दा आफूहरुको तयारी नपुगेको र आफूहरुले ठूलो पराजय भोग्न पर्ने उहाँहरुको ठम्याइ छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रचण्ड र नेपाल वैशाखमा निर्वाचन गर्न चाहँदैनन् । उनीहरु गठबन्धनको बलमा नै यसपछिको सत्ता समीकरणमा पनि आफूहरुलाई समावेश गराउन चाहन्छन् ।’
तर, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी चाहिँ स्थानीय निर्वाचन सार्नै नमिल्ने तर्क गर्छन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा डा. अधिकारीले भने, ‘कार्यविधिभन्दा पछि सार्ने भन्ने संविधानको परिकल्पना नै छैन, त्यो भनेको बेइमानी मात्र हो, सम्भव देखिँदैन ।’ उनले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ मा प्रष्ट लेखिएकाले त्यही अनुरुप अगाडि बढ्नु पर्ने तर्क गर्छन् । ऐनले कार्यविधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ भनेको छ, त्यही अनुसार गर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
ऐनमा प्रष्ट यस्तो व्यवस्था भए पनि गठबन्धनको यसअघिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचन असोजमा सारेर प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तीनै निर्वाचन एकैपटक गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डको यो प्रस्तावमा गठबन्धनमा सबैभन्दा बलियो साथ दिएका छन्, माधवकुमार नेपालले ।
आखिर नेपाल र प्रचण्ड किन स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा गर्न चाहँदैनन् त ?
हामीले यही प्रश्न नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडालाई सोधेका थियौँ । ‘वैशाखमा नगर्दा त्यो गैरकानुनी हुँदैन,’ उनले सहज जवाफ दिए, ‘फेरि अहिले गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्र यो विषयमा निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने हो । त्यसैले हामीले वैशाखमा नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ ।’
उनले यस विषयमा कानुनी परामर्शमा आफूहरु जुटेको र गठबन्धनमा सहमतिका लागि प्रयास भएको बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङलाई पनि हामीले यही प्रश्न सोधेका थियौँ । उनले चाहिँ पछिल्लो समय संसद चल्न नेकपा एमालेले नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको तर्क गरे । फरकधारसँगको कुराकानीमा गुरुङले भने, ‘संसद चल्न नदिएर एमालेले संविधान नै खतरामा पारेको छ, त्यसैले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरेर नयाँ ढंगले अब अगाडि बढ्नु पर्छ ।’
खतिवडा र गुरुङले आआफ्नो पार्टीको योजनाका लागि स्थानीय निर्वाचन सार्नु पर्ने तर्क गरे । तर, के प्रतिनिधिसभा चल्न नपाएकाले नै यी दुई दलले स्थानीय निर्वाचन सार्न खोजेका हुन् त ?
‘होइन, यो खासमा उनीहरुले आफूहरुलाई सुरक्षित बनाउनका लागि र आगामि प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा निर्वाचनमा केही सिट भए पनि आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि गरेको तयारी हो,’ नेकपा एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले फरकधारलाई भने, ‘उनीहरु अहिलेको अवस्थामा नै स्थानीय निर्वाचन गरेको खण्डमा आफूहरुको हार निश्चित भएको मान्छन् ।’
उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको जित हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले पनि यी दुई दलले अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले भोलिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि प्रभाव गर्ने भएकाले यसलाई पछाडि सार्न खोजेको उनको तर्क छ ।
त्यसो त, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीहरु गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत प्रभावशाली नेताहरुले पनि बारम्बार अबको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई गठबन्धनको आवश्यकता नरहने विभिन्न फोरममा बताउन थालेका छन् । तर, गठबन्धन नभएको खण्डमा आफूहरु निकै कमजोर हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्, प्रचण्ड र नेपाल ।
‘त्यही कमजोर भइन्छ भन्ने निष्कर्षका कारण उनीहरुले अहिले निर्वाचन पछाडि धकेल्न खोजेका हुन्,’ कांग्रेसका ती केन्द्रीय सदस्यले फरकधारलाई बताए, ‘निर्वाचन पछाडि लैजाने हो भने यसले सबैभन्दा बढी घाटा कांग्रेसलाई नै हुने निश्चित छ ।’
