नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा, पुर्व अध्यक्ष, जिल्ला विकास समिति महासंघ, श्री निलकण्ठ उप्रेती, पुर्व प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग, श्री निलाम्वर आचार्य, पुर्व अध्यक्ष, पुर्व संवैधानिक समिति, संविधानसभा, डा. मुक्ति रिजाल, स्थानीय स्वशाशनविद, डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद, श्री सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ, पुर्व प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग, डा. श्याम भुर्तेल, स्थानीय स्वशाशनविद र श्री डा. हिक्मत बिस्ट, स्थानीय स्वशाशनविद, ले बिहीबार, १४ बैशाख २०७४ मा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य चार जना आयुक्तहरु समक्ष बैशाख ३१, २०७४ कालागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धमा गरेको अनुरोध:
अनुरोध (बुलेट पोइन्टमा)
१. स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष, धााधलीरहित र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ।
२. स्वच्छ एवं निस्पक्ष निर्वाचनकालागी बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सोहि मितिमा समग्र रुपमा पुर्व घोषणा बमोजिमनै हुनुपर्दछ ।
३. निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा निर्वाचन कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अन्य गतिविधि निर्वाचनसग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले गर्नु गराउनु हुदैन । मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरु गर्नु हुदैन भन्ने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख हुदाहुदै संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय समेत गर्न लागिएकोप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
४. संविधान देशको मूल कानुन हो । यसको संशोधन वा परिमार्जनका राजनीतिक नाफा नोक्सानले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउदा आचारसंहिता पालना गराउने संवैधानिक निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । आचार संहिताको पालना बाध्यकारी व्यवस्था हो, रोजाइको बिषय होइन ।
५. विभिन्न कारणले प्रकृयागत रुपमा हुने बाहेक दुइ चरणमा हुने निर्वाचन विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त देखिन्छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश १, २, ५ र ७ मा नयाा मतदाता थप्न १० दिनको समय दिनुपर्ने भएको हुनाले दुई निर्वाचनबीच एक महिनाको फरक राखिएको कुरा बताइएको छ । प्रदेश ३, ४ र ६ का नयाा मतदातालाई नामावलीमा सामेल हुने अवसर नदिने तर बाकी प्रदेशमा यस्तो अवसर दिने कुरा समान मताधिकारको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । अलग प्रदेशका नागरिकप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छन् किनभने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पार्ने एबं सरकारमा रहने दलले यी अवसरलाई निर्वाचनको वातावरण आफ्नो पक्षमा पार्न उपयोग गर्ने खतरा देखिएको छ । हामि प्रस्ताव भए अनुसारको दुइ चरणको निर्वाचनको पक्षमा छैनौ ।
