संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी खस–आर्य समुदाय असन्तुष्ट नहुने गरी आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला आदिलाई सशक्तीकरण गर्ने गरिको संवैधानिक व्यवस्था आजको आवश्यकता भएको बताउँछन्। जातीय प्रदेश नहुने गरि गरिएको प्रस्तावित सीमांकन आफैंमा राम्रो भए पनि यसमा उत्पीडित जातीय समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने नदेखिएकाले सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “एमाओवादीले जस्तो आरक्षण नभनी प्रतिनिधित्व बढाउने उपायहरूमा विचार पुर्याउनुपर्छ”, डा. अधिकारी भन्छन्। उनको नजरमा, प्रदेश–२ बाहेक अरू सबै प्रदेश सामर्थ्यको हिसाबले राम्रो बनेका छन्। राजधानी राख्ने र कार्यान्वयनमा जाने विषय चुनौतीपूर्ण भए पनि समाधान गर्नै नसकिने किसिमका समस्या नभएको अधिकारीको बुझाइ छ। सीमांकनमा चित्त नबुझेका समुदायको अधिकार निर्वाचन प्रणाली र मौलिक अधिकार मार्फत सुनिश्चित गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन्। – सन्त गाहा मगर
