सरकार, सत्तारुढ दल र सभामुखलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा संसदीय समिति बहिष्कार गर्ने एमाओवादीको निर्णयले सत्तामै बसी अनियमितता गर्नेहरूलाई सघाइरहेको छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने संविधानसभामा भएका असहमतिलाई लिएर व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गर्नु आधारभूत रूपमै गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संसद्मा विरोध गर्ने भनेको शासन सञ्चालनको विषयमा हो, संविधानसभाको विषयमा होइन ।” (हे.बक्स)

– सन्त गाहा मगर