प्रजातन्त्रलाइ सैनिक खतरा: बीपीको भनाई

“नेपालको सेनाको अहिलेसम्मको के के रोल भएको छ ? के यो मर्सिनरी (पैसामा किन्ने) हो ? नभए कहिले राणा, कहिले राजाको हातमा किन सजिलैसँग आइजाइ गरिरहन्छ ? जनताको पक्षमा भने यो कहिले पनि भएन । यसप्रकारको सेनाबाट ठूलो खतरा छ जसको उदाहरण यसको प्रयोग भरखरै प्रजातनत्रको विरुद्धमा गरियो । त्यसैले होला इतिहासमा क्रान्तिपछि जहिले पनि पुरानो सेनाको गठन प्रजातन्त्र विरोधी र सामन्ती आधारमा भएको छ । कसरी यसबाट प्रजातन्त्रको रक्षाको आशा गर्न सकिन्थ्यो ?” (फेब्रुअरी १५, १९६१)

“नेपालजस्तो सानो मुलुक प्रजातन्त्रलाई सैनिक खतराबाट बचाउनका लागि तलका उपाए आवश्यक छन् । नेपाल जो दुई ठूला–ठूला राष्ट्रहरुका बीचमा छ (जसका विरुद्धमा यहाँका सैनिकशक्ति यति नगण्य छ कि त्यसलाई निरर्थक भनेपनि हुन्छ) सेना आन्तरिक सुरक्षा (क्ष्लतभचलब िकभअगचष्तथ) का लागि मात्र कामममा आउँछ । राणाका पालामा पुलिसको गठन नभएकोले पुलिसको काम सेनाद्धारा नै लिइने गरेको थियो आन्तरिक सुरक्षाका लागि । आजकल पुुलिसको गठन भइसके तापनि सेनाको त्यहि परम्परा अझै कायम छ ।

१) सेनाको अफिसर (कोर) दलका लागि निम्न मध्यमवर्ग र प्रजातन्त्र पक्षीय परिवारबाट मात्र अफिसरहरुको चुनाव र तिनीहरुको शिक्षण हुनुपर्छ । आजकल अफिसर कोर अप्रजातान्त्रिक परिवारहरुका व्यक्तिहरुले निर्मित भएको छ । ‘बाहिरिया’ लाई घुस्न दिँदैनन् । म प्रधानमन्त्री छँदा एक दुइ जना ‘बाहिरिया’लाई चुनाउन खोज्दा बडो बिरोध भएको थियो – सेनाका उच्च पदाधिकारीहरुको सेलेक्सन बोर्डद्धारा ।

२) सेनालाई अतिशय शस्त्र–अस्त्र सुसज्जित (ओभर आर्मड) पार्नु हुन्न ।

३) दरबारमा स्थायी रुपमा सेनाको ठूलो टुकडी राख्नुहुन्न ।

४) त्यहाँ दुइ तीन कम्पनी जो शोभाका लागि चाहिन्छ तिनीहरुको हात–हतियार साधारण मात्र हुनुपर्छ, र त्यहाँ जाने पल्टन चक्रानुक्रमबाट साटो फेरो भइरहनुपर्छ ।

५) आमजनतालाई अमेरिकाको जस्तो बिना लाइसेन्स हतियार राख्ने अधिकार हुनुपर्छ। विशेष किसिमको सामरिक हतियार बाहेक । व्यक्ति विशेषलाई कानूनबाट मात्र यो अधिकार सरकारले वञ्चित पार्न सक्छन – अर्थात् चोर डाकू र गुण्डाहरुलाई यो अधिकार दिनुहुन्न ।

६) सेनालाई नै खारेज गर्नुपर्छ ।

७) सबै वयस्क नागरिकलाई सैनिक तालिम दिनुपर्छ जसले व्यक्तिहरुलाई समयमा सेनामा परिणत गर्न सकियोस् । (इजराइल र क्यानडा, स्वीट्जरलैण्ड इत्यादि जस्तै)

८) हेड– क्वाटर्सलाई चलाउने सानो अस्थायी अफिसर कोर मात्र राख्नुपर्छ । अरु सबै खारेज हुनुपर्छ ।

९) प्रधानमन्त्री जो पार्लियामेन्टका प्रति बफादार हुन्छ, त्यसको घरमा पनि सेनाको दुइ तीन कम्पनी रहनुपर्छ दरबारको जस्तो । यदि दरबारमा ठूलो टुकडी रहन्छ भने प्रधानमन्त्रीको निवासमा पनि त्यस्तै टुकडी रहनुपर्छ ।

१०) नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो पल्टन राख्नुपर्छ । सेनाको एकहठ्ठी (मनोपोली) एकाधिकार रहन दिनुहुन्न । यदि सेनालाई राख्ने हो भने। भनाइको तात्पर्य के हो भने सेना खारेजै गर्नुपर्छ किनभने नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई विचार गर्ने हो भने यो राख्नुपर्ने आवश्यक छैन र ‘डिसअर्मामेण्ट’ को प्रचार युगमा नेपालको यो कदमले यसको मर्यादा बढ्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसले धेरै भाग लिन सक्छ। तर यदि सेना राख्ने नै हो भने सेनाको पुनर्गठन हुनुपर्छ। अफिसरहरुको भर्तीमा पूरा ध्यान दिएर। जसले कि सेनाको भावना प्रजातन्त्र पक्षीय होस् न कि दरबार पक्षीय । साथै सेनाको शस्त्र–अस्त्रको एकाधिकार पनि झिक्नुपर्छ । हतियारको लाइसेन्स प्रथा खारेज गरेर सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिएर, प्रजातान्त्रिक पार्टीले आफ्नो सैनिक संगठन कायम गरेर, सेनालाई ओभर-आर्मड हुन नदिने गराउनुपर्छ । दरबारले प्रजातन्त्र विरुद्ध सेनालाई प्रयोग गर्ने खतरा भइरहेकाले दरबारको स्थायित्व र चुनिएका मन्त्रिमण्डलको अस्थायित्वले गर्दा दरबारलाई सेनालाई चलाउने (मनिपुलेट गर्ने) मौका रहन्छ । त्यसैले दरबारभित्रको सेनालाई झिक्ने र रहन दिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री कहाँबाट पनि उत्ति नै शस्त्रास्त्रले सुसज्जित सेना राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । दरबारमा ठूलो सेनाको टुकडी राखेको खण्डमा सेनालाई पूरा नियन्त्रणमा राख्ने क्षमता त्यसको भएर जान्छ ।”

डा. विपिन अधिकारी
Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts