"गणतन्त्र दुर्घटनाको नतिजा हो ?" - ध्रुवहरि अधिकारी (२०७० श्रावण ८, कान्तिपुर)
Print Friendly and PDF

'गणतन्त्र... यो दुर्भाग्य भयो, सायद नेपालको इतिहासमा ठूलो दुर्घटना भयो, राजतन्त्र गयो । ...अहिले हामीले सच्याएनौं भने यो झन् दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्ने म देखिराको छु ।' नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शशाङ्क कोइरालाले साउन २ गते बीबीसी नेपाली सेवाका सम्पादक रवीन्द्र मिश्रलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका यी र यस्तै अन्य कुराले नेपालको राजनीतिक दृश्यपटलमा एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ । कांग्रेस पार्टीमा त बीपी पुत्रका अभिव्यक्तिले राम्रै हलचल गराएको हुनुपर्छ । शशाङ्कले आफू अहिले पनि बीपी कोइरालाको 'लाइन'मा विश्वास गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् । बीपीको लाइन भनेको राष्ट्रिय मामिलामा राजासित सहकार्य गर्ने तर प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा जनताको अधिकारको पक्षमा रहने । अर्को शब्दमा, शशाङ्कले काका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माओवादीसित हात मिलाएर राजतन्त्र फाल्ने रणनीतिलाई गलत ठहर्याएका छन् ।

२० को जनआन्दोलनबारे उनको यस अवधारणालाई बाबुको समर्थन र काकाको निन्दामात्र मानेर सरलीकरण गरिदिनु उचित हुँदैन । किनभने अभिलेखमा रहेका तथ्यहरूले सत्य कुराको जानकारी गराएकै छन्ः राजाको वैधानिक नायकत्वमा रहने भन्ने नेपाली कांग्रेसको २००३ सालदेखिको विधानको प्रावधान हटाउनेबारे ०६४ सालमा कार्यसमितिमा उपस्थित ३२ मध्ये २८ सदस्यको असहमति हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइराला गरी जम्मा चार जनाको बलमा पारित भएको थियो । अर्थात् बहुमतले स्वीकार नगरेको प्रस्तावलाई अल्पमतले पारित गरेको थियो १ अनर्थ भएकै हो । र त्यसो भएकै हुनाले कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले तत्कालै पार्टी छोड्नुभयो । बीपीका अर्का सहकर्मी गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसादकै ज्यादतीका कारण केही वर्षअघि नै कांग्रेस छोड्नुभएको थियो । यसरी शीर्षस्थ नेताहरूको अभिभावकत्व नरहेपछिको कांग्रेसका नीतिगत निर्णयहरू दूरदर्शी र परिपक्व हुनसकेनन् ।

गणेशराज शर्माले २०५५ सालमा छपाउनुभएको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्तु पुस्तकमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा उहाँका सोच र विश्लेषण प्रस्ट रूपमा आइसकेका छन् । जस्तो, देश नै नभए कहाँको राजा हुने भन्ने कुराले राजालाई हरघडी राष्ट्रियताप्रति सजग, चनाखो राख्छ भन्ने बीपीको तर्क थियो । तर उहाँ सक्रीय राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्नथ्योः 'प्रशासनका दैनिक कुराहरूमा उनलाई हस्तक्षेप गर्न दिनै हुँदैन, किनभने उनी कार्यपालिकाका प्रधान होइनन् ।' त्यस्तै २०३३ पुस १६ गते निर्वासनबाट नेपाल फकिर्ंदा जारी बीपीको वक्तव्यमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैतर्फको जिम्मेवारी नेपाली जनताले लिनुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा डा. शशाङ्क कोइरालाले गणतन्त्रमा जाने कुरा निस्केका बखत बीपीको कदको मान्छे यहाँ कोही भइदिएनन्, नत्र सरल भाषामा टुँडिखेलमा बोलिएका कुरा सबैले सुन्थे, बुझ्थे भन्ने विचार पनि सुनाएका थिए । वास्तवमा त्यो गहकिलो मूल्याङ्कन हो । २०३६/३७ को परिस्थिति सम्झिने जोसुकैले भन्न सक्छ, २०३७ बैसाखमा जनमत संग्रहको नतिजा निस्कने बित्तिकै विग्रह र विद्रोहको ठूलो आवाज आएको थियो । बहुदलीय पद्धति चाहने पक्षको पराजय भएको परिणाम स्वीकार गर्न गाह्रो भएको थियो, प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूलाई । निर्दलको विजय षड्यन्त्रबाट भयो भन्ने अवधारणा पनि बन्यो । गणेशमान सिंह नतिजा सकार्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो । अन्योल थियो । तर बीपीले भन्नुभयोः परिणाम अप्रत्यासित भए तापनि जनमत संग्रहको अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो परिणति स्वीकार गर्नैपर्छ । बीपीको निर्णयलाई कसैले चुनौती दिएन । देश हिंसात्मक विद्रोहको जोखिमबाट जोगियो । दूरदर्शी राजनीतिज्ञको चिनारी सम्भवतः यस्तै हुन्छ ।

सम्झौताको परिणाम
जनआन्दोलन २० तिर फर्कौं । जनमत संग्रहको माध्यम अपनाएको भए र त्यसको परिणाम राजतन्त्रको विपक्षमा आएको भए त्यसलाई उखेलेर फ्याँकेकोमा कहीं-कसैले-केही भन्ने ठाउँ रहने थिएन । अथवा सशस्त्र विद्रोहकै क्रममा राजतन्त्र हुत्तिएको भए पनि त्यसमा पूर्णविराम लाग्ने थियो । तर त्यसो भएको होइन । आन्दोलन सम्झौतामा गएर टुंगियो, जसको प्रमाण हो, २०६३ बैसाख ११ गतेको राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणा । त्यसै घोषणाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो र गिरिजाप्रसाद अन्तरिम प्रधानमन्त्री भए । उनलाई सपथ नै राजाले गराएका हुन् । माओवादी विद्रोही पक्षले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सामेल हुन कबुल गरेर विद्रोह त्यागेका हुन् । तसर्थ पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाका हरेक निर्णय र काम प्रक्रियासम्मत ढंगबाट अघि बढ्नुपथ्र्यो । तर बढेनन् ।

४ जेठ २०६३ मा जारी भएको 'प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३' त्यस सन्दर्भको एक प्रमाण हो । गिरिजाप्रसादको स्वास्थ्य बिग्रेको हुनाले अन्तरिम सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले पढेर सुनाएको त्यस 'घोषणा'मा आन्दोलनको क्रममा मागको रूपमा आउँदै नआएको नागरिकता खुकुलो पार्ने विषय समावेश गरियो । त्यस्तै 'नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ' भन्ने वाक्य गिरिजाप्रसादको कागजमा थिएन, 'कताबाट छिर्यो आश्चर्यमा छु' भनेर शेखर कोइरालाले एक रेडियो अन्तर्वार्तामा भनेर रहस्य गहिर्याइदिएको अवस्था छ । जेठ ५ गते डेनमार्क दूतावासको निकट निकायले आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा युरोपेली कूटनीतिज्ञहरू धर्मनिरपेक्षताको घोषणाप्रति विशेष प्रसन्न देखिएको सम्झिन्छु । जेठ ४ गतेको घोषणामा राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रतिनिधिसभामा सारिएको कुरा उल्लेख भयो । त्यसैताका राजाको पहिलो सन्तान छोरी भए निजलाई नै राजगद्दीमा राख्ने प्रस्ताव पनि चर्चामा थियो । अर्को शब्दमा, तत्कालीन राजाका कतिपय कार्य आलोच्य भए तापनि राजतन्त्र नै उन्मूलन गरिहाल्ने माग, आग्रह आएको थिएन । पछि माओवादीको सक्रियतामा एमाले र विशेषगरी कांग्रेस सभापति गणतन्त्रतर्फ उन्मुख भएका हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सात दललाई माओवादी गठबन्धनमा प्रवेश गराउनुअघि राजासित वार्ता गर्न प्रयत्न गरेका तर सफल नभएका प्रसङ्गले गिरिजा निराश भई गणतन्त्रतिर आकषिर्त भएको मानिन्छ । प्रचण्डले गिरिजालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेको चर्चा पनि त्यतिखेर चलेको हो ।

छोटो समयमा र सहज ढङ्गले नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गराउनमा राजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नै पनि योगदान छ भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक-पटक सार्वजनिक रूपमै व्यङ्ग्ययुक्त धन्यवाद दिएकै हुन् १ माघ यताका गलत निर्णय र कार्यले ज्ञानेन्द्र अलोकपि्रय भएका हुन् । हालै केही दिनअघि जनकपुरमा भाषण गर्दा ज्ञानेन्द्र आफैंले पनि गल्ती, कमजोरीबारे उल्लेख गरेका थिए । संवैधानिक राजा भएर बस्नुको साटो निरंकुश राजा हुनखोज्दा डा. शशाङ्कले भनेझैं राजतन्त्र दुर्घटनामा पर्यो ।

विधि र प्रक्रिया
जनताले नरुचाए राजतन्त्र अड्दैन । उन्मूलन भएरै छाड्छ । यसमा शङ्का, द्विविधा छैन । तर जनताले रुचाएको, नरुचाएको कुरा ठम्याउने विधि, प्रक्रिया, माध्यम, शैली पनि त हुनुपर्यो नि । कार्यविधिहरू पारदर्शी चाहिए । तर्कसम्मत, नियमसम्मत हुनुपर्यो । प्रचलित परिपाटी र मान्यतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । न्याय क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको यो मान्यता छः न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, गरेको देखिनु पनि पर्छ । यस पृष्ठभूमिमा प्रश्न उठ्छः के १५ जेठ २०६५ का दिन गरिएको 'गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा' त्यो स्वीकृत मान्यता अनुकूल भएको थियो ? विधि, प्रक्रियाले यथोचित महत्त्व पाएका थिए ? उत्तरहरू सन्तोषजनक छैनन् । हुन सक्दैनन् ।

जेठ १५ गते एक दिनकै घटनाक्रम हेरेमा पनि नमिल्दा-नमिल्दा धेरै कामकुरा भएको देखिन्छ । पहिलो, ६०१ जना सदस्य हुनुपर्ने सभामा २६ जना मनोनीत भई आउनुपर्ने सदस्यको सिट खाली नै थियो । अर्थात् संविधानसभाले पूर्णता पाएकै थिएन । दोस्रो, संविधानसभाको सदस्य नै नरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभाकक्षमा पसेर 'गणतन्त्र कार्यान्वयन'को प्रस्ताव प्रस्तुत गरे, जुन सरासर गैरकानुनी र अस्वीकार्य तरिका थियो । तेस्रो, संविधानसभामा राजतन्त्र हटाई गणतन्त्रमा जानेजस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको विषयलाई खुला बहसमै नलगी पारित भएको घोषणा गरियो । 'गणतन्त्र घोषणाका दिन अत्तालिएका थिए दल' भनेर त्यस दिनको वर्णन तत्कालीन सभाध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले गर्नुभएको छ । (विस्तृत जनकारी खोज्नेले २०७० जेठ १५ को 'नयाँपत्रिका' हेरे हुन्छ ।) चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो नवनिर्वाचित संविधानसभाले आफ्नो कार्यसूची आपै+mले तय गर्न पाएन । त्यो त अघिल्लो व्यवस्थापिका-संसदले तय गरिदिएको निर्णय 'कार्यान्वयन' गर्नमात्र पाउने बन्देजमा पर्यो । र त्यो व्यवस्थापिका संसदचाहिँ बोलीचालीमा 'टिके' भनिनुपर्ने सदस्यहरू मिसिएर बनेको निकाय थियो । अर्थात् त्यो निर्वाचित व्यवस्थापिका थिएन । यस प्रकार लोकतान्त्रिक पद्धतिका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, प्रचलन सबै उल्लंघन गरेर घोषणा गरिएको हो, अहिले बहाल छ भनिएको गणतन्त्र । कसरी टिकाउ होला यस्तो बेथितिबाट आएको गणतन्त्र ?

मुलुकलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्याउनमा जनताको दोष छैन त ? हो, १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताहरूले यसमा केही न केही जिम्मेवारी लिनैपर्छ । तर त्यसो भन्दैमा सबै मुलुकवासीलाई अर्घेलो देखाउन मिल्दैन । किनभने आफ्नो हक-अधिकार कायम हुने, गरिबी हट्ने, महंगी घट्ने र सुरक्षा बढ्ने समेतका आशाले नागरिकले परिवर्तनको अपेक्षा गरे, त्यो बुझ्न सकिने कुरो हो । तर परिवर्तनका वाहकहरूले त्यस आशामाथि तुषारापात गरे । देशलाई बाहिरी प्रभावको चर्को चपेटामा पनि पारे । राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै हिसाबले अस्तित्व लोप गराउने बाटोतिर धकेले । अनि जनतालाई अहिलेको तुलनामा पहिलेको अवस्था पो केही सुरक्षित थियो कि भन्ने लाग्नु आश्चर्य होइन । त्यसैले आजको सोच त्यस्तो अवधारणाले निर्देशित हुन्छ भने हुन्छ । यसमा कसको के लाग्छ !

डा. शशाङ्क कोइरालाको सच्चिनुपर्ने, सच्याउनुपर्ने आग्रहलाई 'क्रान्तिकारी'हरूले राजतन्त्रतिर फर्किने प्रतिगमनकारी माग भनिदिन सक्छन् । तर भनिदिएर मात्र पुग्दैन । पहिले त सुरक्षित र टिकाउ विकल्प दिन सरोकारवालाहरू अग्रसर हुनुपर्यो । ४ मंसिरमा तोकिएको चुनावले निकास दिने अथवा संविधान निस्कनेबारे जनसाधारण ढुक्क छैनन् । अब तिनलाई आश्वस्त तुल्याउने कसरी ?

मुलुकलाई अन्योल र अराजक स्थितितिर जान नदिन वर्तमान सरकारले विकल्पहरू खोज्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अनुरोधमा चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुनुभएको हो । जगजाहेर छ, राजनीतिक दलहरू आफैं सत्तासीन भएर चुनाव गर्ने प्रयत्न गरेर विफल भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । दलका नेताले पार लगाउन नसकेर रेग्मीलाई गुहारेका हुन् । तसर्थ उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति (संयन्त्र) को हाउगुजी देखाएर रेग्मी सरकारलाई वैकल्पिक माध्यमको छनोट गर्नबाट रोक्न मिल्दैन । भन्नु परोइन, संविधान दिन नसक्ने अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउ भनेर कर गर्नु जायज होइन । विकल्पहरू हेर्न दिनुपर्छ । यसमा एउटा विकल्प हुनसक्छ, विज्ञ-विशेषज्ञहरूको आयोग गठन । त्यसपछि आयोगले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर पारित गर्नेगरी व्यवस्थापिका (संसद) को निर्वाचन । यस्तो गराउने सम्भावनाबारे सरकारले तत्काल अध्ययन गरोस् । र तदनुरुप निर्णय गरी चुनाव गराओस् । आवश्यक आदेश जारी गरिदिन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्दा व्यवस्थापिकाको सदस्य संख्या कम्तीमा आधा घटाउने प्रस्ताव पनि राखोस् । महिला, पुरुष जो भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अपाङ्ग, अशक्त, बालबालिका सबैको हित हेर्ने हुनुपर्छ । बालबालिकाको भलाइ गर्न बालबालिका नै चाहिन्छ भन्ने कानुनसम्मत नहुने माग राख्नु मनासिब होइन । किनभने समुदायपिच्छे प्रतिनिधित्व खोज्ने प्रवृत्ति व्यावहारिक हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: २०७० श्रावण ८, कान्तिपुर

Back